Inflation : महागाई म्हणजे नेमके काय?

India Inflation Rate : मुख्य प्रवाह (मेनस्ट्रीम) जे नॅरेटिव्ह सेट करते; त्यात आपण कसे अडकतो, त्यांचीच परिभाषा वापरून स्वतःच्या जीवनाकडे बघू लागतो, याचे एक उदाहरण म्हणजे ‘महागाई’ हा शब्द. कुटुंबात, शेजाऱ्यांमध्ये, कट्ट्यावर, अड्ड्यावर, पारावर प्रौढ स्त्री-पुरुष नागरिक आपापसांत यांच्या राहणीमानाशी संबंधित प्रश्‍नांवर चर्चा करतात त्या वेळी एकच एक सामायिक शब्द / विश्‍लेषण पुढे येते की ‘महागाई वाढली आहे.’

आपल्या साऱ्या भौतिक विवंचनेचे बिल महागाई या एका अमूर्त खलनायकावर फाडले जाते. ग्रामीण शहरी भागातील कोट्यवधी गरीब नागरिकांच्या खालवणाऱ्या राहणीमानासाठी फक्त महागाई कारणीभूत आहे का? यामुळे होतं काय, की अन्नधान्य, तेल, डाळी, फळे, भाजीपाला यांचे वाढलेले भाव आणि शाळा-कॉलेजच्या फिया, औषधे- आरोग्य सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, वीज, घरांचे वाढलेले भाव आणि प्रत्येक कुटुंबाच्या डोक्यावर वाढणाऱ्या कर्जामुळे वाढणारे ‘ईएमआय’चे हप्ते हे दोन्ही सेट एकाच मापात मोजले जातात.

पहिल्या सेटमधील भाव पातळी खरेच मागणी-पुरवठा, पाऊसपाणी आणि मार्केटमधील सायकल्स याने प्रभावित होत असते. पण दुसऱ्या सेटमधून कुटुंबाच्या मासिक/ वार्षिक बजेटवर वाढत जाणारा भार हा पूर्णपणे देशातील अर्थव्यवस्थेतील बदलांमुळे पडत असतो. शासनाने अनेक पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुविधा क्षेत्रातून अंग काढून त्याचे खासगीकरण / कॉर्पोरेटीकरण करणे, सट्टेबाज आणि साठेबाज भांडवलाकडे गेलेल्या लँडमार्केट्समध्ये हस्तक्षेप करायला नकार देणे, रोजगारातून मिळणारे वेतन आणि स्वयंरोजगारातून मिळणारी आमदनी फारशी न वाढणे आणि त्याच वेळी अतिशय सढळपणे उपलब्ध करून दिली गेलेली रिटेल / मायक्रो लोन अशी अनेक कारणे सांगता येतील.

महागाई वाढली, महागाई वाढली असा गजर नेहमी होतो; पण महागाई तर नेहमीच वाढत आलेली आहे. जगातील प्रत्येक देशातच महागाई वाढत आहे, शासन तरी काय करणार... अशा विश्‍लेषणामुळे देशातील राजकीय अर्थव्यवस्थेवर कधीच चर्चा होत नाहीत. ग्रामीण किंवा शहरी भागातील कोणत्याही प्रातिनिधिक गरीब / निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे मासिक बजेटमध्ये डोकावून पाहा.

अन्नधान्य, तेल, डाळी, फळे, भाजीपाला यावर होणारा खर्च कुटुंबाच्या मासिक बजेटच्या टक्केवारीमध्ये कमी होत गेला आहे. आणि या व्यतिरिक्त बाबींवर होणाऱ्या खर्चाचा टक्का वाढत चालला आहे. महागाई याचा अर्थ तेवढ्याच पैशात कमी वस्तुमाल खरेदी करता येणे किंवा तेवढेच पैसे असताना, राहणीमान खालावणे असा लावला जातो. त्यातील मोठा भाग आर्थिक धोरणातील बदलामुळे घडतो. आणि त्यासाठी फक्त शासन जबाबदार असते. पण हे मनावर रजिस्टर होऊ दिले जात नाही.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)