Nashik News : ‘देवनाचा’ सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू करा, साठवण तलावात पाणी आडवा आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी उपलब्ध करून द्या, त्यासाठी धडक कृती कार्यक्रम राबवा; अन्यथा मुख्यमंत्री पंढरपूरला आषाढी एकादशीची पूजा करत असताना मंत्रालयासमोर येत्या २९ जूनला पहाटे चारला आत्मदहन करू, असा इशारा रहाडी, खरवंडी, देवदरी येथील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात दिला आहे.

येवला तालुक्याच्या पूर्व भागातील देवदरी येथील प्रस्तावित देवनाचा सिंचन प्रकल्पासाठी २०१२ पासून शेतकरी पाठपुरावा करत आहेत. ११ वर्षे होईनही थेंबभर पाणी लोकांना बघायला मिळाले नाही. त्यामुळे आता आमचा संयम आता संपला आहे.

पाण्याची वाट बघणारे अनेक शेतकरी पाणी न बघताच मरण पावले. आणखी किती वर्षे पाण्याची वाट बघायची, अडलेले पाणी दाखवण्यासाठी धडक कृती कार्यक्रम राबवा, अन्यथा आत्मदहन करणारच, असा इशारा प्रस्तावित लाभार्थी शेतकऱ्यांनी दिला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मनगुंटीवार व महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांना जलहक्क संघर्ष समितीचे भागवतराव सोनवणे यांनी निवेदन पाठवले आहे. निवेदनावर तब्बल दोन हजार ३७७ शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

मुख्यमंत्री हे स्वतःच जलसंधारणमंत्री असल्याने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागांची मंत्रालयात एकत्रित बैठक लावण्याची मागणी जलहक्क संघर्ष समितीचे सोनवणे यांनी केली आहे. आतापर्यंत ४ पक्षाचे ४ मुख्यमंत्री झाले. संबंधित जलसंधारण, जलसंपदा, वन अशा विभागांचे मंत्री किती तरी बदलून गेलेत, खात्यांचे सचिव निवृत्त झाले.

अनेक अधिकारी होऊन बदलून गेले. पाहण्या, मोजण्या, असंख्य अहवाल, किती तरी परवानग्या आणि किती तरी मान्यता मिळाल्या, पण थेंबभर पाणी अडले नाही. फायलींचा प्रवास स्थानिक कार्यालय, राज्य मुख्यालय, खोरे महामंडळ आणि राज्य शासन असा केला आहे.

प्रत्येक टप्प्यावर फाइल पुढे सरकण्यासाठी आंदोलन करायचे का, असा सवाल सोनवणे यांनी केला. कृती समितीचे सचिव जगनराव मोरे, कार्याध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, अर्जुन दाणे, विनायक थोरात आदी उपस्थित होते.

मागण्यांकडे सरकारचे सोईस्कर दुर्लक्ष

२० जानेवारी २०१४ रोजी जलविज्ञान संस्थेचे या प्रकल्पासाठी ६५ दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे प्रमाण पत्र मिळाले आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवालास तांत्रिक मान्यता मिळून राज्य शासनाची १२ कोटी ७७ लाख ३६ हजार १५३ रुपयांची प्रशासकीय मान्यता २० जानेवारी २०२१ रोजी मिळाली. मात्र नुसती निविदा प्रक्रिया राबविण्यात २ वर्षे लागली.

दरम्यानच्या काळात समुद्धी महामार्गासारखे प्रकल्प पूर्ण होतात. त्यांना सर्व मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी मिळतात. शेतकऱ्यांची मागणी असलेल्या विषयांवर मात्र सरकार सोईस्करपणे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.