Agricultural Value Chain : अन्न भांडार योजनेद्वारे कृषी मूल्यसाखळीचा विकास

शिवाजी वाळके, डॉ. आदित्य जगदीश

Development of Agricultural Value Chain : तंत्रज्ञानातील प्रगती, सुधारित वाहतूक, साठवण सुविधा, तसेच आधुनिकीकृत विपणन इत्यादी पायाभूत सुविधांमुळे शेती व्यावसायिक स्वरूपाची झाली आहे. भारत जगातील एकूण अन्नधान्य, फळे आणि भाजीपाला उत्पादनामधील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा देश आहे. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या २०२१-२२ च्या अहवालानुसार भारतामध्ये ३११ दशलक्ष टन धान्याचे उत्पादन झाले.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असूनही, देशाची शास्त्रीय साठवण क्षमता फक्त १४५ दशलक्ष मेट्रिक टन (एकूण उत्पादनाच्या फक्त ४७ टक्के) आहे. याउलट, अमेरिका (१६१ टक्के), ब्राझील (१४९ टक्के), कॅनडा (१४८ टक्के), रशिया (१३२ टक्के), अर्जेंटिना (१३० टक्के), फ्रान्स (१२९ टक्के), युक्रेन (११४ टक्के) आणि चीन (१०७ टक्के) या देशांमध्ये त्यांच्या धान्याच्या उत्पादनापेक्षा जास्त साठवण क्षमता आहे.

भारतातील अन्नधान्य व्यवस्थापनात भारतीय अन्न महामंडळ, केंद्रीय गोदाम महामंडळ, गोदाम विकास नियामक प्राधिकरण, राज्यांचे नागरी पुरवठा विभाग अशा अनेक सरकारी संस्था सहभागी आहेत. साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधांच्या अभावामुळे, अन्न धान्यांची पोती उघड्यावर ठेवली जातात, ज्यामुळे मोठे नुकसान होते. चिंताजनक बाब म्हणजे जागतिक भूक निर्देशांकात १२५ देशांपैकी भारताचा १११ वा क्रमांक लागतो. उत्पादनाच्या कमतरतेमुळे ग्राहकांना जास्त किंमत देण्यास भाग पडते.

आजही काही प्रमाणात धान्याची साठवणूक प्रामुख्याने कणगी, कोठी, कचेरीमध्ये होते. यामुळे धान्याची मोठ्या प्रमाणात (६० टक्के) नासाडी होते. साठवणुकीची शास्त्रीय पद्धत उपलब्ध नसल्याने शेतकरी अनेकदा काढणीनंतर मोठ्या प्रमाणात शेतीमाल बाजारपेठेत आणतात, परिणामी किमतींमध्ये मोठी घसरण होते. यामुळे शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हितांना धोका निर्माण होत आहे. काढणी पश्‍चात नुकसान रोखणे अन्नसुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

अन्न भांडार योजनेचे स्वरूप

आज देशभरात १,००,००० हून अधिक प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायटी कार्यरत आहेत, ज्यांचे सभासद संख्या १३ कोटींपेक्षा जास्त आहे. अन्नधान्य साठवण क्षमता कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने तसेच देशभरातील प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायट्यांना बहुउद्देशीय बनवण्याच्या दृष्टीने सहकार क्षेत्रामध्ये २०२३ मध्ये जगातील सर्वांत मोठी अन्न भांडार योजना सुरू झाली. योजनेअंतर्गत गोदाम आणि अन्य भांडार सुविधांबरोबरच पॅक्स स्तरावर खरेदी केंद्र, क्लीनिंग आणि ग्रेडिंग युनिट, कस्टम हायरिंग केंद्रामध्ये मोठ्या यंत्रणा शेतकरी भाडेतत्त्वावर वापर करू शकतात.

प्रक्रिया युनिट आणि स्वस्त धान्य दुकाने अशा कृषी क्षेत्राशी संबंधित इत्यादी मूलभूत सुविधांची स्थापना केली जाईल. यासाठी भारत सरकारच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआययफ), कृषी विपणन पायाभूत सुविधा योजना (एयमआय), कृषी यांत्रिकीकरण सब मिशन (एसआयएएस), प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (पीएमएफएमई) इत्यादी योजनेचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे.

एक एकर जमिनीवर विस्तारलेल्या एकात्मिक केंद्राचा एकूण खर्च २.२५ कोटी आहे. त्यापैकी ५१ लाख रुपये अनुदान म्हणून मिळेल, तर उर्वरित रक्कम मार्जिन मनी किंवा कर्ज म्हणून घ्यावे लागेल. हब आणि स्पोक मॉडेलवर आधारित असलेली ही योजना देशभरातील एकूण कार्यरत ६३,००० प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायट्यापैकी ५५,७६७ हे स्पोक्स म्हणून कार्य करतील. त्यांची प्रत्येकी १,००० टन साठवण क्षमता असेल, तर उर्वरित ७,२३३ सोसायट्या २,००० टन साठवण क्षमतेसह हब म्हणून कार्य करतील.

योजनेमुळे सहकारी सोसायट्या देशभरात विकेंद्रीकृत साठवण सुविधा निर्माण करून भारतीय अन्न महामंडळावरचा भार कमी करण्यास मदत करतील.

योजनेची अंमलबजावणी

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय सहकारिता मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री, केंद्रीय ग्राहक, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री आणि संबंधित मंत्रालयाचे सचिव सहभागी करून एक अंतर-मंत्रालयीन समिती (आयएमसी) स्थापन करण्यात आली आहे. सचिवांनी आपापल्या मंत्रालयांच्या योजनेसंदर्भातील उद्दिष्टे आणि मंजूर रक्कम लक्षात घेऊन समन्वय साधणे अपेक्षित आहे.

नाबार्ड, केंद्रीय वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी), आणि भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) यांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) योजनेची अंमलबजावणी करेल. राज्यात योजनेची देखरेख आणि राज्यातील सहकारविषयक धोरण व कार्यक्रम यांच्यात सुसंगतपणा आणण्यासाठी राज्यस्तरीय राज्य सहकारी विकास समिती (एससीडीसी) आणि प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा सहकारी विकास समिती (डीसीडीसी) तयार करण्यात आली आहे.

सहकारी सोसायटीमार्फत तयार होत असलेली साठवण क्षमता पूर्णपणे वापरण्यासाठी भारत सरकारचे सहकारिता मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) आणि राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) यांच्या दरम्यान एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून एफसीआय, सोसायटी स्तरावर तयार करण्यात आलेल्या गोदामात अन्नधान्य साठवतील.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि राष्ट्रीय सहकार उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) आणि राष्ट्रीय कृषी सहकार विपणन महासंघ (नाफेड), यासारखे राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी महासंघ यांच्या मदतीने पायलट प्रकल्पांतर्गत साठवण क्षमता निर्मितीसाठी २,००० हून अधिक प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायटी निवडल्या आहेत. सध्या ११ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील ११ सोसायटीमध्ये गोदामाचे बांधकाम चालू आहे. महाराष्ट्रातून नेरपिंगळाई विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था, नेरपिंगळाई (ता. मोर्शी, जि. अमरावती) या सोसायटीची निवड झाली आहे. येत्या पाच वर्षांच्या कालावधीत योजनेअंतर्गत १.२५ लाख कोटींची गुंतवणूक करून देशाच्या धान्य साठवण क्षमतेमध्ये ७० दशलक्ष टनाची भर घातली जाईल.

योजनेचे फायदे

प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायटीच्या माध्यमातून योजनेअंतर्गत गावपातळीवर देशभरात गोदामाचे जाळे निर्माण करण्यात येईल. यामधून सहकारी सोसायट्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल.

गावामध्ये सुविधा झाल्यामुळे धान्य साठवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना साठ किलोमीटरपेक्षा जास्त वाहतूक करण्याची गरज लागणार नाही. वाहतूक खर्च कमी झाल्यामुळे छोटे शेतकरी भांडार सुविधेचा फायदा घेऊ शकतील. प्रत्येक गोदाम आपल्या ५० ते १०० किलोमीटरच्या परिघातील ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करू शकेल.

सहकारी सोसायटीच्या गोदामात साठवणूक केलेल्या मालाच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना तारण कर्ज मिळू शकेल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आर्थिक गरजेसाठी आपला शेतीमाल कमी किमतीत विकण्याची गरज भासणार नाही.

साठवणुकीच्या शास्त्रीय पद्धतीमुळे काढणीनंतर होणारे धान्याचे कमी होईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीवर शेतीमाल सोसायट्यांना विकण्याचा पर्याय देखील मिळेल.

एकात्मिक गोदाम केंद्रामध्ये उपलब्ध असलेल्या खरेदी केंद्र, क्लीनिंग आणि ग्रेडिंग युनिट, कस्टम हायरिंग केंद्र, प्रक्रिया युनिट, माफक दारात कृषी निविष्ठा इत्यादी सुविधांचा लाभ परिसरातील शेतकरी घेऊ शकतील. यामुळे कृषी पुरवठा साखळी मजबूत होण्यास मदत होईल. बाजारामध्ये नियमित पुरवठा झाल्याने ग्राहकांनाही रास्त दरात धान्य मिळेल.

अन्न भांडार योजना शेतकरी आणि ग्राहकासाठी सुलभ, लाभदायक आणि पर्यावरणपूरक ठरणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्नाच्या संधी निर्माण होतील, तसेच त्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल.

पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे उत्पादनक्षमता वाढेल. काढणी पश्‍चात होणाऱ्या नुकसानीत घट होईल. धान्याच्या नियमित पुरवठ्यामुळे अन्नसुरक्षा सुनिश्‍चित होईल, बाजारातील किमती स्थिर राहतील. परिणामी, ग्राहकांना दर्जेदार धान्य रास्त दरात उपलब्ध होईल.

शिवाजी वाळके, ७०८३२३५८५०

(लेखक वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी संस्था, पुणे येथे संशोधक अधिकारी आहेत.)