Jan Dhan Bank Account : पंतप्रधान जनधन योजनेची दहा वर्षे पूर्ण झाली. या योजनेअंतर्गत किती बँक बचत खाती उघडली गेली त्याचा आकडा नक्कीच कौतुकास्पद आहे. १४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ५३ कोटी १३ लाख खाती उघडली गेली. त्यातील ३० कोटी खातेदार महिला आहेत, हे विशेष.

भारतातील ‘बॉटम ऑफ पिरॅमिड’मधील कोट्यवधी स्त्री-पुरुषांना आधुनिक बँकिंग आणि वित्त प्रणालीचे फायदे मिळवून द्यायचे असतील, तर त्यांच्या प्रत्येकाच्या नावावर किमान एक बँक बचत खाते असणे ही पूर्वअट आहे. जनधन योजनेद्वारे त्याची बऱ्यापैकी पूर्तता झाली आहे, असे म्हणता येईल.

गेल्या दहा वर्षांत या ५३ कोटी खात्यांमध्ये २ लाख ३१ हजार कोटी रुपयांच्या बचती साठल्या आहेत. याचा अर्थ असा, की प्रत्येक खात्यात सरासरी ४००० रुपये जमा आहेत. खाते उघडून ते कार्यान्वित होण्याचा सरासरी काळ दहा वर्षांच्या ऐवजी पाच वर्षे धरूया. म्हणजे पाच वर्षांत या खातेधारकांनी सरासरी ४००० रुपये या खात्यात जमा केले. म्हणजे वर्षाला ८०० रुपये, तर महिन्याला ६६ रुपये.

खरे तर २ लाख ३१ हजार कोटी रुपयांचा आकडा घोळवून घोळवून सांगितला जात आहे. पण महिना ६६ रुपये हे प्राथमिक शाळेतल्या मुलाला येणारे गणित हेतुपूर्वक केले जात नाही. सत्य हे आहे की हे ४००० रुपये खातेदाराची (अकाउंट होल्डर) बचत नाही तर शासनाकडून मिळालेले, पडून असलेले रोख अनुदान (कॅश सबसिडी) आहे. यावरून हेच दिसते की जनधन योजनेच्या लाभार्थी स्त्री-पुरुषांकडे आपल्या बचत खात्यात ठेवण्यासाठी बचतीच तयार होत नाहीत. असे का होत असेल, या मूळ प्रश्‍नाचा विचार केला पाहिजे.

जनधन योजना किंवा तत्सम विविध वित्तीय प्रॉडक्ट्स आणि सेवांच्या आकड्यांची भेंडोळी केंद्र सरकार सतत तोंडावर फेकत असते. मुद्रा योजना, अटल पेन्शन योजना, जीवन विमा योजना इत्यादी. यावर अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये गरिबांना सामील करून घेणे हेच एकमेव किंवा अंतिम उद्दिष्ट नाही, नक्कीच नसले पाहिजे. या योजना माध्यम आहेत. गरीब लाभार्थ्यांचे भौतिक राहणीमान सुधारण्यासाठीचे. मग अशा योजनांचे अंतिम उद्दिष्ट काय असायला हवे?

उदाहरणार्थ, लाभार्थी महिलांच्या शरीरातील हिमोग्लोबिनमध्ये किती वाढ झाली? किंवा त्या कुटुंबातील मुलांच्या ‘बॉडी मास रेशो’मध्ये किती सुधारणा झाली? त्या कुटुंबांच्या आहारात जीवनसत्त्वे, प्रथिने यांचे प्रमाण वाढले का? या कुटुंबांचा कर्जबाजारीपणा कमी झाला की वाढला? इत्यादी निकष लावले पाहिजेत.

पण राहणीमानाचे हे भौतिक निकष प्रस्थापित व्यवस्था व त्यांचे सांख्यिकी कधीच गोळा करणार नाहीत. नवीन कल्पना, सूचना, प्रस्ताव यांची कधीच कमतरता नसते आणि यापुढेही नसेल. परंतु बौद्धिक अप्रामाणिकपणा हे आपल्या राज्यकर्त्या वर्गाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. सगळे घोडे तिथेच पेंड खात आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)