केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाला साखर (Sugar)हा विषय गोड वाटतो. भारतासारख्या देशात साखरेचे उत्पादन (Sugar Production) गरजेपेक्षा जास्त झालं की राज्यात राज्यात वाद पेटतात आणि मग अशातून एखाद्या राज्याची कोंडी होते. आता हे सांगण्यामागे कारण आहे ते उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यातल्या शीतयुद्धाचं. त्याच झालंय असं की, उत्तरप्रदेशातील (Uttar Pradesh)साखर कारखानदारांच्या (Sugar Mill) हितासाठी खुल्या साखर निर्यात धोरणात बदल करीत कोटा पद्धती लागू करण्याचा घाट दिल्ली दरबारी घातला जातोय. ज्यामुळे राज्यातील साखर उद्योग संकटात येण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. या व्हिडिओच्या माध्यमातून हा विषय विस्ताराने समजून घेऊ.

तर २०२१ -२२ मध्ये ब्राझील मधल्या दुष्काळ आणि धोक्यामुळे तिथलं साखरेचं उत्पादन कमी झालं. किंबहुना त्यांनी इथेनॉल निर्मितीकडे आपलं लक्ष केंद्रित केलं. याचा परिणाम असा झाला की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ब्राझीलची जागा भारताने घेतली. त्यात आणि गळीत हंगाम २०२१ -२२ संपूर्ण भारत देशासाठी विक्रमी ठरला. भारताने साखर उत्पादनाचे सर्व उच्चांक मोडीत काढत ३६० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन करून जगात प्रथम क्रमांक पटकावला. ब्राझीलच्या विषयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय साखरेला प्रचंड मागणी होतीच, त्यामुळे विक्रमी उत्पादन होऊनही साखरेला चांगले दर मिळाले.

पण २०२१ -२२ च्या साखर हंगामात खुल्या पद्धतीने साखरेची निर्यात करण्याचा निर्णय सुद्धा पथ्यावर पडला होता. खुल्या पद्धतीने साखर निर्यात करणं म्हणजे काय? तर साखर कारखाने आपली गाळप क्षमता पाहून साखर निर्यातीचे सौदे करतात. त्यांनी त्यांची साखर कुठं किती आणि कोणत्या किंमतीत विकायची हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असतो. यात केंद्र सरकार ढवळाढवळ करीत नाही. 

मागील वर्षी केंद्र सरकारने निर्यात धोरण पूर्णपणे खुले ठेवल्याने भारतातून ११२ लाख मेट्रिक टन तर एकट्या महाराष्ट्रातून ६८ लाख मेट्रिक टन एवढी विक्रमी साखर निर्यात झाली. त्यातून तब्बल ३४ हजार कोटी रुपयांचे परदेशी चलन मिळालं. परिणामी शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगले दर देण्यात कारखाने समर्थ ठरले आणि केंद्र किंवा राज्य सरकारांच्या कोणत्याही अनुदानाविना कृषी क्षेत्रातल्या सर्वांत मोठ्या उद्योगास खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ लाभले. 

आता फक्त महाराष्ट्रातच साखर कारखाने आहेत का ? तर नाही, उत्तरभारतात उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड तर दक्षिणेकडे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश , तामिळनाडू, तेलंगणा या राज्यात साखर कारखाने आहेत. पण यात सर्वात पुढे आहे उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र. आता मुद्दा असा आहे की, उत्तरप्रदेशला साखर निर्यात करण्यात काहीच इंटरेस्ट नाहीये. त्याच्यामागेही काही कारण आहेत. 

भारताचा भौगोलिक दृष्टीने विचार केल्यास उत्तरप्रदेशला उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, हरियाणा, पंजाब, ओरिसा, आणि पूर्वोत्तर राज्य ही मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. तर भारतातील सर्वांत मोठा साखर उत्पादक असूनही महाराष्ट्राला महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा एवढीच मर्यादित बाजारपेठ उपलब्ध आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे उत्तरप्रदेशला कोणताही समुद्रकिनारा उपलब्ध नसल्यानं तेथून बंदरामार्गे साखर निर्यात होणं शक्य नाही. साहजिकच त्यांना साखरेची निर्यात करायची असल्यास रेल्वे स्टेशन, बंदरापासूनचे अंतर, वाहतूक खर्च, रस्त्यांचा दर्जा या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे खुल्या निर्यात धोरणाचा उत्तरप्रदेशला काहीच फायदा नाही. याउलट त्यांना कोटा पद्धत परवडणारी असते. 

या कोटा पद्धतीमध्ये होतं असं की, कोणत्या साखर कारखान्याने किती साखर निर्यात करायची याचा कोटा केंद्र सरकार निश्चित करतं. साहजिकच काही कारखान्यांना त्यांच्या गाळप क्षमतेच्या अगदी कमी कोटा दिला जातो. मग हे उत्तरप्रदेश मधील साखर कारखाने आपला कोटा महाराष्ट्रातल्या इतर कारखान्यांना विकतात. आणि महाराष्ट्रातले साखर कारखाने ही आगंतुकपणे हा कोटा विकत घेऊन युपीच्या कारखान्यांना कमिशन देतात.

याचा युपीच्या कारखान्यांना दुहेरी फायदा होतो. एकतर देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ त्यांच्या आजूबाजूलाच उपलब्ध असते त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रापेक्षा नेहमीच २०० रुपये अधिकचा भाव मिळतो. दुसरीकडे बंदर उपलब्ध नसल्याने ते साखर निर्यात करण्याच्या फंदात न पडता त्यांचा निर्यातीचा कोटा महाराष्ट्रातल्या कारखान्यांना विकून कमिशन मिळवतात.

यासाठी उत्तरप्रदेशच्या कारखानदार लॉबीने इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या माध्यमातून केंद्रावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. केंद्राच्या प्रस्तावित निर्णयाला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने अमित शहांचे दार ठोठावले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

त्यामुळे खुल्या निर्यात धोरणाचा फायदा एकट्या महाराष्ट्राला मिळू नये म्हणून तर कोटा पद्धत आपल्या माथ्यावर थोपवली जात नाही ना? अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. याविषयी आम्ही राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले की, "गेल्या वर्षी झालेल्या विक्रमी साखर निर्यातीमध्ये खुल्या पद्धतीचा फार मोठा वाटा आहे.

त्यामुळे बंदरे असलेल्या पाच राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना फायदा झाला. त्यामुळे हीच योजना पुढे चालू ठेवावी असं राज्य सहकारी साखर संघाचं मत आहे. राज्याचे शिष्टमंडळ लवकरच ग्रुप ऑफ मिनिस्टरच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडणार आहे."

आता राहता राहिला विषय केंद्राचा तर सरकार कोणाचही असो दिल्ली दरबारी महाराष्ट्र हिताचा विषय आला की, त्याकडे कानाडोळा होतो याची कित्येक उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. त्यामुळे यावेळी केंद्राची भूमिका काय असणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे .