New Delhi : खुली निर्यात, शेतीला शाश्‍वत निधी, शेतकऱ्यांना पुरेसा पतपुरवठा, खतांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांना देणे, जीएसटीतून कृषी निविष्ठा मुक्त करणे, सिंचन सुविधा वाढविणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य आदी विषयांचा आगामी अर्थसंकल्पात समावेश करण्याचा आग्रह शेतकरी-कृषी उद्योग प्रतिनिधींसह अर्थतज्ज्ञांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केला. याशिवाय ‘एकवेळ किसान सन्मान निधी परत घ्या, मात्र शेतीमालावर निर्यातबंदी आणू नका,’ असे आर्त आवाहनही त्यांनी केले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. २१) येथे झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व सल्लागार बैठकीस केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव आणि कृषी मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी उद्योग, कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी होते. कृषी क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधींचा सामना करणारे अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या दिशेने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

दोन तासांच्या बैठकीत मत मांडताना भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी म्हणाले, ‘‘६५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीमुळे देशात जास्तीत जास्त शाश्‍वत रोजगार उपलब्ध होतो, यामुळे शेतीच्या सर्व घटकांसाठी अधिक शाश्‍वत निधीची तरतूद करा.’’ त्यांनी सध्याच्या अर्थसंकल्पीय वाटपाचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची गरज अधोरेखित केली, विशेषत: हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या अनिश्‍चिततेच्या काळात याचे महत्त्व पटवून दिले.

शाश्‍वत शेती पद्धती, शेतकऱ्यांचे आर्थिक कल्याण, कृषी क्षेत्राची उत्पादकता आणि नफा वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर भर दिला. सिंचन पायाभूत सुविधांमध्ये वाढीव गुंतवणूक आणि पीक उत्पादनावरील अनियमित पावसाचे परिणाम कमी करण्यासाठी नदी जोडसह अनेक महत्त्वाचे उपाय सुचवले.

त्यांनी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेची अंमलबजावणी सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा व्यापक सहभाग सुनिश्‍चित करण्यासाठी त्याचे सखोल मूल्यांकन करण्याचे आवाहन केले. याशिवाय सर्व प्रकारच्या कृषी अवजारांना वाजवी आणि थेट आर्थिक साह्य मिळेल यासाठी डीबीटी प्रणालीचा अवलंब करण्याचा आग्रह धरला. ते म्हणाले, ‘‘सध्या, अनेक शेतकरी पर्यायी खते आणि उपकरणे वापरत असल्यामुळे त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत नाही.’’

वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) मुद्याविषयी बोलताना श्री. चौधरी म्हणाले, ‘‘शेतकरी हे उत्पादक आहेत, आणि ते वापरत असलेल्या बहुतेक निविष्ठा जीएसटी अंतर्गत करपात्र आहेत. शेतकऱ्यांना ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ मिळण्यासाठी तरतूद असली पाहिजे. ‘‘कृषी निविष्ठा जीएसटीमधून वगळल्या पाहिजेत,’’असेही ते म्हणाले. शेतकऱ्यांची तांत्रिक आणि आर्थिक क्षमता वाढविण्यासाठी देशातील कृषी विज्ञान केंद्रांना बळकट करण्याची मागणी त्यांनी केली.

इंडियन चेंबर्स ऑफ फूड अँड ॲग्रिकल्चरचे अध्यक्ष एम. जे. खान म्हणाले, ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था ८.२ टक्के दराने वाढत आहे, परंतु गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्राचा विकास केवळ १.४ टक्का झाला. कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी चांगल्या कृषी पद्धतींचा अवलंब केला पाहिजे, कृषी अनुदान प्रणाली सुधारली पाहिजे, सिंचनाची व्याप्ती वाढवली पाहिजे.’’ ते म्हणाले, की शेतीमालाच्या निर्यातीवर वारंवार बंदी घालण्याचे धोरण थांबले पाहिजे.

जागतिक कृषी निर्यातीत आमचा कृषी निर्यातीचा वाटा केवळ २ टक्के आहे. काही कृषी उत्पादनांवर बंदी घातल्याने आमची निर्यात घसरली आहे. शेतीमाल निर्यात केंद्र निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. या वेळी शेतकरी प्रतिनिधींनी,‘सरकारला हवे असेल तर किसान सन्मान निधी परत घेऊ शकता, परंतु कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घालू नये’, असे त्यांनी अर्थमंत्र्यांना सुचविले.

केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ कृषी अर्थशास्त्र अशोक गुलाटी यांनी आपले विचार व्यक्त करताना संसाधनांचे जतन करण्यासाठी आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी हवामानास अनुकूल शेती आणि चांगल्या संशोधन पद्धतींच्या

गरजेवर भर दिला. श्री. गुलाटी म्हणाले, ‘‘आम्ही हवामानाशी निगडित शेती, संशोधन आणि विकासासह चांगल्या शेती पद्धती सुचविल्या आहेत. आपण सर्व अनुदाने एकत्र जोडून ती थेट शेतकऱ्यांना त्याच्या खात्यात डिजिटल पद्धतीने देऊ शकतो. तसेच बाजारभावाचे नियमन करू शकतो. चीनने तसे केले आहे. याविषयी अधिक चर्चा करणे आवश्यक आहे.’’

२०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन देण्याकरिता पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २००० कोटींच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या अंतर्गत देशात ८५ टक्के असलेल्या अल्पभूधारकांना ग्रामीण शेती बाजाराशी संलग्न करण्यात यावे, अशी मागणी अर्थमंत्र्यांकडे करण्यात आली. शेतकऱ्यांना सिंचन आणि इतर शेतीच्या कामांसाठी सौरऊर्जेसारख्या ‘ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन्स’चा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे सुचविण्यात आले.