बाळासाहेब पाटील : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Cow Milk Rate : नागपूर : राज्यातील सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या उत्पादकांना गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी (ता. २०) विधानसभेत केली.

हे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असून, त्यासाठी फॅट, एसएनफची मर्यादा ठरविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २९ रुपये उत्पादकांच्या खात्यावर जमा केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. ही योजना जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यांसाठी राबविण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३४ रुपये दर द्यावा, असे आदेश दिले होते. मात्र, काही दूध संघांचे दर २७ ते २८ रुपयांपर्यंत खाली आणले होते.

यासंदर्भात भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य हरिभाऊ बागडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारने प्रतिलिटर अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती.

यावर उत्तर देताना विखे पाटील यांनी दूध संघांनी ३४ रुपये दर देणे बंधनकारकच आहे. त्याशिवाय अनुदानासंदर्भात अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार बुधवारी विधानसभेत विखे पाटील यांनी निवेदन केले.

विखे म्हणाले की, दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी व पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटी व बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होत आहेत.

याशिवाय, दुधाच्या जास्त उत्पादन काळातही दुधाचे दर कोसळतात, ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि, असे असूनही राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी शासन विशेष परिस्थितीत बाजारात हस्तक्षेप करत असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असते. त्यानुषंगाने शासनाने यापूर्वी राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबविली होती. त्यानुसार अतिरिक्त दूध स्वीकारून त्याचे दूध भुकटी व बटरमध्ये रूपांतर करून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावला होता.
‘आढावा घेऊन मुदतवाढ’

डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधारकार्डशी व पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक असेल व त्याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील. ही योजना एक जानेवारी ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीसाठी लागू राहील.

त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, असेही विखे पाटील म्हणाले.

राज्यातील ७२ टक्के दूध खासगी संस्थांना दिले जाते. मात्र, सरकारकडून अनुदान फक्त सहकारी दूध संस्थांना दिले जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बहुतांश दूध उत्पादक शेतकरी वंचित राहणार आहेत. सरकारने अनुदान सर्वांना द्यावे. -
 अजित नवले, किसान सभा