Sugarcane Cultivation News : ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी यंदा अनुदानापोटी ३२१ कोटी रुपयांचा निधी वाटला जाणार आहे. अनुदानासाठी शेतकऱ्याबरोबरच उद्योजक, खासगी व सहकारी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) पात्र ठरविण्यात आले आहे.
एका यंत्रासाठी कमाल ३५ लाख रुपये अनुदान मिळेल. परंतु, शेतकऱ्याला किंवा संस्थेला पदरची किमान २० टक्के रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुंतवावी लागेल. याशिवाय यंत्राचा वापर फक्त महाराष्ट्रातच करावा लागेल.
अनुदानावर विकत घेतलेल्या या यंत्राची किमान वर्षे विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास बंदी असेल. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून यंदा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत किमान ९०० तोडणी यंत्रांना अनुदान दिले जाईल
ऊस तोडणी यंत्र पूर्णतः कृषियंत्र म्हणून गृहित धरले जाणार असले तरी अनुदान वितरणाचे नियोजन कृषी आयुक्तालयाऐवजी साखर आयुक्तालयाच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. “ योजनेची जबाबदारी असलेले साखर सहसंचालक (विकास) हे मुळात कृषी खात्यामधूनच प्रतिनियुक्तीवर आलेले असतात.
कृषी खात्याचा साखर कारखान्याशी तसेच ऊस पिकाशी क्वचित संबंध येतो. त्यामुळेच ही योजना साखर आयुक्तालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. मात्र, योजना अंमलबजावणीसाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत कृषी विभागाच्या प्रक्रिया संचालकाला स्थान देण्यात आलेले आहे,” अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.
तोडणी यंत्राच्या अनुदान वितरणाचे नियोजन साखर आयुक्तालयाचे असले तरी अनुदान वितरण यंत्रणा मात्र कृषी विभागाची वापरली जाईल. शेतकऱ्याला स्वतःच्या भ्रमणध्वनीद्वारे अथवा सार्वजनिक सुविधा केंद्रातून (सीएससी) अर्ज दाखल करता येईल.
अर्जांची निवड सोडतीतून होणार असल्यामुळे वशिलेबाजी आपोआप टळेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सोडतीत नाव निघाल्यानंतर तीन महिन्यात यंत्र खरेदी न झाल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
तोडणी यंत्र घेतल्यानंतर त्याचे देयक (बिल) अपलोड करावे लागेल. त्यानंतर प्रादेशिक साखर सहसंचालक स्वतः गावात जाऊन यंत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करतील. पाहणी अहवाल संकेतस्थळावर अपलोड झाल्यानंतरच अनुदान वितरणाची पुढची प्रक्रिया सुरु होईल.
शेतकरी किंवा संस्था कोणालाही यंत्र खरेदीच्या ४० टक्के किंवा कमाल ३५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. तसेच, कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याच्या कुटुंबातील एकाला किंवा शेती संस्था, एफपीओला एकाच यंत्रासाठी अनुदान मिळेल.
सहकारी, खासगी साखर कारखान्याला एकूण तीन यंत्रापुरतेच अनुदान मिळेल. म्हणजेच कोणत्याही कारखान्याला या योजनेतून कमाल एक कोटी पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
- किमान २० टक्के स्वभांडवल आवश्यक
- अनुदानित यंत्र सहा वर्षे विकण्यास बंदी
- यंदा किमान ९०० तोडणी यंत्रांना अनुदान
- यंत्र खरेदीच्या ४० टक्के किंवा कमाल ३५ लाख रुपये अनुदान
- कारखान्याला योजनेतून कमाल एक कोटी पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान
https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login संकेतस्थळाचा वापर करावा. संकेतस्थळावर ऑनलाइन नावनोंदणी व प्रोफाइल तयार करावे. अनुदान घटक म्हणून वैयक्तिक शेतकरी-उद्योजक, शेती संस्था व एफपीओ असे तीन पर्याय येतील. त्यापैकी एक निवडावा. निवडलेल्या घटकानुसार सर्व माहिती भरावी व २३.६० पैसे ऑनलाइन शुल्क भरावे.
अर्जांची सोडत काढली जाईल व सोडतीत नाव आल्यास यंत्राचे दरपत्रक (क्वोटेशन) मागविले जाईल. ते तपासून पूर्वसंमती मिळेल. पूर्वसंमती मिळताच तोडणी यंत्राची खरेदी ९० दिवसांत करावी
लागेल. त्याचे देयक अपलोड करावे. यंत्राची तपासणी झाल्यानंतर अनुदान बॅंक खात्यात जमा होईल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.