Sugar Mill Loan : साखर कारखान्यांना शासन हमीवर कर्ज

Mumbai News : राष्ट्रीय सहकार निगमच्या (एनसीडीसी) निकषात न बसणाऱ्या राज्यातील आजारी साखर कारखान्यांना अर्थसाह्या करण्यासाठी शासन हमीवर राज्य सहकारी बँकेकडून मुदत कर्ज देण्याच्या धोरणाला मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी (ता. ६) मंजुरी देण्यात आली.

या धोरणानुसार सहकारी कारखान्यांना त्यांच्या ‘फेस व्हॅल्यू’नुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून ‘एनसीडीसी’च्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल.

सहकारी कारखान्यास यापूर्वी मंजूर थकित कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकित व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील. आर्थिक अडचणीतील साखर कारखान्यांकडून या योजनेअंतर्गत ‘एनसीडीसी’प्रमाणे ६ समान वार्षिक हप्त्यांत कर्जवसुली करण्यात येईल.

वसुलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र ‘एस्क्रो’ खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या ‘एस्क्रो’ खात्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील.

‘एनसीडीसी’कडून कर्ज घेतलेल्या साखर कारखान्यांच्या संचालकांना वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र देण्याची तसेच कर्जाच्या बोजाची सातबारा उताऱ्यांवर नोंद करण्याची अट केली गेली. मात्र, भाजपच्या नेत्यांनी सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडत ही अट रद्द करण्यास भाग पाडले. मात्र, राज्य बँकेने दिलेल्या कर्जापोटी साखर कारखान्यांच्या संपूर्ण चल आणि अचल मालमत्तेवर गहाणखताद्वारे नोंदणीकृत हक्क निर्माण करण्यात येईल.

संचालकांना वैयक्तिक व सामूहिक जबाबदारीचा नोंदणीकृत हमी बाँड संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तेच्या तपशिलासह राज्य बँक आणि सरकारला द्यावा लागेल. गहाणखताबरोबरच संस्थेच्या सर्व संचालकांच्या व्यक्तिगत मालमत्तेचे विवरण जोडावे लागेल. संपूर्ण कर्ज परतफेड होईपर्यंत ही मालमत्ता हस्तांतरित तसेच गहाणखत करणार नसल्याचे घोषणापत्रही जोडावे लागेल, अशी शिफारस वित्त विभागाने केली आहे.

...तर संचालक मंडळ बरखास्त

राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार मुदत कर्जावर मासिक पद्धतीने वार्षिक ८ टक्के व्याजदराची आकारणी होईल. हप्ता अथवा व्याज थकल्यास १ टक्का जादा व्याजदर आकारण्यात येईल.

कर्ज थकल्यास एक महिन्याच्या आत संचालक मंडळ बरखास्त करून शासकीय प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात येईल. कारखान्यांकडून नियमित कर्जाची वसूल न झाल्यास कारखान्यांच्या उपपादार्थांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून वसुली होईल. त्यासाठी स्वतंत्र ‘एस्क्रो’ खाते उघडण्यात येईल.