Pune News: मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत (सीएमईजीपी) प्रकल्प उभारण्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांवर सकारात्मक कार्यवाही करावी. यातील प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांमध्ये त्यामागील कारणे शोधून त्यावर तत्काळ उपाययोजना करून अधिकाधिक प्रकरणात कर्ज वितरित करण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय पतपुरवठा आराखड्याच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यासाठी आयोजित जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत बुधवारी (ता. २६) ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे क्षेत्रीय महाव्यवस्थापक डॉ. जावेद मोहनवी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाव्यवस्थापक भूषण लगाटे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी आदींसह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. डूडी म्हणाले, की पीक कर्जाचे (किसान क्रेडिट कार्ड) उद्दिष्ट ६ हजार ३७० कोटी असून फेब्रुवारी २०२५ अखेर उद्दिष्टाच्या १०२ टक्के म्हणजेच ६ हजार ५३१ कोटी रुपये कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. ही चांगली कामगिरी आहे. तथापि, मत्स्यवसाय तसेच पशुसंवर्धनासाठी किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत उद्दिष्टानुसार कर्ज वितरण होण्याची आवश्यकता असून यासाठी सर्व बँकांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. कृषी मुदत कर्ज आणि कृषी पायाभूत सुविधांसाठीच्या कर्जाचा लक्ष्यांक वाढविण्यात यावा.

ते म्हणाले, की पुढील वर्षात कृषी पायाभूत सुविधांसाठी जिल्ह्यात जास्तीत जास्त निधी देण्यात येणार असून त्यासाठी पीकनिहाय समूह पद्धतीने पायाभूत सुविधा विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी चांगल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या योजनेअंतर्गत निवडलेल्या पिकांच्या निर्यातीसाठी सर्व ती मदत करण्यात येणार आहे.

काढणीपश्चात प्री कूलिंग, वाहतूक, शेतीमाल टिकविण्याची प्रक्रिया आदी शीतसाखळी निर्मितीसाठी मदत करण्यात येणार असून या अनुषंगाने कर्जपुरवठ्याबाबत बँकांचे सहकार्यही आवश्यक आहे. सीएमईजीपीप्रमाणेच पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम, पीएम स्वनिधी, मुद्रा, पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण  जीवनोन्नती अभियान, पीएम विश्वकर्मा योजना आदी प्राधान्याच्या योजना असून त्याबाबतचे लक्ष्य बँकांनी पूर्ण करावे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील म्हणाले, की स्वयंसाह्यता बचत गटांना मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम, लखपती दिदी योजनेअंतर्गत कर्ज वितरणासाठी बँकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा. शासनाच्या विविध योजनांमध्ये वेळेत कर्ज परतफेड केल्यास व्याज सवलत देण्यात येत असल्याने मुदतीत कर्ज परतफेड करून योजनेचा लाभ घेण्याचा लाभार्थ्यांचा प्रयत्न असतो. यामुळे कर्ज थकित राहत नसल्याने बँकांनी लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावावर जलदगतीने कार्यवाही करून लाभार्थ्यांना कर्ज वितरण करण्याचे काम करावे.

‘आर-सेटी’साठी जागेचे प्रस्ताव द्यावेत

तळेगाव दाभाडे, थेऊर फाटा, हडपसर येथे ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आर-सेटी) उभारण्यासाठी निधी प्राप्त झाला असून यासाठी जागा आवश्यक असल्याचे संबंधित बँकांकडून सांगण्यात आले. त्यावर तत्काळ संबंधित तहसीलदारांकडे प्रस्ताव सादर करावेत, जेणेकरून शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सांगितले.