Veterinary Colleges : ‘खासगी’चा घाट कशासाठी?

Issue Regarding Private Veterinary Colleges in Maharashtra : सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने व्यावसायिक शिक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी खासगी संस्थांना परवानगी दिली. आजही अनेक संस्थांसमोर शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे आणि शिक्षकांच्या उपलब्धतेचे मोठे आव्हान उभे आहे. सोबत ‘नॅसकॉम’ सारख्या संस्थांच्या अहवालानुसार अशा संस्थांमधून बाहेर पडणारे जे पदवीधर आहेत त्यांपैकी फक्त २५ टक्के हे नोकरीस पात्र आहेत.

औद्योगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी जी गुणवत्ता लागते त्या गुणवत्तेचे शिक्षण दिले जात नाही, असा आक्षेप यापूर्वीच नोंदवला आहे. तो आपल्या आजच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या बेरोजगारीतून आणि सध्या ते करत असलेल्या व्यवसायातून दिसत आहे. असे असताना ५ जुलै २४ रोजी महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांनी राज्यात सहा खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.

त्यानुसार तीन-चार शिक्षण संस्थांनी थेट प्राध्यापक भरतीची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचे काय, हे सर्व गुलदस्त्यातच आहे. राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने निर्देशित केल्याप्रमाणे ५००० पशुधन घटकामागे एक पशुवैद्यकीय पदवीधराची गरज आहे. सध्या राज्यात एकूण ४८४७ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत.

त्यांपैकी श्रेणी एक दवाखान्यांवर २५०० पदवीधर काम करत आहेत. नवीन नियोजित आकृतिबंधाप्रमाणे अजूनही २५०० पदवीधरांची गरज राज्य शासनाला लागणार आहे. त्यापेक्षा कितीतरी अधिक संख्येने पशुवैद्यक पदवीधर उपलब्ध असताना नव्या खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांचा घाट कशासाठी घातला जातोय.

महाराष्ट्र पशुवैद्यक परिषदेच्या आकडेवारीनुसार ११,१०७ पशुवैद्यक हे राज्यांमध्ये उपलब्ध आहेत. आणि दरवर्षी राज्यातील शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातून ४०० नवीन पदवीधरांची भर त्यात पडत आहे. त्यातून राज्य शासनाला लागणारे एकूण पदवीधर पशुवैद्यक उपलब्ध होऊ शकतात.

देशपातळीवर विस्ताराने मोठे असणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांत एकही खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय नसताना महाराष्ट्रात याची खरच गरज आहे का, हे कोण तपासून पाहणार? देशात महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे की ज्या ठिकाणी एकूण पाच शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये आणि तीन नियोजित (अकोला, जळगाव आणि अहमदनगर) शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.

नियोजित पशुवैद्यकीय महाविद्यालये सुरू न करता खाजगी महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा उद्देश काय, हे समजायला जनता दूध खुळी नाही. सध्या असलेल्या महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढवून गुणवत्ताधारक पदवीधरांची संख्या सहज वाढवता येऊ शकते. आज माफसू अंतर्गत असलेल्या पाच पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांतून अनेक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत.

अतिरिक्त कार्यभारावर सर्व कारभार सुरू आहे. असे असताना या सर्व खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांवरील नियंत्रण, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा याबाबत संनियंत्रण काटेकोरपणे होईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. खाजगी महाविद्यालय भरमसाठ फी आकारणार. त्यामध्ये डोनेशनसारखे प्रकार सुरू होऊन गरजू आणि गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याशिवाय राहणार नाही.

खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालयांतून ‘मुन्नाभाई पशुवैद्यक’ जर मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले तर येणाऱ्या काळात पशुपालकासह पशुधनाचे नुकसान होईल. आज राज्यातील सर्व पशुवैद्यक महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांमध्ये याबाबतीत प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. भविष्यात याचा उद्रेकही होऊ शकतो. राज्यामध्ये सुरू असलेल्या खाजगी इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय आणि कृषी महाविद्यालयांची परिस्थिती आणि त्यामधून निर्माण झालेले प्रश्न पाहता खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांबाबतच्या निर्णयाचा राज्य शासनाने फेरविचार करायला हवा.