Nagpur News : पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्रालयाकडून खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण होण्याची भीती व्यक्‍त करीत त्याऐवजी आधीच अस्तित्वात असलेल्या शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांचेच बळकटीकरण करावे, या मागणीसाठी राज्यभरातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारपासून (ता.२) बेमुदत संपाची हाक दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या पशुवैद्यक धोरणानुसार पाच हजार पशुधनामागे एक नोंदणीकृत पशुवैद्यक असावा, असा निकष आहे. महाराष्ट्रात ३ कोटी ३० लाख इतक्‍या संख्येत पशुधन आहे. त्यानुसार सहा हजार ६०० पशुवैद्यक हवे आहेत.

मात्र राज्यातील नोंदणीकृत पशुवैद्यकांची संख्या त्यापेक्षा दुप्पट ११ हजार १६० इतकी आहे, असे असतानाही पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी खासगी महाविद्यालयांना मान्यता मिळावी याकरिता केवळ शासकीय सेवेतील पशुवैद्यकांचीच आकडेवारी सादर केली. सध्या पशुसंवर्धन विभागात केवळ अडीच हजार पशुवैद्यक आहेत.

याच आकडेवारीचा उपयोग करीत राज्यात पाच हजार पशुधनामागे पशुवैद्यक कमी असल्याचे सिद्ध करण्यात श्री. विखे यशस्वी ठरले, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. याच बनावट आकडेवारीच्या आधारे कायद्यात सुधारणा करून खासगी महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आल्याचेही विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालयातून मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जाविषयी देखील विद्यार्थ्यांनी शंका उपस्थित करीत बेमुदत संप पुकारला आहे. शुक्रवारी (ता.२) महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील कामकाजही विद्यार्थ्यांनी बंद पाडले.