Mumbai News: राज्य सरकारनं बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. तसेच नवीन घटकांचा समावेशही केला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णयही १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार आता नवीन विहिरीसाठी ४ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.

यापूर्वी २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान मिळत होतं. त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केलं आहे.

कृषीमंत्री मुंडे म्हणाले, "राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबवली जाते. या योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारण व नवीन घटकांचा समावेश झाला आहे. त्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा." असं आवाहन मुंडे यांनी केलं आहे.

या योजनेतून जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपयांऐवजी १ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. तर इनवेल बोअरिंगसाठी ४० हजार रुपये, विद्युत पंप संच ४० हजार रुपये, वीज जोडणी आकारसाठी २० हजार, सोलर पंप ५० हजार रुपये, शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण २ लाख रुपये, ठिबक सिंचन संचासाठी ९७ हजार तर तुषार सिंचन संचासाठी ४७ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून क्षेत्रांतर्गत आणि क्षेत्राबाहेरील फक्त वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांसाठी विंधन विहीर ५० हजार रुपये आर्थिक मर्यादेत अनुदान मंजूर केलं जाणार असल्याचं कृषी विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

ॲग्रो विशेष

काही नवीन घटकांचा या योजनांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये डिझेल इंजिनसाठी ४० हजार रुपये, एचडीपीई/पिव्हीसी पाईपसाठी ५० हजार रुपये, बैलचलित/ट्रॅक्टर चलित अवजारांसाठी ५० हजार तर परसबागसाठी ५० हजार अनुदान दिलं जाणार आहे. महाडीबी पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या पोर्टलवर अर्ज करता येणार आहे.

लाभार्थी निवड

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणं आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या नावे जमीन धारणेचा ७/१२ दाखला व ८ उतारा असणे आवश्यक आहे. तसेच आधार कार्ड, आधार संलग्न बँक खाते, किमान ०.४० हेक्टर ते कमाल ६ हेक्टर शेत जमीन आवश्यक आहे. मात्र दुर्गम भागात ०.४० पेक्षा कमी जमीनधारणा असलेळे दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र येऊन या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्याना कमाल ६ हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागू असणार नाही.

"या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेचे कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे. त्यामुळे अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा," असं आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आलं आहे.