Maharashtra Revenue Department : शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मागच्या कित्येक काळापासून शेती कर्जाच्या १ लाख ६० पर्यंतच्या मुद्रांक शुल्क आकारले जायचे. परंतु शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध करत शेतकऱ्यांना एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतच्या शेती कर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. या निर्णयाची नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा भार थोडा हलका झाल्याचे चित्र आहे.

शेतकऱ्यांना एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज घेताना पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्पऐवजी १ रुपयांच्या तिकिटावर मिळू शकणार आहे. याचा लाभ नवीन पीक कर्ज घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा कर्जावरील खर्च कमी होण्यास मदत होईल.

दरम्यान, यापूर्वी नव्याने पीक कर्ज घ्यायचे असल्यास अनेक शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्काचा अतिरिक्त भार सोसावा लागत होता. शेतकऱ्यांना किमान पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क घेऊन नव्याने पीक कर्ज संबंधित बँक शाखेकडून दिले जायचे; परंतु आता मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय झाल्यामुळे बँकांना आता मुद्रांक शुल्क न घेता शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे लागणार आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून संबंधित बँकांना दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्याचे सहनोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक अधीक्षक नंदकुमार काटकर म्हणाले की, आता शेतकऱ्यांना बँकेत गेल्यावर कर्जासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. कर्जाला मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतचे राजपत्रही प्रसिद्ध केले असून, याची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश बँकांना दिले आहेत.

१ एप्रिल २०२४ पासून नव्याने पीक कर्ज घेणारे शेतकरी पात्र आता शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही, तर केवळ एक रुपयाच्या रेव्हेन्यू तिकिटावर पीक कर्ज दिले जाईल. ही मुद्रांक शुल्क माफी केवळ एक लाख ६० हजारांपर्यंतच्या कर्जासच लागू असणार आहे. १ एप्रिल २०२४ पासून नव्याने पीक कर्ज घेणारे शेतकरी यासाठी पात्र असणार आहेत.