Mumbai News : यंदाच्या खरीप हंगामात राज्याने मागणी केलेल्या डीएपी खताचा केवळ ६२ टक्के पुरवठा केंद्र सरकारने केला असून रब्बी हंगामातील मागणीतही ५ लाख टनांची कपात केली आहे. चांगला पाऊस झाल्याने रब्बी हंगाम हाती येण्याची चिन्हे असताना शेतकऱ्यांना डीएपी खतांचा तुडवडा भासण्याची चिन्हे आहेत.

यंदाच्या खरीप हंगामातील एप्रिल ते सप्टेंबर महिन्यासाठी केंद्र सरकारकडून पाच लाख टन खत मंजूर करण्यात आले होते. परंतु २० सप्टेंबरअखेर केवळ ३.१२ लाख टन म्हणजे ६२ टक्केच खत पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरिपात शेतकऱ्यांना डीएपी खताच्या तुटवड्याला सामोरे जावे लागल्याचे समोर आले आहे.

यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी कृषी आयुक्तालयाने केंद्र सरकारकडे ३ लाख टन डीएपी खताची मागणी केली होती. मात्र, केवळ २.५० लाख टन डीएपी खत मंजूर केले आहे. मागील तीन वर्षांत सरासरी २.७० लाख टन डीएपीचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंजूर खतापेक्षा वापर जास्त असल्याने खतांची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता कृषी आयुक्तालयाने व्यक्त केली आहे.

यावर्षी राज्यात चांगला पाऊस झाल्याने रब्बी हंगाम चांगला होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे मुबलक खते उपलब्ध झाल्यास चांगल्या उत्पन्नाचा अंदाज आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वारंवार विनंती करूनही त्याकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.

रब्बी हंगामासाठी खतांची मागणी (लाख टन)

खते---मागणी---मंजूर

युरिया---११---१०

डीएपी---३---२.५०

पोटॅश---१.५---१

मिश्रखत---११---१२

सिंगल सुपर फॉस्फेट---५---६

मागणी न करता दिलेली खते

नॅनो डीएपी : ११ लाख बाटल्या

नॅनो युरिया : ३४. ७० लाख बाटल्या