Mumbai News : पाच वर्षांत दोन राज्य सरकारच्या काळात तीन कृषिमंत्री म्हणजे ‘तीन तिघाडा आणि काम बिघाडा’ असा काहीसा कारभार गेल्या पाच वर्षांत कृषी विभागात पाहायला मिळाला.

मंत्री दादा भुसे, अब्दुल सत्तार आणि धनंजय मुंडे या तीन नेत्यांनी कृषी विभागाचा कारभार पाहिला. मात्र, अपुरा कालावधी आणि विभागातील सुंदोपसुंदीमुळे कामापेक्षा ‘अर्थ’पूर्ण चर्चांनी हा विभाग सतत चर्चेत राहिला. महसूल विभागापाठोपाठ सर्वाधिक मनुष्यबळ असलेला हा विभाग प्रशासकीय शिस्तीअभावी विस्कळित आहे. तर स्थिर सरकार नसल्याने पूर्णवेळ एकही मंत्री न मिळाल्याने या यंत्रणेवर कोणाचाच अंकुश नाही अशी स्थिती गेल्या पाच वर्षांत पाहायला मिळाली.

२०१९ ला भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार अस्तित्वात येईल, असे बोलले जात असतानाच महाविकास आघाडी सरकार तयार झाले. उद्धव ठाकरे अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर शिवसेनेला ‘अच्छे दिन’ येतील असे वाटले.

मात्र, पुढे जे झाले ते सर्वांसमोर आहे. मात्र, महायुती सरकारमध्ये नेहमी राजीनामे खिशात आहेत असे सांगायची वेळ शिवसेनेवर यायची. महायुती सरकारमध्ये अधिकारांविना हे मंत्री काम करतात अशी स्थिती होती. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर मुक्तपणे काम करता येईल असे वाटत होते. मात्र, कोरोनाचा प्रादूर्भाव सुरू झाला आणि त्यात दोन वर्षे गेली. या काळात शेतीक्षेत्राने महाराष्ट्राला तारले.

तरीही या क्षेत्राकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. कृषिमंत्री म्हणून दादा भुसे यांनी सूत्रे स्वीकारली. या काळात संपूर्ण यंत्रणा ठप्प असल्याने त्याचा फायदा दलालांनी घेतला होता. खते, बियाणे आणि अन्य निविष्ठांच्या काळाबाजाराने वेग घेतला होता. तरीही वेश बदलून दुकानांवर छापा टाकण्यापलीकडे दादा भुसे यांनी फारसे काही केले नाही.

भुसे यांच्या काळात बदल्यांची अनेक प्रकरणे चव्हाट्यावर आली. नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी डावलण्याचा प्रकार पुढे न्यायप्रविष्ट झाला. शेतकऱ्यांना निविष्ठांमध्ये सर्वाधिक फसवले जात असतानाही त्याकडे भुसे यांच्या काळात दुर्लक्ष झाल्याने ऐन कोरोनात शेतकऱ्यांची फरफट झाली.

अब्दुल सत्तारांचे काम कमी, वाद जास्त

फटकळ म्हणून ख्याती असलेल्या अब्दुल सत्तार यांना शिंदे सरकारमध्ये कृषिमंत्रिपद मिळाले. आडपडदा न ठेवता बोलणे आणि तसेच करणे यामुळे सत्तार यांचा दीड वर्षांचा कार्यकाळ वादात राहिला. सत्तार यांच्या काळात संपूर्ण कृषी विभागाची यंत्रणा कामाला लावून सिल्लोड महोत्सव भरवला गेला. या महोत्सवासाठी सरकारी तिजोरीतून पैसे दिलेच शिवाय कृषी आयुक्त कार्यालयातील यंत्रणेला या महोत्सवासाठीची काढण्यात आलेली तिकिटे खपवण्याचे आदेश देण्यात आले.

याच काळात त्यांच्या मुलींच्या टीईटी उत्तीर्ण होण्याचे प्रकरण सभागृहात आले. या दोन्ही प्रकरणांवरून सत्तार यांना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी चांगलेच घेरले. ‘५० खोके आणि एकदम ओके’ ही घोषणा परवलीची ठरली असतानाच खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविषयी त्यांनी खालची भाषा वापरली. त्यामुळे आक्रमक राष्ट्रवादीच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागले. या सर्व गोंधळात सत्तार यांचे काम कमी आणि वाद जास्त अशी स्थिती होती.

हे कमी की काय म्हणून त्यांनी काही खासगी व्यक्ती आणि अधिकाऱ्यांची टीम करून निविष्ठा दुकाने आणि गोदामांवर छापे टाकायला सुरुवात केली. यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाल्याचा आरोप केला. मात्र, ती टीम आपली नव्हेच असे सांगून सत्तार यांनी हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. वादांची मालिका सुरू राहिल्याने अखेर सत्तार यांनी आपल्याला कृषिमंत्रिपद नकोच असे सांगून राष्ट्रवादीच्या सत्ताप्रवेशानंतर दुसरे खाते स्वीकारले.

धनंजय मुंडेंच्या कमी कालावधीला वादाची किनार

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताप्रवेशानंतर धनंजय मुंडे यांच्याकडे कृषी खाते आले. मुंडे यांनी अनिच्छेने हे खाते स्वीकारल्याचे सांगितले जाते. आजारपण आणि अन्य कारणांनी हे खाते तसे अधिकाऱ्यांनीच चालवले म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मुंडे यांच्या काळात दोन सचिव आणि दोन कृषी आयुक्त बदलल्याने कारकीर्दीला वादाची किनार होती.

मुंडे यांनी पहिल्याच अधिवेशनात बोगस आणि बनावट निविष्ठा कायदे करण्याची घोषणा केली आणि अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कायदे आणले आणि कुणाचीही मागणी नसताना ते विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवले. त्यावर काहीही झाले नाही. प्रशासन विरुद्ध मंत्री कार्यालय असा छुपा संघर्ष या काळात पाहायला मिळाला. मुंडे यांना कालावधी कमी मिळाल्याने आहे त्या प्रशासकीय व्यवस्थेत गाडा हाकण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.