Onion Export Ban : संवेदनशील कांदा, असंवेदनशील राज्यकर्ते

Onion Market : कांदा हे लक्षवेधी, संवेदनशील पीक बनले ते १९७८ पासून. त्या काळी साधारण एक रुपया किलोने विकला जाणारा कांदा, दहा पैसे किलोसुद्धा विकला जात नव्हता, तेव्हा शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली चाकण येथे मोठे आंदोलन झाले. ‘रस्ता रोको’ या आंदोलनाचा पहिल्यांदा सर्वांत प्रभावी वापर या आंदोलनात झाला.

आंदोलनाला यश आले व शासनाने नाफेडमार्फत एक रुपया दहा पैसे दराने कांदा खरेदी केला. या आंदोलनाने शेतकरी संघटनेला जन्म दिला. त्या कालखंडात फक्त महाराष्ट्रातच प्रामुख्याने कांदा पिकवत असत. या मक्तेदारीमुळे राज्यात आंदोलन झाले, की त्याचा परिणाम पूर्ण देशातील कांद्याच्या पुरवठ्यावर होत असे. आता अनेक राज्यांमध्ये कांदा पिकवला जात असल्यामुळे एका राज्यातील आंदोलनाला यश येणे दुरापास्त झाले आहे.

कांदा हे राजकीय पीक

१९९० च्या दशकात अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले. कांद्याच्या किमती झपाट्याने वाढल्या. निवडणुकीच्या तोंडावर महागाई वाढीचे प्रतीक म्हणून कांदा पुढे करण्यात आला.

प्रसारमाध्यमे कांद्याच्या दरावरच चर्चा करू लागले, विरोधी पक्षाने मोर्चे काढले. कोणी कांद्याचे फुगे करून उडवले, व्यंग्यचित्रकारांनी, हास्य कलाकारांनी कल्पनांचा अतिरेक केला. सत्ताधारी पक्षाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही सत्ता गमवावी लागली. तेव्हापासून कांदा हे राजकीय, अतिसंवेदनशील पीक झाले.

कांद्यावरील निर्बंधांना सुरुवात

कांदा दरवाढीचा पुन्हा फटका बसू नये म्हणून २२ जून १९९९ रोजी अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने कांदा जीवनावश्यक असल्याचे घोषित करून आवश्यक वस्तू कायद्यात त्याचा समावेश केला. यामुळे कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी, साठ्यांवर मर्यादा, आंतरराज्य वाहतूक नियंत्रित करणे, व्यापाऱ्यांच्या साठ्यांवर धाडी टाकणे, असे अधिकार सरकारला मिळाले.

हे निर्बंध फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत राहिले. काँग्रेस सरकारने अनेक वस्तू आवश्यक वस्तू कायद्यातून काढल्या त्यात कांद्याचा समावेश होता. शरद पवार केंद्रात कृषिमंत्री असताना कांदा जीवनावश्यक नाही म्हणून जून २००४ अखेर कांदा आवश्यक वस्तू यादीतून काढला होता. मार्च २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा कांदा आवश्यक वस्तू कायद्यात टाकला गेला तो आजतागायत या यादीतच आहे.

केंद्र शासनाने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमध्ये, आवश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करून कांदा, बटाटा आवश्यक वस्तू यादीतून वगळण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, शेतकऱ्यांनी या दुरुस्तीला विरोध केल्यामुळे सरकारने कायदे रद्द केले. हे सरकारच्या पथ्यावर पडले व शेतकरी आपल्या चुकीची शिक्षा भोगत आहेत.

कांद्यावर इतर निर्बंध

कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी साठ्यांवर मर्यादा, व आंतरराज्य कांदा वाहतूक निर्बंध लादण्याबरोबरच परराष्ट्र व्यापार कायद्याचा वापर करून संपूर्ण निर्यातबंदी केली जाते. किमान निर्यात मूल्य व निर्यात शुल्कही आकारले जाते. कांदा निर्यातीचा कोटा जाहीर करून परवानगी दिली जाते. कांद्याच्या निवडक जातींनाच परवानगी देण्याचे प्रकारही होतात.

कधी आंध्र प्रदेशातील कृष्णापुरम जातीला, तर कधी बंगलोर गुलाबी कांद्याला, तर कधी गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्यालाच मर्यादित निर्यातीची परवानगी दिली जाते. इतके सर्व करूनही दर कमी झाले नाही तर कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर, ईडीच्या धाडी टाकून धमकावण्यात येते व कांदा कमी दरात खरेदी करायला भाग पाडले जाते.

अचानक निर्यातबंदीचे तोटे

कोरोना काळात २०२० मध्ये अचानक कांदा निर्यातबंदीची घोषणा करण्यात आली. निर्यातीसाठी बंदरावर आलेला हजारो टन कांदा व बांगला देशच्या सीमेवर गेलेल्या हजारपेक्षा जास्त ट्रकमधील कांद्याला बाहेर जाण्याची परवानगी नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कांदा सडला. बांगला देशाच्या पंतप्रधान यांनी वारंवार विनंती करूनही परवानगी दिली नाही.

जपान व अमेरिकेने भारताच्या या धोरणाबाबत जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रार केली आहे. बांगला देशने त्या पुढे भारतातून कांद्याऐवजी कांद्याचे बियाणे आयात करण्यास सुरुवात केली व आज ते स्वतःचा कांदा पिकवत आहेत. भारतातून निर्यात होणाऱ्या एकूण कांद्यांपैकी २६ टक्के कांदा बांगला देश आयात करत असे. बांगला देश भारतीय कांद्याचा सर्वांत मोठा आयातदार आहे. आता तिकडची निर्यात तर कमी झालीच, पण काही वर्षांत बांगला देश एक भारताला मोठा स्पर्धक तयार होणार आहे.

एकेकाळी भारत हा कांद्याचा मोठा निर्यातदार देश होता. कांद्याच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारापैकी भारताचा वाटा ४० टक्के होता. तो आता फक्त ८ टक्के राहिला आहे. कांदा निर्यातीबाबत भारताच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची विश्‍वासार्हता संपली आहे.

याचा फायदा पाकिस्तान, चीन, अफगाणिस्तान, इजिप्त, तुर्कीसारखे देश उठवत आहेत. परदेशात मिळणाऱ्या चढ्या दराचा फायदा मात्र काही मंडळी घेत आहेत. इतर फळे, भाजीपाल्याच्या नावाखाली कांद्याची तस्करी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.

पांढरा कांदा निर्यातीचे गौडबंगाल

कांदा निर्यातीवर निर्बंध लादल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला कांदा पडून राहिला. डिसेंबर २०२३ नंतर निर्यातबंदी उठेल अशी अपेक्षा होती. परंतु ती पुन्हा अनिश्‍चित काळापर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला कांदा विकणे मुश्कील झाले. गेल्या वर्षभरात केंद्र शासनाने निवडक देशांना ठरावीक कोटा कांदा निर्यात करण्याचे निर्णय घेतले.

मात्र जाहीर केलेल्या कोट्या इतकाही कांदा निर्यात होऊ शकला नाही. गुजरातच्या कांदा निर्यातदारांकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा शिल्लक होता. या व्यापाऱ्यांनी आपल्या संबंधांचा वापर करून २००० टन फक्त पांढरा कांदा निर्यात करण्याची परवानगी मिळविली. परवानगी मिळण्याअगोदरच कांदा पाठवण्याची सर्व तयारी करून ठेवलेली होती.

परवानगी हातात मिळताच, एकाच दिवसात परवानगी मिळालेला २००० टन कांदा रवाना करण्यात आला. यात काही गोलमाल झाले असल्याचीही चर्चा झाली. गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीची परवानगी दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक, केंद्र सरकार दुजाभाव करत असल्याचा आरोप करू लागले.

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांची नाराजी संपविण्यासाठी गेल्या वर्षभरात दिलेल्या निर्यातीच्या परवानगीची बेरीज करून ९९,१५० टन कांदा निर्यात करण्यात येणार असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांद्वारे पसरवण्यात आल्या. निर्यातीचे नोटिफिकेशन नसल्यामुळे सरकारची ही लबाडी लगेच पकडली गेली. राज्यकर्त्यांच्या अशा असंवेदनशीलतेमुळे त्यांना उत्पादकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे.

(लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)