राज्य सरकारकडून सध्या सोयाबीन, कापूस उत्पादकांची चेष्टा केली जात आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसमोर वेळ मारून नेण्याचा प्रकार सुरू केला आहे की, काय अशी शंका शेतकऱ्यांच्या मनात येऊ लागली आहे. राज्य सरकारनं सोयाबीन, कापूस उत्पादकांसाठी जाहीर केलेलं अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २१ ऑगस्ट रोजीचं जमा होईल, असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं. ऑगस्टची २१ तारीख आली आणि निघूनही गेली, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची कवडी देखील जमा करण्यात आली नाही. त्यानंतर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी १० सप्टेंबरपर्यंत सोयाबीन, कापूस अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश कृषी विभागाला दिले होते. पण १० सप्टेंबर आली आणि गेलीही मात्र अजूनही सोयाबीन, कापूस उत्पादकांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात आलेच नाहीत. त्यामुळं सोयाबीन, कापूस उत्पादकांमध्ये अनुदान लबाडा घरचं आवतण ठरतंय की काय? अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

२०२३ च्या खरीप हंगामात ई पीक पाहणी केलेल्या सोयाबीन कापूस उत्पादकांना सरकारनं २ हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान जाहीर केलं. त्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना ४ हजार १९४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ५४८ कोटी रुपये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ६४६ कोटी रुपये असे एकूण ४ हजार १९४ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. अनुदान वाटपासाठी पात्र शेतकऱ्यांकडून आधार संमती पत्र सामायिक खातेदारांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र भरून घ्यायला सुरूवात झाली. शेतकऱ्यांनी सहकार्य केलं. कागदपत्र जमा केली. राज्य सरकारकडून अनुदान वाटपाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. तसेच कृषी आयुक्तांच्या नावानं एसबीआय बँकेत खातं उघडण्यात आलं. तर राज्य सरकारनं एक पोर्टल सुरू केलं. त्यावर मात्र अजूनही माहिती अपलोड करणं सुरू आहे.

अनुदानासाठी एकूण तरतुदीपैकी ६० टक्के निधी म्हणजे २ हजार ५१६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मागील आठवड्यात आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार १३ लाख शेतकऱ्यांची माहिती कृषी सहाय्यकांनी पोर्टल भरली आहे. म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांची माहिती भरली, त्या शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करण्यात येणार असल्याचं बोललं गेलं. कृषिमंत्री मुंडे यांनी १० सप्टेंबरपर्यंत अनुदान वाटप करण्याचे निर्देशही त्याच पार्श्वभूमीवर दिले होते, मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सोयाबीन कापूस अनुदान जमा करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये उलटसुलट चर्चेला सुरूवात झाली आहे.

कथनी आणि करणीत फरक

राज्य सरकारनं लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सोयाबीन कापूस भावांतर योजनेची घोषणा केली होती. पण ती घोषणा हवेत विरून गेली. सोयाबीन, कापूस अनुदानाच्या बाबतीत २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्याचं आश्वासन परळीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसमोर दिलं. पण  अनुदान कार्यपद्धतीच्या शासन निर्णय आला आणि ई पीक पाहणीची अट कायम असल्याचं त्यात स्पष्ट झालं. म्हणजे तिथंही मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासनही हवेत विरलं. आताही मागच्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीवरूनही राजकारण तापलेलं असताना कृषिमंत्री मुंडे यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. ज्या मंडलांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाला, अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना सरसकट मदत केली जाईल, असं आश्वासन दिलं. पण पंचनामे न करण्याचं आश्वासनही हवेत विरून गेलं. त्यामुळं राज्य सरकारच्या कथनी आणि करणीचा अनुभव शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवण्यासाठी केवळ घोषणाच सुरू आहेत का, असा प्रश्नही शेतकरी उपस्थित करू लागलेत.

तारीख पे तारीख

लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला शेतकरी नाराजीचा दणका बसला. विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यामुळं महायुती सरकार शेतकऱ्यांना खुश करण्याण्यासाठी घोषणा करतं. पण त्याची अंमलबजावणी करताना मात्र हात आखडता घेतला जातो. सध्या सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचीच प्रचिती आली आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीन कापूस अनुदानाबद्दल विचारणा केली होती. त्यामुळं अॅग्रोवनने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. सोयाबीन कापूस अनुदानाचं वाटप शेतकऱ्यांना केलं जाईल. कारण त्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. परंतु कधी? या प्रश्नावर मात्र राज्य सरकारकडून फक्त तारीख पे तारीखचा खेळ सुरू आहे. राज्य सरकारचं सगळं लक्ष मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेवर आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी वाट पाहावी लागणार, असं चित्र आहे.