Shivar Sahitya Sammelan : ग्रामीण साहित्यिकांची जबाबदारी कोणती?

Rural Literature : मराठवाडा साहित्य परिषद लातूर शाखेच्या वतीने १४ एप्रिलला गांजूर, ता. जि. लातूर येथे शिवार साहित्य संमेलन घेण्यात आले. त्यातील एका परिसंवादात बोलण्यासाठी मला निमंत्रण आले. मी रूढार्थाने साहित्यिक नाही. माझ्या नावाने एकही पुस्तक नाही. मला फारसे साहित्य वाचवत नाही. अधून मधून ॲग्रोवन आणि इतर दैनिकांमधून लेख लिहीत असतो एवढाच माझा साहित्य प्रवास! या लेखांना साहित्य म्हणायचे की नाही तोही एक प्रश्‍न. कमी अधिक चाळीस वर्षांपासून शेतकरी चळवळीत सक्रिय आहे.

अर्थशास्त्र, संविधान, कायदे, आयात-निर्यात आदी धोरणांशी निगडित क्षेत्रातील शेतकऱ्‍यांच्या आणि शेती व्यवसायाच्या संदर्भात सरकार वेळोवेळी कोणत्या तरतुदी करते, काय निर्णय घेते त्याचे बारकाईने निरीक्षण करतो. सरकारच्या निर्णयांचा शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर काय प्रभाव पडतो याचा अभ्यास करतो. सरकारची धोरणे, संविधानात होणारे बदल, कायदे, आयात-निर्यातीतील निर्णय शेतकऱ्‍यांना न्याय देणारे नसतील तर ते त्यांना सांगणे कर्तव्य समजतो. शेतकरी अन्न मूलाधार आहे यावर माझा प्रचंड विश्‍वास आहे.

समाजातील तत्कालीन आजूबाजूच्या परिस्थितीचे माणसाच्या भावविश्‍वावर आणि त्यांच्या आपसातील संबंधांवर बरे-वाईट प्रभाव पडत असतात. त्या संबंधातून निर्माण होणारी मानवी नात्यातील गुंतागुंत, घुसमट, संवेदना, साहित्यात उमटत असतात. पुस्तकाचा, विद्वानाचा, धर्माचा, जातीचा, किंवा अन्य विचारधारांच्या प्रभावातून साहित्यिक किंवा कविही सुटत नसतात. त्यामुळेच त्यांच्या लिखाणात पूर्वप्रभावाच्या छटा दृष्टीस पडतात. इतिहास आणि पूर्व परिस्थितीचा प्रभाव टाळून तटस्थपणे नव्या परिस्थितीच्या कारणांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न अपवादानेच केला जातो. बहुतांश साहित्यिक शिकलेले, त्यातल्या त्यात प्राध्यापकी पेशातले!

नोकरी लागून आयुष्य सुरक्षित झाले की लिहायला भरपूर वेळ मिळतो. बहुतेकांना शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासातील आणि इतर पुस्तकांतील वर्ग संघर्ष आणि वर्ण संघर्षाची बाधा झालेली. एकदा वर्ग आणि वर्ण भेदाचा चष्मा घातला की नव्या दृष्टीने परिस्थितीकडे, अर्थकारणाकडे पाहावे, संविधानाचा अभ्यास करावा, कायदे अभ्यासावे, सरकारच्या धोरणांचा लोक जीवनावर काय प्रभाव पडतो हे तपासून पाहावे, या भानगडीत पडणे दुष्कर होऊन जाते. त्यातूनच कारण, निमित्त आणि परिणाम यातील फरक समजून घेण्यात गफलत होते. आपल्याकडील बहुतेक साहित्यिक परिणामांची चिकित्सा करण्यात अडकून पडतात, कारणांच्या मुळाकडे जात नाहीत.

शहरी मध्यमवर्गीय सोडले तर दलित आणि ग्रामीण साहित्यिक गरिबीतून वर आलेले. खरे तर आग लागलेल्या घरातून बाहेर पडलेले. स्वाभाविकपणे त्यांच्या साहित्यात आपल्यावर आणि आपल्या पूर्वाश्रमीयांवर किती अन्याय झाला त्याची जंत्री असते. मायबापावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात आक्रोश असतो. गरिबीमुळे झालेले हाल वगैरे, ती त्यांची स्वाभाविक प्रतिक्रिया असते. त्यांचा दोष नसतो कारण शत्रू त्यांना दिसलेले आणि अनुभवलेले असतात. त्यांच्या लिखाणाला वर्ग आणि वर्ण संघर्षाची शिकवण बळकटी मिळवून देते.

एकत्र कुटुंबातील भावांची भांडणे असतील की समाजा-समाजातील विद्वेष, समोर ठाकलेली परिस्थिती परिणामस्वरूप ठेपलेली असते. त्या परिस्थितीच्या कारणांचा शोध घेण्याच्या फंदात बरेचसे साहित्यिक पडत नाहीत. अपवाद असतात पण त्यांची दखल घेण्याची पात्रता किती जणात आहे, हाही एक प्रश्‍न! प्रत्येक जटिल परिस्थितीच्या मागे अगणित कारणांची मालिका असते. प्राप्त परिस्थितीचा व्यक्तिगत आकलनानुसार शोध घेतला जातो आणि त्यातूनच अंतर्गत शोषणाचा संघर्ष दृष्टीस पडतो. शोषणाची कारण मालिका शोधण्याची क्षमता वाढवत नेणे अनेक साहित्यिकांच्या आवाक्यात नसते. अशा परिस्थितीत जे साहित्य तयार होईल त्यालाच उच्च दर्जाचे मानावे लागते.

आर्थिक विषमतेतून तयार झालेल्या प्रश्‍नांचे गुंते सामाजिक विषमतेच्या विश्‍लेषणातून सोडविण्याच्या राजकारण्यांच्या षड्‍यंत्राला जवळपास सारे साहित्यिक बळी पडतात. उदा. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात मोठे शेतकरी आंदोलन होऊन गेले. राखीव जागांच्या प्रश्‍नावर त्यांच्या इतकी स्पष्ट भूमिका अद्याप कोणीही घेतली नाही. ते म्हणतात, की सर्वच्या सर्व नोकऱ्‍या दलितांना दिल्या तरी दलित तरुण रिकामे राहतील आणि सर्वच्या सर्व नोकऱ्या सवर्णांना दिल्या तरी सवर्ण तरुण रिकामे राहतील.’’

सरकारी जागांना मर्यादा आहे आणि तरुणांची संख्या मोठी आहे, हे वास्तव कोणीही नाकारत नाही. पण मग किती साहित्यिकांनी त्या भूमिकेचा खुल्या मनाने स्वीकार केला? शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाचे मूळ सरकारी धोरणात आहे, सरकार शेतीमालाला भाव मिळू नये म्हणून प्रयत्न करत असते. सरकारी नियंत्रणात शेतकऱ्यांचे कल्याण कदापि होऊ शकत नाही. सरकारी हस्तक्षेप नसलेल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेतच शेतीमालाला रास्त भाव मिळू शकतात. संविधानातील परिशिष्ट नऊ शेतकऱ्‍यांना न्याय नाकारते.

एखादा व्यापारी आपल्या दोन मुलांची वाटणी दुकानात भिंत उभी करून करीत नाही तर दोन पोरांना दोन दुकाने थाटून देऊन करतो. शेतकऱ्‍यांना सीलिंग कायदा त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करू देत नाही. त्यामुळे आहे त्या शेतात दोऱ्या टाकून वाटण्या केल्या जातात. आवश्यक वस्तू कायद्याचा आधार घेऊन शेतीमालाला निर्यात बंदी घातली जाते.

शेतीमाल आयात केला जातो, निर्यात शुल्क वाढवले जाते, आयात शुल्क माफ केले जाते, वायदे बाजारास बंदी घातली जाते. सरकारच्या असल्या उद्योगाने शेतकरी नागवला जातो आणि कर्जाच्या सापळ्यात अडकतो. केवळ शेतकरीच कर्जात बुडत नाही तर सारा गाव कर्जात बुडतो. त्याचा विपरीत परिणाम शेतीवर काम करणाऱ्या बारा बलुतेदार, दलित, मुसलमान, शेतमजूर, बाया-बापड्या, मुलं-मुली, जनावर-ढोर आदी संपूर्ण समाज घटकांवर होतो.

हे वास्तव स्वीकारून किती ग्रामीण साहित्यिकांनी संविधानात शेतकऱ्‍यांना काय स्थान आहे, याचा अभ्यास केलाय? शेतकऱ्‍यांना लुबाडणारे किती क्रूर कायदे अस्तित्वात आहेत याचा अभ्यास कोणी साहित्यिक करतोय? ग्रामीण भारताचा पाया असलेला शेतकरीच कर्जात बुडाल्यावर त्याचा फटका शेतीवर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक घटकाला बसतो.

अर्थकारणांचा, संविधानातील तरतुदींचा, जीवघेण्या कायद्यांचा अभ्यास ग्रामीण आणि दलित साहित्यिकांनी केलाच पाहिजे. साहित्यातून ग्रामीण भारतातील अंतर्गत संघर्षरेषा गडद करीत बसण्यापेक्षा ग्रामीण गुंतागुंतीच्या कारणांचा शोध घेण्याची जबाबदारी दलित आणि ग्रामीण साहित्यिकांची नाही का?

(लेखक शेतकरी संघटना न्यास आंबेठाणचे विश्‍वस्त आहेत.)