बाळासाहेब पाटील

Agriculture commodity Market : वातावरणातील बदलाचा सगळ्यात मोठा फटका इतर कोणत्याही घटकांच्या आधी शेतकऱ्यांना बसणार आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी नवीन वाण विकसित करावे लागतील. एक रुपयात पीकविम्यामुळे यंदा विक्रमी नोंदणी झाली. सध्या विमा कंपन्या ट्रिगरचा फायदा घेऊन काही गोष्टी नाकारत आहेत. पण कंपन्यांच्या नफेखोरीला याआधीच चाप लावला आहे. यापुढे कंपन्यांकडून जास्तीत जास्त पैसे मिळावेत यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. शेतीमध्ये रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे. शेतीमालावर प्रक्रिया हा केवळ ‘पणन’चा विषय नाही. कृषी विभागही त्यासाठी जोमाने काम करत आहे. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ‘अॅग्रोवन’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत आपला प्राधान्यक्रम उलगडून सांगितला.

कृषिमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर कृषी क्षेत्रासमोर मुख्य आव्हानं कोणती आहेत, असं तुम्हाला वाटतं?
- माझ्या राजकीय जीवनात दिवंगत गोपीनाथ मुंडे आणि माझ्या वडिलांमुळे संघर्ष जणू वारसाहक्कानंच मला मिळालाय. मी ज्या पक्षातून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली, तो पक्ष अनेक वर्षे सत्तेत नव्हता. त्यामुळे विविध प्रश्‍नांवर संघर्ष करणे हाच एकमेव विषय अजेंड्यावर होता. पण घरात घडलेल्या दुर्दैवी घटनांमुळे मी पक्ष सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलो. त्या वेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची जाण असलेले आाणि शेती क्षेत्राचे विद्यापीठ असलेल्या शरद पवार यांच्याकडून अनेक धडे घेता आले. प्रश्‍नांवर संघर्ष करायचाच पण तेच प्रश्‍न कसे सोडवायचे याची जाण मला त्यांच्यामुळे आली. एखादा प्रश्‍न निर्माण होण्याआधीच तो कसा सोडवायचा हे शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याकडून मला शिकायला मिळालं. केंद्र सरकारने नुकतीच कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. त्या वेळी मी रातोरात दिल्ली गाठून केंद्र सरकारला पटवून देऊन प्रति क्विंटल २४१० रुपये दर मिळवून घेतला. नाफेड आणि एनसीसीएफकडून किती कांदा खरेदी झाली, ते बाजारात गेले का याची वेगळी चर्चा होऊ शकते. मात्र नाफेडने जास्त दर काढल्यामुळे कांद्याचे दर बाजारात २५०० रुपयांवर गेले. शेवटी शेतकऱ्याच्या जीवनात आमूलाग्र बदल करण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. शेतकरी कष्टाने जे पेरतात, त्याला दर मिळायला हवा. आपल्याकडे कापूस, सोयाबीन, ऊस, काजू, संत्रा, फणस, मोसंबी, आंबा, पपई, भात, रेशीम अशी बहुविध पिकं घेतली जातात. देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे ऊस उत्पादक राज्य आणि दुग्धक्रांतीतील अव्वल राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादनातही आपलं स्थान महत्त्वाचं आहे. फलोत्पादन क्षेत्रात आपण देशात आघाडीवर आहोत. शेतकरी त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून धोरणकर्ते या नात्याने शासनाकडे आशेनं बघत असतात.

वातावरण बदलाची (क्लायमेट चेंज) चर्चा जगभर सुरू आहे. राज्यातील शेती क्षेत्राचा यासंदर्भात आपण कसा विचार करता? या समस्येला तोंड देण्यासाठी कृषी विभाग काय कार्यवाही करत आहे?
- परंपरेने शेती आपल्याकडे आली म्हणून ती कसायची आणि उत्पादन काढायचे ही पद्धत आता थोडी मागे पडून नवी पिढी शेतीला व्यवसाय म्हणून पाहत आहे. तोच दृष्टिकोन याआधी असता तर कदाचित सध्या शेतीमालाच्या भावापासून ते अन्य बाबींत असलेली अस्थिरता आपल्याला पहायला लागली नसती. पिढीतील बदल जसा आपल्याला दिसतो तसाच मोठा बदल वातावरणात दिसतो आहे.

वातावरण बदलामुळे सगळ्यात मोठा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर नंतर होईल, त्याआधी शेतकऱ्यावर होईल. वातावरण बदलामुळे आपल्याला पीक पद्धतीत मोठ्या प्रमाणात बदल करावा लागेल. हे बदल करत असताना कृषी विभागांशी संलग्न असलेली कृषी विद्यापीठे, बीजोत्पादन केंद्रे, फळरोपवाटिका यांना मोठे काम करावे लागणार आहे. अन्नधान्य पिके आणि फळे, भाजीपाला पिकांचे नवीन वाण विकसित करण्यावर संशोधनाचा फोकस ठेवावा लागणार आहे. त्यानुसार दर सहा महिन्यांनी तसे संशोधन करण्याच्या सूचना कृषी विद्यापीठांना दिल्या आहेत. पुढील वर्षी वातावरण कसे राहील याचा अंदाज घेऊन तिथे टिकेल असे वाण व पीकपद्धती विकसित करावी लागणार आहे. त्या दृष्टीने कृषी विभाग काम करत आहे. नव्या पिढीने नवे संशोधन स्वीकारून वातावरण बदलाचे आव्हान पेलले पाहिजे.

शेतीमालाला भाव न मिळणे ही मोठी समस्या आपल्याकडे आहे...
- दोन महिन्यांपूर्वी जेव्हा मी कृषिमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली, त्या दिवशी टोमॅटोचे भाव गगनाला भिडले होते. त्यामुळे ते तिजोरीत ठेवावे की काय, अशी परिस्थिती होती. आज मात्र टोमॅटो रस्त्यावर फेकून द्यायची वेळ आली आहे. भावामध्ये असलेली अनिश्‍चितता हे कृषी क्षेत्रासमोरील सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. फळं, भाजीपाला पिकांबरोबरच कडधान्य, तेलबिया, तृणधान्य पिकांच्या बाबतीतही हीच समस्या आहे. सोयाबीनच्या भावात टोकाचे चढ-उतार दिसतात. कापसाला एखादं वर्ष चांगला भाव मिळतो; मात्र पुढची काही वर्षे कापूस भावाअभावी पडून असतो. शेतीमालाला ३० ते ४० टक्के फायदा ठेऊन भाव मिळाला आणि तो कायम मिळत राहिला, तर शेतकऱ्याच्या जीवनात आर्थिक क्रांती होऊ शकेल.

सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणू जगभरात कृषी क्षेत्राकडे पाहिलं जातं. सरकारकडे कितीही पैसा असला, तरी ते सर्वांना रोजगार देऊ शकत नाही. मात्र शेतीकडे आपण व्यवसाय म्हणून बघू लागलो, तर त्यात रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मोठी क्षमता आहे. शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान येत आहे. मी कृषी खात्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर पाहिले, की शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळत नाही, ही मोठी अडचण आहे आणि दुसरीकडे तो माल पिकविण्यासाठी जो उत्पादन खर्च आहे तो मात्र वाढत आहे. त्यामुळे या दोन्ही आघाड्यांवर काम करावं लागेल. शेतीमालाला भाव मिळालाच पाहिजे. त्याच वेळी ग्राहकाला योग्य भावात तो माल मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च कमी करण्यावर काम करण्याची गरज आहे. फवारणी, कापणी यांसाठी मोठे मनुष्यबळ लागते. त्यावर खर्चही जास्त होतो. यावर उपाय म्हणून आता शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करून त्यांच्यामार्फत यांत्रिकीकरण करत आहोत. त्यांना वेगवेगळी यंत्रे देतोय. पण आता जगभरात यासाठी आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स वापरून नवीन तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. ते आपल्या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देऊ शकतो का, याची आम्ही चाचपणी करत आहोत. परदेशात अनेक ठिकाणी पिकांवर फवारणी विमानाने करतात. त्याच धर्तीवर ड्रोन तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी मी कृषी विद्यापीठांना सूचना दिल्या आहेत. यातून शेतकऱ्यांचा २० ते २५ टक्के उत्पादन खर्च कमी करू शकलो, तरी त्यांचा तो एकप्रकारे फायदा आहे. तसेच बियाण्यांमध्ये मोठे संशोधन करावे लागणार आहे. हे सगळे बदल करायला वेळ लागेल. मात्र मी अतिशय निष्ठेने याकडे पाहत आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पीकविमा महत्त्वाचा असला, तरी तो मोठा प्रश्‍न म्हणून समोर येत आहे. याबाबत आपण काय करणार आहात?
- सध्या अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्रातील पिके पावसाने ताण दिल्यामुळे करपून गेली आहेत. तर दुसरीकडे जास्त पावसामुळे पिके वाया गेली आहेत. अशा परिस्थितीत एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू झाली. त्यामुळे विमा हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांना पैसे भरावे लागले नाहीत. विक्रमी संख्येने यंदा शेतकऱ्यांनी पीकविमा कवच घेतलं आहे. यंदा १ कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला. सध्या प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. अशा काळात पीकविम्याच्या नियमानुसार वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसे मिळत जातील. सध्या विमा कंपन्या ट्रिगरचा फायदा घेऊन काही गोष्टी नाकारत आहेत. पीकविमा कंपन्या आपल्याला पैसे देत नाहीत हे खरेही आहे. पण कंपन्यांच्या नफेखोरीला याआधीच चाप लावला आहे. यापुढे कंपन्यांकडून जास्तीत जास्त पैसे मिळावेत यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू.

शेतीमाल प्रकियेसंदर्भात कृषी विभागाची जबाबदारी आणि भूमिका काय आहे?
- सध्या शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांना म्हणावे तितके प्रोत्साहन मिळत नाही. पणन विभागाकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. अशा वेळी कृषी विभागाची जबाबदारी आणि काम वाढते. शेतीमालावर प्रक्रिया करणे ही केवळ पणन विभागाची जबाबदारी नाही. पूर्वी कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन आणि पणन विभाग एकत्र होते. त्यामुळे कृषी खात्याला अनन्यसाधारण महत्त्व होतं. सध्या हे सर्व विभाग स्वतंत्रपणे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करत आहेत. सध्या कृषी विभागाचा संबंध केवळ पेरणीपासून कापणीपर्यंत आहे. तरीही आाम्ही प्रक्रियेच्या विषयात लक्ष घातलं आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांचा फायदा घेण्यासाठी पणन विभागाच्या सहकार्याने काम करत आहोत. पणन विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या बाजार समित्यांनी कृषी विभागासोबत काही प्रक्रिया उद्योग सुरू केले तर त्याचा फायदा होईल. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा), स्मार्ट, कृषी यांत्रिकीकरण आदी योजनांमध्ये शेतकरी उत्पादन कंपन्यांच्या माध्यमातून गटशेती आणि शेतीमाल प्रक्रिया योजना अधिक गतीने राबविता येतील.