Mumbai News : राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या पाच रुपयांऐवजी सात रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत सोमवारी (ता. २३) घेण्यात आला. मात्र, ३५ रुपये दर कायम ठेवण्यात आला असून दूध संस्थांना २८ रुपये दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा वाढीव दर एक ऑक्टोबरपासून देणे बंधनकारक असेल.

राज्यात गायीच्या दुधाचे दर पडल्याने राज्यातील दूध उत्पादकांना पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याआधी हा दर ३० रुपये दूध संस्था तर पाच रुपये सरकारी अनुदान असा ३५ रुपये दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नव्या निर्णयानुसार दूध उत्पादकांना दूध संघांनी ३.५ फॅट /८.५ एसएनएफ या प्रति करिता १ ऑक्टोबर पासून २८ रुपये प्रति लिटर इतका दर देणे बंधनकारक आहे.

त्यानंतर दूध उत्पादकांना शासनामार्फत सात रुपये प्रतिलिटर त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर ३५ रुपये भाव यापुढेही मिळत राहणार आहे. ही योजना १ ऑक्टोबर २०२४ पासून राबविण्यात येईल. मात्र तिचा आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्यात येईल. या योजनेसाठी ९६५ या कोटी २४ लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

ग्रामसेवक-ग्रामविकास अधिकारी पदाचे एकत्रिकरण

राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रिकरण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. ग्रामसेवक (एस-८) व ग्रामविकास अधिकारी (एस १२) ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्यांना २५५००-८११०० या वेतन श्रेणीतील ग्रामसेवक हे मूळ पद कायम ठेवले आहे. तसेच या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी असे करण्यात येईल. तसेच नव्या ग्रामपंचायत अधिकारी पदास दहा वर्षानंतरच्या सेवेचा पहिला लाभ विस्तार अधिकारी आणि २० वर्षांच्या सेवेनंतरचा दुसरा लाभ सहायक गटविकास अधिकारी तर तीस वर्षांनंतरच्या सेवेचा तिसरा लाभ गटविकास अधिकारी असा देण्यात येणार आहे.

सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पट वाढ

राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार अनुक्रमे १०, ८ आणि सहा हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. तसेच उपसरपंचांना चार, तीन आणि दोन हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील २७ हजार ९४३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच आणि उपसरपंचांना त्याचा फायदा होणार आहे. लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना पाच हजार, त्याखालोखाल अनुक्रमे चार आणि तीन हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते. त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने मांडला होता. त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. उपसरपंचांना लोकसंख्येनुसार एक हजार, दीड हजार आणि दोन हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळत होते त्यात दुप्पट वाढ करण्यात आली.