Milk Subsidy : दूध अनुदानाचे भिजत घोंगडे

Milk Farmer Issues : महायुती सरकारने राज्यात आत्तापर्यंत दूध अनुदान योजना कधीच प्रभावीपणे राबविली नाही. गाईच्या दुधाला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळून तो तोट्यात जात असल्याने मागील वर्षभरापासून सातत्याने दूध उत्पादक कुठे ना कुठे आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०२४ मध्ये राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संघांना गाईचे दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

ही अनुदान योजना ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीसाठी होती. त्यानंतर या योजनेस १० मार्चपर्यंत मुदतवाढही देण्यात आली. परंतु या योजनेच्या अत्यंत किचकट अटी-शर्तीमुळे शासनाला खरच दूध उत्पादकांना अनुदान द्यायचे की नाही, असा सवाल ॲग्रोवनने तेव्हा उपस्थित केला होता.

अन् झालेही तसेच! या अनुदानापासून अनेक दूध उत्पादक वंचितच राहिले. फार कमी दूध उत्पादकांना अनुदान मिळाले, तेही बऱ्याच विलंबाने! त्यानंतर पुन्हा जून २०२४ मध्ये गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले. या घोषणेला देखील दोन महिने झाले तरी अनुदान देण्याबाबत शासन पातळीवर काहीही हालचाल दिसत नाही. त्यामुळे दूध अनुदान मिळणार की नाही, अशी शंका उत्पादकांना आता लागली आहे.

वाढता उत्पादन खर्च आणि दुधाला मिळणाऱ्या कमी दराने संतप्त दूध उत्पादक आंदोलन करीत असताना त्यांना केवळ अनुदानाचे गाजर दाखवून वारंवार वेळ मारून नेण्याचे काम राज्य शासन करीत आहे. त्यामुळे संतप्त दूध उत्पादकांकडून ‘मतदानावर डोळा ठेवून आणलेल्या लाडक्या बहीण योजनेसाठी सरकारकडे पैसा आहे, मात्र घामाचे दाम मागणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसा नाही,’ अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

मागील दशकभरापासून राज्यातील दूध उत्पादक आर्थिक संकटात आहे. एकतर नैसर्गिक आपत्तींनी या व्यवसायाचे मोठे नुकसान केले आहे, त्यात दुधाला मिळणाऱ्या अत्यंत कमी दराने हा व्यवसाय राज्यात मोडकळीस येऊन ठेपला आहे. अशावेळी दूध अनुदान हा कायमस्वरूपी नाही तर तात्पुरता तोडगा असताना त्याचीही अंमलबजावणी शासनाकडून नीट होत नाही.

दूध अनुदानच नाही तर शेतीच्या अनुदानाच्या बहुतांश योजना सध्या ठप्प आहेत. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा जबरदस्त फटका सत्ताधाऱ्यांना बसला. परंतु त्यातूनही काही धडा न घेता त्यांना अधिकाधिक दुर्लक्षित करण्याचाच सपाटा सध्या राज्य सरकारने लावला आहे.

नगर जिल्हा गाईच्या दूध उत्पादनात आघाडीवर असून या एका जिल्ह्यात अनुदानाचे तब्वल २०० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. हा पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा जिल्हा असून ते या जिल्ह्याचे पालकमंत्री देखील आहे. अशावेळी रखडलेल्या दूध अनुदानाकडे त्यांनी विशेष लक्ष घालून नगर जिल्ह्यासह राज्यभरातील उत्पादकांना अल्पसा का होईना दिलासा द्यायला हवा.

जागतिक पातळीवरच पावडर व बटरचे दर कोसळल्यामुळे दुधाला कमी दर मिळत असल्याचा युक्तिवाद दूध उद्योग सातत्याने करतोय. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की मागील तीन वर्षांत दूध पावडर निर्यात अथवा आयातही झाली नाही. असे असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दराचा परिणाम राज्यातील दुधदरावर कसा काय होतो? असा सवालही उपस्थित होतोय.

त्यामुळे जागतिक बाजाराचा बागुलबुवा उभा करून राज्यात दुधाचे भाव पाडले जात आहेत. राज्यात २० लाख लिटर अतिरिक्त दूध उत्पादन होते. या अतिरिक्त दुधाची विल्हेवाट पोषण आहार उपक्रमाद्वारे लावा, अशीही उत्पादकांची मागणी आहे. त्यामुळे दुधाचे दर नैसर्गिकरीत्या वाढीस हातभार लागू शकतो. परंतु त्याबाबतही शासन पावले उचलायला तयार नाही. अशावेळी राज्यातील दुग्धव्यवसाय शासनाला वाचवायचा की नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट करायला हवे.