Pune News : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सात हजार कोटी रुपयांची एफआरपी थकविली गेली आहे. या बाबत एका आठवड्यात निर्णय न घेतल्यास साखर आयुक्तालयावर धडक मोर्चा आणला जाईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने थेट साखर आयुक्तांना दिला.

संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी (ता.२५) साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांची भेट घेतली. या वेळी साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, ॲड. योगेश पांडे, स्वस्तिक पाटील, संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालाची प्रत आयुक्तांना देत श्री. शेट्टी म्हणाले,

‘‘रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) थकित रक्कम केवळ २३४९ कोटी रुपये असल्याची चुकीची आकडेवारी सादर केली जात आहे. थकित रकमेचा आकडा सात हजार कोटींचा आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांवर महसूल वसुली प्रमाणपत्राची (आरआरसी) कारवाई करीत शेतकऱ्यांना व्याजासह रकमा अदा कराव्यात.’’

थकित एफआरपी देताना १५ टक्के व्याज द्यावे व सर्व साखर कारखान्यांचे सरकारी लेखापरीक्षकांकडून लेखा परीक्षण करावे, अशी मागणी करीत श्री. शेट्टी यांनी काटामारी, उतारा चोरी याकडेही आयुक्तांचे लक्ष वेधले. ‘‘राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाइन करावेत. तोडणी वाहतुकीचा खर्च अचूक अंतरानुसार लावावा,’’ अशी मागणी चर्चेत करण्यात आली. साखर कारखाने आपापला प्रक्रिया खर्च वाढल्याचे कारण सांगत दोन किंवा तीन टप्यात एफआरपी देण्याचा घाट घालत आहेत.

ऊस क्षेत्र कमी असल्याने २५ किलोमीटर अंतराची अट टाकून नव्या साखर कारखान्यांना मान्यता देणे बंद केले आहे. मात्र, दुसरीकडे कमी गाळप क्षमता असलेले कारखाने सध्या १८ ते २० हजार टनांनी गाळप क्षमता वाढवून गाळप करीत आहेत. यामुळेच साखर कारखान्यांचे गाळप हंगामाचे दिवस कमी झाले आहेत. मात्र, त्याचा अनिष्ट परिणाम कारखान्यांच्या अर्थकारणावर झाला आहे, असे श्री. शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

क्षमता वाढीसाठी अक्कल गहाण ठेवली

साखर कारखान्यांना अफाट क्षमता वाढीला मान्यता दिल्यास अर्थकारण धोक्यात येईल, हे स्पष्ट होते. तरीही संबंधितांनी अक्कल गहाण ठेवत क्षमतावाढ केली, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केला. ‘‘थकित एफआरपीसाठी शेतकरी हेलपाटे घालत आहेत. आठ दिवसात हा प्रश्न मार्गी न लावल्यास सारे शेतकरी आयुक्तालयावर धडकतील. त्या वेळी व्याजासकट पैसे वसूल केल्याशिवाय शेतकरी इथून जाणार नसल्याचा इशारा आम्ही आयुक्तांना दिला आहे,’’ असेही श्री. शेट्टी सांनी सांगितले.