Pune News : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात राज्यात निविष्ठा खरेदी करताना काही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी (एसएओ) कंत्राटदारांशी मिलीभगत केल्याचे उघड झाले आहे. मलिदा मिळाल्याने अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांचे आदेशदेखील धुडकावल्याचे सांगण्यात आले. कृषी खात्याला या अभियानासंदर्भात प्राप्त झालेल्या एका अहवालात ‘एसएओं’ची अनागोंदी नमुद करण्यात आली आहे.

मात्र, त्यात घोटाळ्याची रक्कम अथवा गैरव्यवहार करणाऱ्यांची नावे देण्यात आलेली नाहीत. विस्तार व प्रशिक्षण विभागाकडून केंद्र व राज्याशी पुरस्कृत काही योजना राबविताना निविष्ठा खरेदी केली जाते. त्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया राबवली जात नाही. शासनानेच विस्तार विभागाला विशिष्ट रकमेपर्यंत डीबीटीतून सूट दिली आहे. त्याचा पुरेपूर लाभ राज्यातील काही एसएओ आणि तालुका कृषी अधिकारी उठवत आहेत. ‘डीबीटी’तून सूट मिळाल्यामुळे क्षेत्रिय पातळीवर या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटदारांशी संगनमत केले जाते. अप्रमाणित निविष्ठा शेतकऱ्यांना पुरविण्याच्या मोबदल्यात क्षेत्रिय अधिकारी उखळ पांढरे करून घेत असल्याचा संशय कृषी खात्याला आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात गेल्या खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना निविष्ठा पुरविण्यात आल्या होत्या. निविष्ठांची खरेदी थेट तालुका कृषी अधिकारी करू शकत नाही. त्यासाठी ‘एसएओ’ने आधी निविष्ठा पुरवठ्याचे आदेश देणे बंधनकारक असते. लेखी आदेशानंतरच कंत्राटदार निविष्ठा पुरवठा करतो. मात्र, पुरवलेल्या निविष्ठांची गुणवत्ता तपासणी सक्तीची आहे. या निविष्ठांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्याची जबाबदारी संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्याची आहे. परंतु, कंत्राटदारांकडून आलेल्या निविष्ठांचे नमुने न काढण्याची संशयास्पद भूमिका तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी घेतली. त्यामुळे निविष्ठा दर्जेदार होत्या की नाहीत, याची तपासणी झालीच नाही. काही अधिकाऱ्यांनी निविष्ठांचे नमुने मुद्दाम उशिरा काढले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे कोट्यवधी रुपयांच्या निविष्ठांचे कंत्राट मिळालेला पुरवठादार हा खरोखर परवानाधारक आहे की नाही, याचीही खातरजमा या अधिकाऱ्यांनी केली नाही. कंत्राटदारांच्या जाळ्यात सापडलेल्या चार ‘एसएओं’नी निविष्ठा पुरवठ्याचे संशयास्पद आदेश काढले, असे आता स्पष्ट झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, निविष्ठा अप्रमाणित असल्याचा अहवाल प्रयोगशाळेकडून कृषी विभागाला मिळाला होता. त्यामुळे संबंधितांकडून गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्याचे लेखी आदेश ‘एसएओं’ना दिले गेले होते. मात्र, एकाही ‘एसएओ’ने वसुलीचा आदेश अंमलात आणला नाही. कोणत्या कारणांमुळे अधिकारी इतके दबले गेले, असा सवाल आता कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी उपस्थित करीत आहेत.

आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, अन्न सुरक्षा अभियानातील खरेदीचे कंत्राट आयुक्तालयस्तरावर काढले जात नाही. हा निर्णय ‘एसएओं’ना देण्यात आला आहे. वास्तविक ही प्रथा चुकीची व गैरव्यवहाराला चालना देणारी आहे. अर्थात, ‘एसएओं’नाही पुरवठा आदेश परस्पर काढता येत नाही. त्यासाठी आधी तालुका अधिकाऱ्याने लेखी प्रस्ताव ‘एसएओ’ला पाठविणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकरणात तालुक्याची मागणी नसतानाही ‘एसएओं’नी पुरवठा आदेश काढले आहेत. त्यामुळे संशय अजून वाढला आहे.

दरम्यान, या घोटाळ्याचे खापर क्षेत्रिय पातळीवर फोडण्याचे काम काही एसएओ कार्यालयांकडून चालू असल्याने इतर अधिकारी नाराज झालेले आहेत. “कृषी सहायकाने किंवा पर्यवेक्षकाने कामात थोडी चूक केली तरी चौकशा करणारे वरिष्ठ अधिकारी आता मोकाटपणे कंत्राटदाराला पाठीशी घालत आहेत. अशावेळी कृषी आयुक्तालय व कृषी मंत्रालय का मूग गिळून बसले आहे,” असा संतप्त सवाल आयुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याने उपस्थित केला.

क्षेत्रीय यंत्रणा खिळखिळी

डीबीटी टाळून वाटलेल्या या कंत्राटात शेतकऱ्यांना अप्रमाणित निविष्ठांचा पुरवठा झाला आहे. त्याबाबत कंत्राटदाराविरोधात न्यायालयीन दावा दाखल करण्याचे लेखी आदेश गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांना दिले आहेत. परंतु निरीक्षकांनी दावे दाखल करण्याचे टाळले आहे. दुसऱ्या बाजूला एसएओ व ‘टीएओ’देखील कारवाई करीत नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या या साखळीमुळे क्षेत्रीय यंत्रणा खिळखिळी झाल्याचे बोलले जात आहे.