Nashik News : नाशिक जिल्ह्यातील मांडवड तालुका नांदगाव येथे नोव्हेंबर २०२३ मध्ये गारपिटीने मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीच्या अनुदान वाटप प्रक्रियेत ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला आहे. गुंठाभर जमीन नसणाऱ्यांच्या नावावर गारपिटीच्या नुकसानीचे अनुदान वितरित झाले.

तर नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले. या प्रश्नी ग्रामस्थांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी पाठपुरावा केला. मात्र त्यावर कार्यवाही न झाल्याने ग्रामस्थांनी बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे सलग पाच दिवसांनंतरही उपोषण कायम होते.

ग्रामविकास अधिकाऱ्याने यांनी एका ठिकाणी बसून सर्व पंचनामे केले. तर क्षेत्र कमी असताना, पोटखराब, सामाईक क्षेत्र यांना मोठमोठ्या रक्कमा दिलेल्या आहेत. निदर्शनास अल्यापैकी १० लाखांची फसवणूक झाल्याची माहिती आहे. गावातील जवळपास १,४८० नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी आहे.

प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांच्या आत मदत मिळाली. तर संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर १० पटीने मदत लागल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसे पुरावे उपोषणकर्त्यांकडे आहेत. मिळालेल्या रकमा व यादीनुसार रकमा यात खूप मोठी तफावत आहे, तरी ती चौकशी होऊन उर्वरित रक्कम ग्रामविकास अधिकारी यांनी दिलेल्या यादीनुसार अदा करण्यात याव्यात, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.

कारवाई न झाल्याने मागणीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर सोमवारपासून (ता. २४) ग्रामस्थांचे बेमुदत उपोषण सुरू आहे. उपोषणस्थळी गुरुवारी (ता. २८) तहसीलदार सुनील सैंदाणे व गटविकास अधिकारी संदीप दळवी यांनी भेट देत उपोषणकर्ते शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. या प्रकरणात सखोल चौकशी करूनच चौकशीत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देत उपोषण सोडण्यासाठी विनंती केली.

मात्र लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या ग्रामविकास अधिकाऱ्याला बडतर्फ करावे, तसेच जे शेतकरी गारपिटीच्या अनुदानापासून वंचित आहेत, त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत लेखी आश्वासन व दोषींवर कारवाई पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांची आहे.

तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांशी चर्चा होऊनही उपोषणकर्त्यांचे समाधान न झाल्याने शनिवारीही उपोषण सुरूच होते.

प्रशासनाने दखल का घेतली नाही?

ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी, कृषिमंत्री व मुख्यमंत्री यांना ५३ शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरीनिशी निवेदन दिले. मात्र याबाबत कुठलाही प्रतिसाद नाही तसेच चौकशी झाली नसल्याने शेतकऱ्यांनी उपोषणाचा पवित्रा घेतला. या ठिकाणी उपोषणकर्ते शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नाची सरबती केली.

गावात गुंठाभर जमीन नसणाऱ्यांच्या नावावर गारपिटीच्या नुकसानीचे अनुदान मिळाले कसे? तक्रारीची दखल प्रशासनाने का घेतली नाही? माहितीच्या अधिकारामध्ये माहिती मागितली असता आम्हास खोटी कागदपत्रे कशी दिली जातात? खोटे अहवाल कसे दिले जातात? संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्याची पाठराखण गटविकास अधिकारी यांनी का केली? आदी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.