Pune News : राज्याच्या साखर उद्योगाला दुष्काळसदृश स्थितीच्या झळा बसू लागल्या आहेत. घटलेल्या ऊस लागवडीमुळे यंदा साखर कारखाने सरासरी केवळ १०० दिवस चालू शकतील. मात्र, पुढील हंगामात ऊस उपलब्धता आणखी घटणार असल्याने राज्यव्यापी खोडवा अभियान राबविण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

राज्यात गेल्या २०२२-२३ मधील हंगामात २११ कारखाने सुरू होते. गाळपासाठी त्यांना १०५३ लाख टन ऊस मिळाला होता. त्यामुळेच एफआरपीपोटी राज्यातील शेतकऱ्यांना ३५ हजार कोटींच्या आसपास रक्कम मिळाली होती. यंदाच्या २०२३-२४ मधील हंगामाचे चित्र चिंताजनक आहे.

राज्याच्या ४० तालुक्यांना दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. शेतकऱ्यांनी लागवड कमी केल्यामुळे यंदा १४ लाख हेक्टरमधून अंदाजे १०२२ लाख टन ऊस मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातूनही केवळ ९२१ लाख टनाच्या आसपास ऊस प्रत्यक्ष गाळपासाठी मिळण्याचा अंदाज आहे. वादळी पाऊस झाला नसता तर ऊस उपलब्धता यापेक्षाही घसरली असती, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

घटत्या ऊस उपलब्धतेच्या भीतीमुळे कारखाने सावरायचे कसे यासाठी साखर उद्योगात मंथन सुरू झाले आहे. नियोजनाच्या पहिल्या टप्प्यात येत्या शनिवारी (ता.१६) डीएसटीएच्या मुख्यालयात सकाळी दहा वाजता खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांचे अधिकारी तसेच साखर आयुक्तालय, साखर संघ, विस्माचे प्रतिनिधी व डीएसटीएचे तंत्रज्ञ एकत्र येत आहेत. साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवारदेखील या वेळी भूमिका मांडणार आहेत.

खोडवा टिकवण्यासाठी अन्नद्रव्य नियोजन, दुष्काळसदृश स्थिती वाढल्यास पिकावरील ताण व्यवस्थापन याकडे आता साखर उद्योग लक्ष देतो आहे. ‘‘ऊस उपलब्धतेकडे दुर्लक्ष झाल्यास साखर उद्योगासमोर मोठे संकट उभे राहू शकते. कारण, नव्या लागवडी अत्यल्प आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांना सावध व्हावे लागेल तसेच शेतकऱ्यांना खोडवा, निडवादेखील ठेवण्यास प्रोत्साहित लागेल,’’ असे डीएसटीएच्या तंत्रज्ञांना वाटते.

साखर उद्योगाने आधीच मोठ्या प्रमाणात साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढवली आहे. त्यामुळे यंदा गाळपाला जादा ऊस हवा होता. दुसऱ्या बाजूला इथेनॉल निर्मिती यंत्रसामग्री खरेदीतही मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला भरपूर ऊस हवा असताना नेमकी दुष्काळसदृश स्थिती उद्भवली. त्यातून आता इतर मुद्दे बाजूला होत ‘खोडवा’ उत्पादन कळीचा मुद्दा बनला आहे.

खोडव्याची मुळे खोल जातात. पाचटाचे आच्छादन व पाण्याच्या दोन-तीन पाळ्या दिल्यास खोडवा तग धरू शकतो. खोडव्यासाठी काही शास्त्रोक्त तंत्र व उत्पादने उपलब्ध आहेत. त्याची माहिती राज्यातील कारखान्यांच्या शेती अधिकाऱ्यांना देण्याची तयारी सध्या सुरू आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात डीएसटीएचे तंत्रज्ञ थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जातील व खोडवा नियोजनासाठी मार्गदर्शन करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.