Sugarcane Season : विधानसभा निवडणुकीमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस गळीत हंगाम संथ गतीने सुरू झाला आहे. दरम्यान मागच्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात ऊस तोडणी कामगारांच्या टोळ्या दाखल होत आहेत. अद्याप गळीत हंगाम सुरू न झाल्याने हाताला काम नसल्याने मजूर बसून आहे. विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मागणी केलेल्या ऊसदरावर अद्याप तोडगा न निघाल्याने कारखान्यांची धुराडी पेटलेली नाहीत.

ऊसदर व विधानसभा निवडणुकांची सुरू असलेली रणधुमाळी यामुळे गळीत हंगाम लवकर सुरू होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. कर्नाटकातील अनेक साखर कारखाने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू झाल्याने उसाची पळवापळवी सुरू झाली आहे. चालू गळीत हंगामातील उसाला ३ हजार ७०० रुपये दर मिळावा, अशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जयसिंगपूर येथील ऊस परिषदेत मागणी केली आहे.

पण विधानसभा आचारसंहिता सुरू झाल्याने ऊसदराचा निर्णय लांबला आहे. बहुतांश कारखानदार निवडणुकीत अडकल्याने ऊस गळीत हंगाम लांबतच चालला आहे. ऊसतोड मजूर, ऊस उत्पादक, वाहनधारक यांना गळीत हंगाम लवकर सुरू होण्याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.

ऊस घालण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार

साखर आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, चालू गाळप हंगामासाठी (२०२४-२५) ऊस देताना मागील तोडणी व वाहतूक दरांचा अभ्यास शेतकऱ्यांनी करावा. त्यानंतर तोडणी व वाहतुकीबाबत निर्णय घ्यावा. एखादा कारखाना भरमसाठ तोडणी व वाहतूक दर आकारत असल्यास या कारखान्याला थेट ऊस नेऊन देण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना आहे.

तोडणी व वाहतूक खर्च काही कारखाने जादा आकारत असल्याचा आक्षेप यापूर्वीही विविध शेतकरी संघटनांकडून घेतला गेला आहे. त्यामुळेच साखर आयुक्तालयाने खर्चाचे आकडे जाहीर केले आहे. या आकड्यांचा अभ्यास केल्यास तोडणी व वाहतूक खर्च वाजवी आहे की नाही याची खात्री करता येते. तसेच जवळच्या कारखान्यांची निवड करण्यासदेखील आयुक्तालयाने घोषित केलेली माहिती उपयुक्त ठरते.