बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्य सहकारी बँकेकडून शासकीय थकहमीवर घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारी न घेता साखर कारखान्याच्या संचालकांनी नामानिराळे राहण्याची तयारी सुरू केली आहे.

साखर कारखानदारांनी कर्ज बुडवू नये, या साठी घालण्यात आलेली ही अट रद्द करावी, या साठी आता थेट सहकारमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे. सहकारमंत्र्यांनीही तशा हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही अट काढण्यास नकार दिला आहे.

राष्ट्रीय सहकार निगमकडून काही साखर कारखान्यांना कर्ज घेण्यास शासकीय थकहमी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या आधी राज्य सरकारने ज्या साखर कारखान्यांना थकहमी दिली होती, त्यातील बहुतांश कारखानदारांनी कर्ज बुडविल्यामुळे त्याचा भार राज्य शासनावर पडला होता.

या संदर्भात एनसीडीसी आणि राज्य बँकेची ही मोठी थकहमी राज्य सरकारला भरावी लागली. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी कर्जापासून नामानिराळे राहू नये, या साठी अजित पवार यांनी वैयक्तिक मालमत्ता आणि त्या संदर्भातले हमीपत्र देण्याची अट घातली होती.

मात्र हर्षवर्धन पाटील, रावसाहेब दानवे, धनंजय महाडीक यांच्यासह भाजपच्या कारखानदारांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तळ ठोकून ही अट काढण्यास भाग पाडले. त्यानंतर राज्य सरकारने राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज घेण्यासंदर्भात नवे धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केले.

त्यात वित्त विभागाने शिफारस केल्याप्रमाणे वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीच्या हमी पत्राची अट टाकली. या अटीसह हे धोरण मंजूर केले आहे. तसेच राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशातही ही अट आहे.

राज्य बँकेकडून शासनहमीवर कर्ज घेण्यास इच्छुक साखर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक तसेच सामूदायिक जबाबदारीबाबतचे हमीपत्र घेऊन तसा संचालक मंडळाचा ठराव करून कारखान्याचे हमीपत्र द्यावे, असे आदेश दिले होते. तसेच कारखान्याच्या सॉलिसिटर्सकडून मिळालेल्या तपशिलानुसार, अचल मालमत्तेचे गहाणखत करून तशी कारखान्यांच्या जमिनीवरील सातबारा उताऱ्यावर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्याचेही आदेश दिले होते.

कारखान्यांच्या मालमत्तेचे दिलेले ‘जॉइंट गॅरंटी बाँड डिक्लरेशन’ विशिष्ट नमुन्यातील आणि कायदेशीर पद्धतीने तयार केलेले असावेत, अशी अट आहे. गहाणखतावर कारखान्याने कॉमन सील लावून गहाणखत व इतर दस्तऐवजावर सह्या करण्याचे अधिकार दिल्याचा कारखान्यांच्या संचालक मंडळाचा ठराव करून घ्यावा, अशी तरतूद केली आहे. मात्र हीच अट साखर कारखानदारांना नको आहे.

‘एनसीडीसी’च्या कर्जाला ही अट नाही तर राज्य बँकेसाठी का, असा सवाल करत थेट सहकारमंत्र्यांकडूनच ही अट काढून टाकावी, अशी गळ घातली जात आहे. सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही तशी गळ घातली जात असून, साखर कारखान्यांसाठी आमची मालमत्ता का तारण, असा सवाल ते करीत आहेत. सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही अधिकाऱ्यांकडे चाचणी केली असून अधिकाऱ्यांनी ही अट काढू नये, अशी सूचनाही केल्याचे समजते. मात्र ‘एनसीडीसी’च्या प्रकरणात नमते घेणाऱ्या सहकारमंत्र्यांनी आता कारखानदारांच्या बाजूने पावले टाकण्यास सुरवात केली असल्याचेही काहींनी सांगितले.

वैयक्तिक मालमत्तेच्या गहाणखतापासून पळ

राज्य बँकेकडून २००५ पासून विविध सहकारी साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जापोटी तब्बल २२०० कोटी रुपये न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहेत. तसेच या वसुलीतून संचालक नामानिराळे राहत असल्याने या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आठ वर्षांची अट घातली आहे. या कर्जाची वसुली न झाल्यास कारखान्यांच्या मालमत्तेतून कर्जाची वसुली करण्यात येईल. मात्र वैयक्तिक मालमत्तेचे गहाणखत करून द्यावे लागणार आहे. हीच खरी अडचण संचालकांसमोर आहे.

पुन्हा एकदा संघर्षाची चिन्हे

सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीही काही अधिकाऱ्यांना ही अट काढून टाकण्यासंदर्भात काय कार्यवाही करता येईल, अशी विचारणा केली आहे. मात्र कर्जाच्या वसुलीसाठी आपल्याला ही अट अनिवार्य आहे. कारखानदार कर्ज परतफेड करणार असतील तर भीती कशाची आहे, असा सवालही केला जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आर्थिक शिस्त गरजेची असल्यास ही अट अनिवार्य आहे, असे ठामपणे सांगितल्याने आता पुन्हा एकदा संघर्षाची चिन्हे आहेत.