Nagpur News : देशात आणि राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढताच आहे. मात्र गेल्या १८ वर्षांत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांच्या मदतीत एक रुपयांची देखील वाढ करण्यात आली नसल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे.
एक लाख रुपये आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना दिले जातात. त्यातील ३० हजार रोख तर उर्वरित रक्कम मुदत ठेव म्हणून जमा केली जाते. मात्र या रक्‍कमेत वाढ नसल्याने शेतकऱ्यांच्या वारसांमध्ये असंतोष व्यक्‍त होत आहे.
१९७० मध्ये देशात पहिल्या शेतकरी आत्महत्येची नोंद करण्यात आली. खासगी तसेच सार्वजनिक बॅंकांचे कर्ज अशी कारणे त्यामागे होती. २०१४ या वर्षात सर्वाधीक ५६०० तर २०२० या वर्षात ५५०० आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्यूरोच्या माहितीनुसार, १९९५ ते २०१४ या कालावधीत २ लाख ९६ हजार ४३८ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यातील ६०,७५० आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत.
उर्वरित आत्महत्यांची नोंद या ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यात झाली आहे. २०१७-१८ या वर्षात दर दिवशी १० आत्महत्यांची सरासरी नोंद होत होती. महाराष्ट्र आणि देशात शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख दर दिवशी वाढता असताना त्यांच्यासाठीच्या मदतीच्या धोरणात मात्र गेल्या १८ वर्षांत एक रुपयाची देखील वाढ करण्यात आली नाही.
त्यामुळे अशा कुटुंबीयांच्या वारसांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्‍त होत आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना ३० हजार रुपये रोख तर उर्वरित बॅंक किंवा पोस्टात फिक्‍स्ड डिपॉजीटमध्ये ठेवले जातात. परिणामी कुटुंबाचा गाडा कसा हाकावा, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण होतो.
सिंचन सुविधांचा अभाव परिणामी पारंपरिक पिकांवरच भिस्त राहते. त्यातच पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीसमोर नैसर्गिक आपत्तीचे संकट राहते; अशा विविध कारणांमुळे उत्पादकता आणि उत्पन्नाचा ताळेबंद जुळत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करतात.
कौटुंबिक गरजांसाठी लागणाऱ्या पैशाची सोय करण्याचे आव्हान सातत्याने निर्माण होत असल्याने त्यातूनही नैराश्‍य वाढते, असे निरीक्षण आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने यासंबंधीचा अहवाल देखील प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये इतर कारणांसोबत व्यसनाधीनता हे देखील एक कारण नमूद केले होते.
१८ हजारांपैकी केवळ ८ हजार मदतीसाठी पात्र
अमरावती विभागात अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ, अमरावती या पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या पाच जिल्ह्यांत २००१ ते २०२२ या कालावधीत १८,६९९ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली आहे. यातील केवळ ८६०७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. तब्बल ८९४९ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. जानेवारी ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत १०३४ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद पाच जिल्ह्यात झाली आहे.
शेतकरी आत्महत्या होऊ नये याकरिता उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे. परंतु त्याला पूरक धोरण राबविण्यात राज्यकर्ते अपयशी ठरले आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला कमी दर मिळावा यासाठी शासनकर्ते प्रयत्न करतात. त्यातूनच त्यांच्या मरणाची किंमतही कमीच ठेवण्यात आली आहे. अपघात किंवा इतर दुर्घटनांमध्ये दगावलेल्या व्यक्‍तींच्या वारसांना पाच लाख रुपये दिले जातात. शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्यासाठी मात्र शासनाकडे पैसे नाहीत.- मनीष जाधव, शेतकरी नेते, यवतमाळ
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.