Pune News : देशातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी मंत्रालय आणि ज्या त्या राज्यातील सरकारकडून योजना आखल्या जातात. मात्र या योजना एक तर शेतकऱ्यांपर्यंत जात नाहीत किंवा त्यात डफला केला जातो. असाच प्रकार पंजाबमध्ये उघडकीस आला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या सुमारे ९०० अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही नोटीस 'पीक अवशेष व्यवस्थापन' मशीन गहाळ केल्याप्रकरणी बजावण्यात आली असून संबंधित अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत उत्तर पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे.

९०० अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस

'पीक अवशेष व्यवस्थापन' मशीन गहाळ प्रकरणात सहायक उपनिरीक्षक, कृषी विकास अधिकारी, कृषी विस्तार अधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांच्या नावांचाही समावेश आहे. तसेच 'पीक अवशेष व्यवस्थापन' मशीन गहाळ प्रकरणात खरेदी केलेल्या ९०,४२२ पीक अवशेष व्यवस्थापन यंत्रांपैकी ११,००० यंत्रे गायब झाली आहेत. ही बाब केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या एका पथकाने क्षेत्र सर्वेक्षण केल्यानंतर उघड झाली. यानंतर या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.

द ट्रिब्यूनमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, २०१८-२०१९ आणि २०२१-२०२२ या वर्षात 'पीक अवशेष व्यवस्थापन' योजनेतून मशीन वाटप करण्यात आले होते. त्यावेळी ९०,४२२ पीक अवशेष व्यवस्थापन यंत्रे खरेदी करण्यात आली होती. पण सुमारे १४० कोटी रुपयांची ११,००० यंत्रे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलीच नाहीत हे तपासात उघड झाले आहे.

मशीन खरेदीसाठी ११७८ कोटी रुपये

याबाबत तापासात यंत्रे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नसतानाही बनावट बिले सादर करून पैशांचा अपहार झाल्याचे समोर आले आहे. तसेच २०१८-२०१९ आणि २०२१-२०२२ या वर्षात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला मशीन खरेदीसाठी ११७८ कोटी रुपये दिले होते.

कोणत्या जिल्ह्यात मशीन गायब

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेल्या ११७८ कोटी रुपयांमध्ये अधिकाऱ्यांनीच डफला केल्याचे उघड झाल्याने कोणत्या जिल्ह्यात मशीन गायब झाली असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या तपासात फरीदकोट, फिरोजपूर, अमृतसर, गुरुदासपूर, फाजिल्का, भटिंडा, मोगा आणि पटियाला या जिल्ह्यांत सर्वाधिक मशीन गायब झाल्याचे समोर आले आहे.

नोटिसा जारी

२०१८-२०१९ आणि २०२१-२०२२ या वर्षात पीक अवशेष व्यवस्थापनातून मशीन गायब झाल्या. याप्रकरणी कृषी विभागाच्या सुमारे ९०० अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या. या नोटीसा पंजाब नागरी सेवेचे नियम १९७० च्या कलम ८ अंतर्गत बजावण्यात आल्या.