Kolhapur News : बाजाराच्या मागणीनुसार नैसर्गिकरीत्या साखरेचे दर वाढत असताना केंद्र सरकार मात्र साखरेच्या दरवाढीला प्रतिबंध घालत आहे. ग्राहकांच्या दबावाचे कारण देत केंद्राने गेल्या दोन महिन्यांपासून साखरेच्या किमती वाढू नये, यासाठी ‘चाप’ आवळला आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर वाढू नये, यासाठी केंद्राने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरवाढीच्या अपेक्षित असणाऱ्या कारखानदारांना मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून साखर उद्योगाकडून साखरेचे दर वाढविण्याच्या प्रयत्नांना सध्या तरी खो बसल्याची स्थिती आहे.

साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) किमान ३८०० रुपयांवर असावा, अशी मागणी देशभरातील साखर उद्योगातून होत आहे. केंद्रीय स्तरावर मंत्र्यांना, अधिकाऱ्यांना अनेक कारखान्यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदने देऊन ही मागणी रेटून धरली.

पण सध्याचे केंद्राचे धोरण पाहता केंद्राने या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दिवाळीपर्यंत तरी साखरेची दरवाढ होऊ नये, यासाठी केंद्राने प्रत्येक कारखान्यावर लक्ष ठेवण्यास प्रारंभ केला आहे.

कारखान्यांच्या बाबतीत पहिल्यांदाच केंद्राने सक्त भूमिका जाहीर केली आहे. कोणत्याही कारखान्याने दिलेल्या स्टॉकपेक्षा जादा साखर विक्री करू नये, यासाठी विविध पातळीवरून केंद्राने दबाव तंत्र आखण्यास प्रारंभ केला आहे. कारखान्यांनी जीएसटीसह बिले केंद्राला सादर करावीत, अशी सक्तीही केली आहे.

काही कारखान्यांनी कागदावर स्टॉक दाखवून प्रत्यक्षात मात्र दिलेल्या स्टॉकपेक्षा जागा साखर विक्री केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कडक धोरण अवलंबले. देशात साखरेचा पुरेसा साठा असल्याची ग्वाही केंद्र शासन सातत्याने ग्राहकांना विविध मार्गांनी देत आहे.

येत्या काळात महाराष्ट्रामध्ये गणेशोत्सव, तर अन्य राज्यांमध्ये दसऱ्यासाठी मोठी साखर खरेदी अपेक्षित आहे. यानंतर १५ दिवसांतच येणाऱ्या दिवाळीसाठी तर देशभरातून साखरेची मोठी खरेदी होईल, असा अंदाज आहे.

देशात जर प्रत्यक्षात साखर नसेल तर कृत्रिम भाव वाढ होऊन ग्राहकांना त्याचा फटका बसू शकतो. यामुळे केंद्रावर ग्राहकांकडून मोठी टीका होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन केंद्राने साखर विक्रीची माहिती ठेवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. ही बाब मात्र कारखान्यांना रुचत नसल्याचे चित्र आहे.

केंद्राचे अतिरिक्त निर्बंध

इतर पदार्थांच्या तुलनेत साखरेची होणारी दरवाढ अत्यल्प आहे. साखर ही जीवनावश्यकमध्ये येत नाही. असे असतानाही किरकोळ दरवाढीसाठी केंद्र साखर कारखानदारांवर अतिरिक्त निर्बंध लादत असल्याचा आरोप एका कारखानदाराने केला.

केंद्राकडून कारखानदारांची गोची

नैसर्गिक परिस्थितीमुळे साखर दरवाढ होत असेल आणि त्याचा फायदा कारखान्यांना आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना होत असेल, तर केंद्र का आडकाठी आणत आहे, असा सवाल साखर उद्योगाचा आहे. उद्योगाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या एप्रिल, मेमध्ये अपेक्षित दर वाढ न झाल्याने कारखानदार अगोदरच चिंतेत आहेत.

आता थोडासा दर वाढून कारखान्यांच्या बॅलन्स शीटमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता असताना केंद्राने कारखानदारांची गोची करण्याचे धोरण अवलंबले आहे, असा आरोप कारखाना वर्तुळातून केला जात आहे.