Pune News: कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटण्यात आलेल्या दीडशे कोटींहून अधिक किमतीच्या विद्राव्य खताची चाचणी केली नव्हती. तसेच चाचणी न घेताच गुणवत्ता योग्य असल्याचे खोटे अहवाल कृषी विभागाने दिल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

मूल्यसाखळी योजना राबविण्यासाठी राज्याच्या कृषी मंत्रालयातील अवर सचिव महेंद्र घाडगे यांनी एक आदेश जारी केला होता. तत्कालीन कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात सहा मार्च २०२४ रोजी बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नॅनो युरिया व नॅनो डीएपीची खरेदी करण्याचा आदेश देण्यात येत असल्याचे श्री. घाडगे यांनी नमूद केले होते. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियंत्रण अधिकारी कृषी आयुक्त असतील व निधी मात्र महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला (एमएआयडीसी) द्यावा, असेही सांगितले होते. त्यानुसार पुढे संशयास्पद खरेदी प्रक्रिया पार पडली.

कृषी विद्यापीठांच्या शिफारशी नाहीत

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ६९ कोटी रुपयांच्या नॅनो डीएपीच्या ११.५० लाख बाटल्या आणि नॅनो युरियाच्या २५.८७ कोटी रुपये किमतीच्या ११.५० लाख बाटल्या द्या, असे आदेश मंत्रालयातून देण्यात आले. राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही नॅनो डीएपी ७.७४ लाख बाटल्या (किंमत ४६.४९ कोटी रुपये) व नॅनो युरियाच्या ७.७४ लाख बाटल्या (किंमत १७.४३ कोटी रुपये) पुरवा, असाही आदेश देण्यात आला.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांनी नॅनो खते कशी वापरायची या बाबत कृषी विद्यापीठांनी शिफारशी केलेल्या नव्हत्या. तसेच या खतांचा वापर करीत राज्याच्या विविध भागात किती सोयाबीन व कापूस पिकवला गेला, याविषयीचे अहवालदेखील कृषी विभागाकडे नव्हते. मात्र, कृषी सचिवालय व कृषी आयुक्तालयाने कोणताही विरोध न दर्शवता एकूण १५८.७९ कोटी रुपयांची नॅनो खतांच्या खरेदीला मान्यता दिली.

गुणवत्ता अहवाल संशयास्पद

शेतकऱ्यांना नॅनो डीएपीच्या एकूण १९.२४ लाख बाटल्या व नॅनो युरिया ७.७४ लाख बाटल्या वाटण्यापूर्वी किंवा वाटल्यानंतर देखील परिपूर्ण चाचणी घेण्याचे टाळण्यात आले होते. परंतु, याबाबत सीबीआयकडे तक्रारी गेल्यानंतर कृषी आयुक्तालय अडचणीत आले. या प्रकरणात चौकशीचे लचांड टाळण्यासाठी ही सर्व खते गुणवत्तापूर्ण होती, असा दावा करणारा संशयास्पद अहवाल शासनाला पाठवला गेला आहे.

हा अहवाल खोटा असून या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी झाली पाहिजे, असे मत काही अधिकाऱ्यांचे आहे. मुळात, कृषी विभाग किंवा राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये नॅनो खते तपासणीच्या अधिकृत प्रयोगशाळाच उपलब्ध नाही. राज्यातील प्रयोगशाळांमध्ये केवळ नत्र तपासला जातो. परंतु खतामधील फिजिकल पार्टिकल्स, हायड्रोनॅमिक पार्टिकल्स, झेटा पोटेन्शियल, व्हेस्कोसिटी याची तपासणी राज्यातील प्रयोगशाळांमध्ये होत नाही. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाने कशाच्या आधारे खत गुणवत्तेचे अहवाल दिले, चाचणी न घेताच कंत्राटदाराला बिले कशी दिली, असे सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत.

केवळ पंजाबमधून प्रतिसाद

राज्यात आता नॅनो खतांचा वापर अलीकडेच सुरू झाला आहे. त्यामुळे एरवीदेखील नॅनो खतांची नियमित तपासणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी कृषी आयुक्तालयाची धावपळ सुरू आहे. सध्या नॅनो खतांची तपासणी देशात केवळ १२ संस्थांना देण्यात आली आहे. यात राज्यातील आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (पुणे) व सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन (मुंबई) अशा दोन संस्था आहेत. मात्र, या दोन्ही संस्थांकडे कामाचा व्याप आहे. तपासणीबाबत सध्या तरी केवळ पंजाबच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅनो सायन्स अॅण्ड टेक्नॉलॉजी (आयएनएसटी) या संस्थेने प्रतिसाद दिल्याचे सांगितले जाते.

कृषी विभाग कंत्राटदारावर मेहरबान

नॅनो खतांची तपासणी देशात कुठेही होत नाही. केंद्र शासनाने सध्या केवळ बारा संस्थांना तपासणीसाठी मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे कापूस सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेतील कंत्राटदारावर मेहरबान झालेल्या कृषी विभागाने बारापैकी एकाही संस्थेला तपासणीसाठी नॅनो खतांचे नमुने पाठवले नाहीत. तपासणीविनाच कंत्राटदाराला दीडशे कोटी रुपये वाटण्याचा प्रताप कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे.