Pune News : शंभू सीमेवर सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासह शंभू सीमा उघडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सोमवारी (ता. २) झाली. यावेळी न्यायालयाने उच्चाधिकार समितीची घोषणा करताना समितीतील सदस्यांची नावे जाहीर केली आहेत. तर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला एका आठवड्यात पहिली बैठक घेण्याच्या सूचना देखील यावेळी न्यायालयाने केल्या आहेत. त्यामुळे शंभू सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना आणखी काही दिवस सीमा उघडण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.

दिल्ली-हरियाणा उच्च न्यायालयाने शंभू सीमा उघडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्धार केला होता. पण हरियाणा सरकारने दिल्ली-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. तसेच शेतकऱ्यांनी राजकारणापासून दूर राहावे असा सल्ला दिला आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने शंभू सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी समितीने आठवडाभरात पहिली बैठक घेऊन त्याचा तपशील द्यावा असे म्हटले आहे. यावेळी न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकारण करू नये आणि समितीने टप्प्याटप्प्याने त्यावर विचार करावा, असे म्हटले आहे.

तसेच शेतकऱ्यांना त्यांचे आंदोलन पर्यायी ठिकाणी नेण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच न्यायालयाने राजकीय मुद्दे न्यायालयात आणू नका, असे सांगताना हरियाणा आणि पंजाब सरकारला काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच न्यायालयाने शेतकऱ्यांना राजकारण आणि त्यातील समस्यांपासून दूर राहण्यास देखील सांगितले आहे.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत माजी डीजीपी बीएस संधू, कृषी विश्लेषक देवेंद्र शर्मा, प्राध्यापक रणजितसिंह घुमान कृषी माहितीतज्ज्ञ डॉ. सुखपाल सिंग आणि विशेष निमंत्रित म्हणून कृषी विद्यापीठ, हिसारचे प्राध्यापक बी.आर. कंभोज आणि चौधरी चरणसिंग यांचा समावेश आहे.

सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या प्रयत्नाचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून कौतुक झाले. यावेळी पंजाब सरकारने सांगितले की, सीमा बंद असल्याने शेतकरी, उद्योगधंदे, विद्यार्थ्यांसह प्रवाशांना त्रास होत आहे. तर सीमा कधी उघडणार यावरून सर्वच चिंतेत आहेत. त्यामुळे ॲम्ब्युलन्स, स्कूल बसेस, आपत्कालीन सेवा आणि स्थानिक लोकांच्या प्रवासासाठी महामार्गावरील दोन्हीकडील एक लेन उडण्यास सरकार तयार आहे.