Agriculture Department Scam: ‘गुणनियंत्रण’चे अवगुण

Corrupt Governance: बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशकांपासून सर्वच निविष्ठांचा काळाबाजार राज्यात चांगलाच फोफावत आहे. यावर कसल्याही पद्धतीचे नियंत्रण निविष्ठा गुणनियंत्रण विभागाचे दिसत नाही. उलट या विभागाच्याच कृपा-आशीर्वादाने हे सर्व चालू असल्याची टिका सातत्याने होत असते. धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असतानाचा पीकविमा घोटाळा, कापूस-सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेतील घोटाळा गाजत असताना त्यात अजून एका नव्या घोटाळ्याची भर पडली आहे.

त्यांच्या काळात एकाच पदावर दोन गुणनियंत्रण निरीक्षकांची नियुक्ती हे प्रकरणही चव्हाट्यावर आले असताना न्यायालयानेच ते नियमबाह्य ठरविले, ते बरेच झाले. ई-मेलद्वारे घाईगडबडीने परस्पर बदल्यांचे पाठविलेल्या आदेशातून उत्पन्न झालेले हे प्रकरण अनेक सवाल उपस्थित तर करतेच, त्याचबरोबर निविष्ठा गुणनियंत्रण विभागात कुठलीही पारदर्शकता नाही, हेच यातून दिसून येते.

सरकार मग ते कोणाचेही असो मध्यस्थ सरकारला झुकवून आपल्याला पाहिजे तशा बदल्या, नियुक्त्या करून घेतात, सरकारमधील काही महाभाग या साखळीत सहभागी असतात. हे सर्वच विभागांत होते, परंतु मलईदार पदांमुळे हा सावळा गोंधळ निविष्ठा गुणनियंत्रण विभागात जरा अधिकच दिसून येतो. निविष्ठा उद्योगाला हताशपणे हा गोंधळ बघत राहावा लागतो, यातील आर्थिक छळही सहन करावा लागतो. कृषी खात्याच्या वाढत्या गैरव्यवहारास गुणनियंत्रण मधील अनधिकृत बदल्या, नियुक्त्याच अधिक जबाबदार आहेत.

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कामकाजात पारदर्शकता आणू, गुणनियंत्रण विभागाची गुणवत्ता तपासू, असे स्पष्ट केले आहे. या विभागाची गैरप्रकारांची एकापाठोपाठ एक प्रकरणे बाहेर निघत असताना हे काम त्यांनी प्राधान्यक्रमाने करायला हवे. राज्यात गुणनियंत्रण विभागाची १२०० पेक्षा अधिक पदे आहेत. त्यातील मुख्य गुणनियंत्रणाच्या प्रभावामध्ये शंभरएक पदे आहेत.

या पदांना आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी वर्षानुवर्षे तेच अधिकारी इकडून तिकडे अन् तिकडून इकडे ये-जा करीत असतात. हे अधिकारी हवी ती पदे मिळविताना दिसतात. या उलट क्षेत्रीय कर्मचारी-अधिकारी जेव्हा बदलीसाठी विनंती करतात, त्यांच्या बदल्या किमान त्यांच्या सोयीनुसारही केल्या जात नाहीत.

मंत्रालयाच्या आशीर्वादाशिवाय हे साध्य होऊच शकत नाही. मुळात राज्याला एवढ्या मोठ्या संख्येने गुणनियंत्रण निरीक्षकांची गरज आहे का? असेल तर त्यांच्या कामाची पद्धत काय असावी? याचे आस्थापनाविषयक नियोजन केलेले दिसत नाही. हम करे सो कायदा, या न्यायाने हे गुणनियंत्रण निरीक्षक वागत असतात.

कोण कुठे धाडी घालते, कोण कोणाच्या तपासण्या करते, याचा थांगपत्ता कुणाचा कुणाला लागत नाही. गुणनियंत्रण विभागाच्या अशा अंदाधुंद कामकाज पद्धतीमुळे यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जीपीएस ट्रॅकर बसवा आणि त्यांच्या कामाची माहिती रोज आयुक्तालयाला पाठवत जा, अशी मागणी काही अधिकाऱ्यांनी केली आहे. या मागणीचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.

नव्या कृषिमंत्र्यापुढे गुणनियंत्रण विभागात पारदर्शकता आणून सर्वांना शिस्त लावण्याचे मोठे आव्हान आहे. कुणाच्या दबावाला बळी न पडता मागील गैरप्रकारांची चौकशी लावून त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करून ही शिस्त ते लावू शकतात. हे करीत असताना पारदर्शकतेसाठी गुणनियंत्रण विभागाचा १०० टक्के कारभार हा ऑनलाइन करण्यावर कृषिमंत्र्यांनी भर द्यायला हवा. हे झाले नाही तर गुणनियंत्रणातील सावळा गोंधळ अधिकच बोकाळत जाईल आणि त्याचा फटका निविष्ठा उद्योगासह राज्यातील शेतकऱ्यांना बसेल.