Pune News : महाराष्ट्र, हरियाना व झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांचे टायमिंग साधून केंद्र सरकारने शेतीविषयक विविध निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना ढिम्म बसून असलेले सरकार विधानसभा निवडणुकांत फटका बसण्याच्या भीतीने अचानक सक्रिय झाले आहे. ‘हे जरी निर्णय झाले असले, तरी शेतकऱ्यांचे आजवर शेतीमालाचे जे नुकसान झाले आहे, ते भरून येण्यासारखे नाही,’ अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केल्या आहेत.

केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात २० टक्के वाढ करण्याचा, बासमती तांदूळ आणि कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य काढण्याचा आणि कांद्यावरील निर्यात शुल्क निम्मे करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. त्या आधी सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली. त्यापूर्वी काही दिवस आधी उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध हटविले. केंद्र सरकारने आजवर शेतकऱ्यांच्या संतप्त भावनांकडे दुर्लक्ष करून आपले निर्णय रेटून नेले होते. परंतु महाराष्ट्र आणि हरियानात भाजपची कामगिरी सुमार राहण्याचे संकेत अंतर्गत सर्वेक्षणातून मिळाल्यामुळेच ‘डॅमेज कंट्रोल’चा भाग म्हणून सरकारला आपल्या धोरणाला मुरड घालून या घोषणा कराव्या लागल्या, असे मानले जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळे महाराष्ट्र आणि हरियानात भाजपला मोठा फटका बसला होता. झारखंडमध्येही भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्याची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकांमध्ये होण्याची भीती वाटत असल्यानेच सरकारने हा ‘यू टर्न’ घेतल्याचे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रात सोयाबीन, कांदा आणि ऊस ही मुख्य पिके आहेत. हरियानात बासमती भात आणि ऊस ही मुख्य पिके आहेत. झारखंडमध्ये भात हे मुख्य पीक आहे. या राज्यांतील शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने या पिकांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले आहेत.

सोयाबीन उत्पादकांची मागणी मान्य

केंद्र सरकारने शुक्रवारी खाद्यतेल आयात शुल्कात २० टक्के वाढ केली. विशेष म्हणजे शेतकरी आणि देशातील उद्योग वर्षभरापासून ही मागणी करत आहेत. आयात शुल्क कमी असल्याने देशात खाद्यतेलाची स्वस्त आयात होऊन भाव पडले. त्यामुळे देशातील सोयाबीनसह इतर तेलबियांचे भाव गडगडले. पण वर्षभर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. लोकसभा निवडणुकीत सोयाबीन भावाचा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांना भोवला होता. त्यामुळे सावध झालेल्या सरकारने दिवाळीसारखा सण तोंडावर असतानाही खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केली. वास्तविक सणासुदीच्या काळात असे निर्णय सहजासहजी घेतले जात नाहीत. सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे निर्णय घेतले असले, तरी त्यामुळे सोयाबीनच्या भावात काही प्रमाणात वाढ होऊन शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.

कांद्याचा वांदा

केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता.१३) कांद्यावरील प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य काढून टाकले. तसेच कांदा निर्यातीवरील शुल्क ४० टक्क्यांवरून थेट २० टक्के केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे कांद्याच्या भावात सरासरी ५०० रुपयांची वाढ दिसून आली. कांद्याचा भाव ४ हजार ७०० ते ५ हजार रुपयांच्या दरम्यान पोहोचला.

वास्तविक कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविण्याची घोषणा करताना सरकारने किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्काची पाचर मारून ठेवलेली होती. त्यामुळे प्रत्यक्षात निर्यातीला उठाव मिळालाच नाही. तेव्हा बाजारात कांद्याची आवकही जास्त होती. त्या वेळी शेतकरी हे निर्णय रद्द करण्याची मागणी करत होते. परंतु तेव्हा सरकारने त्यांचे ऐकले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. लोकसभा निवडणुकीत त्याची प्रतिक्रिया उमटली आणि कांद्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले. त्यामुळे उपरती झालेल्या सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर याविषयीच्या घोषणा केल्या आहेत. पण ‘बैल गेला, झोपा केला’ असा हा प्रकार असल्याची टीका जाणकार करत आहेत.

बासमती निर्यात मोकळी

सरकारने बासमती तांदळावरील प्रति टन ९५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य काढून टाकले आहे. सरकारने मागच्या दोन वर्षांमध्ये तांदूळ निर्यातीवर बंधने आणली होती. ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. तसेच ऑगस्ट २०२३ मध्ये अर्ध उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावले होते. त्यासोबतच बासमती तांदळाचे किमान निर्यात मूल्य प्रति टन १२०० डॉलर केले होते. त्यानंतर किमान निर्यात मूल्य कमी करून ९५० डॉलर केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कमी झाल्यानंतरही सराकरने किमान निर्यातमूल्य काढले नाही. मात्र आता विधानसभा निवडणुका असलेल्या हरियाना आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बासमती तांदळाचे उत्पादन होते. शेतकरी अनेक महिन्यांपासून मागणी करत असूनही केवळ निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सरकारने आता हा निर्णय घेतला आहे, अशी टीका केली जात आहे.