Latur News : जगभरात तसेच देशात पर्यावरणाचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. निसर्ग आपले उग्ररूप सातत्याने दाखवून देत आहे. जीवनमान सुधारण्याच्या नादात आपण जीवनमानच संपवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. याकडे केंद्र व राज्य शासनाने गांभिर्याने लक्ष दिले आहे. यातूनच बांबूमध्ये संशोधन करण्यासाठी केंद्र शासन एक हजार कोटी रुपये देणार आहे.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या माध्यमातून हे संशोधन केले जाणार आहे. तर दुसरीकडे राज्य शासनाने देखील बांबूचे औद्योगिक धोरण कसे असावे यावर काम सुरू केले आहे, अशी माहिती बांबू चळवळीचे प्रणेते व राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी शुक्रवारी (ता. १९) येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
देशभरातील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात दगडी कोळशाचा वापर केला जात आहे. हा वापर कमी करण्यासाठी अशा केंद्रात सात टक्के बायोमास म्हणून बांबू वापरास शासनाने मंजुरी दिली आहे. तसेच पेट्रोल व डिझेलचाही वापर कमी करण्यासाठी इथेनॉल हा पर्याय आहे. बांबूपासून इथेनॉल निर्मिती केली जाणार आहे. शेतकरी अन्नदाता सोबतचत आता ऊर्जादाता बनावा हा उद्देश आहे.
मार्च महिन्यात आसाममध्ये नेदरलँड, फिनलँड व केंद्र शासनाच्या वतीने बांबूपासून इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाचे उद्‌घाटन होत आहे. इतकेच नव्हे तर भारतीय रिझर्व बँकेने वाहन कर्जाप्रमाणे बांबूपासून पॅलेट बनविणाऱ्या उद्योगास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती पटेल यांनी या वेळी दिली.
राज्य शासनाने देखील या करिता पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करण्यात आला आहे. टास्क फोर्स तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशात पहिले राज्य आहे. यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह नऊ मंत्र्यांचा समावेश आहे.
बांबू औद्योगिक धोरणावर आता काम सुरू करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. मराठवाडा व विदर्भातील काही जिल्ह्यांना दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीचा सामना करावा लागत आहे. बांबू हे पीक कमी पाणी लागणारे व जास्त कार्बन शोषून घेणारे पर्यावरण स्नेही पीक आहे. यातूनच राज्यभरात रोजगार हमी योजनेतून बांबू लागवडीवर भर दिला जाणार आहे, अशी माहिती पटेल यांनी दिली.
हेक्टरी सात लाखांचे अनुदान
लातूर जिल्ह्यात बांबू लागवडीचा पायलट प्रोजेक्ट राबवला जात आहे. या वर्षी आतापर्यंत २८० हेक्टरवर बांबू लागवड केली आहे. ४८० हेक्टरवर लागवड करण्यास मंजुरी दिली आहे. पाऊस कमी पडल्याने लागवडीला अडचणी आल्या आहेत.
भविष्यात हे क्षेत्र २५ हजार हेक्टरपर्यंत नेले जाणार आहे. बांबू लागवडीसाठी शासन हेक्टरी सात लाख रुपये अनुदान देत आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी बांबूची शेती शाश्वत ठरणारी आहे, अशी माहिती पटेल यांनी दिली.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.