Mumbai News : पवनार ते पत्रादेवी या शक्तिपीठ महामार्गासाठी ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असून सर्वांना विश्वासात घेऊन हा महामार्ग मार्गी लागेल, असा विश्वास राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सोमवारी (ता. ३) अभिभाषणात व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांचा विरोध असलेला हा महामार्ग रद्द करू, असे आश्वासन निवडणुकीआधी महायुती सरकारने दिले होते. तसेच प्रचंड विरोधामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती.

त्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे या महामार्गाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. मात्र, अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांच्या अभिभाषणात शक्तिपीठ महामार्ग करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा उल्लेख करत, ‘‘नागपूर-गोवा शक्तिपीठ द्रूतगती मार्गाचे बांधकाम सरकारने हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन हा द्रुतगती मार्ग पूर्ण करण्यात येईल.

या द्रुतगती मार्गामुळे, त्या मार्गावरील प्रमुख धार्मिक क्षेत्रे व तीर्थस्थळे जोडण्यात येतील. या द्रुतगती मार्गामुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाचणार नाही तर या प्रदेशातील आर्थिक विकासाला देखील चालना मिळेल. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ८६ हजार ३०० कोटी रुपये इतका आहे.’’

राज्यपालांच्या अभिभाषणात हा शक्तिपीठ महामार्ग करण्याचा निर्धार सरकारने केला असून विरोध झुगारून काम सुरू करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे.

समांतर मार्ग असल्याने ‘शक्तिपीठ’ कशाला?

शक्तिपीठ महामार्गाला राज्यातील शेतकरी विरोध करत असून हा महामार्ग भांडवलदार, ठेकेदार आणि राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी शेतकऱ्यांची शेती बळकावण्याचा प्रयोग आहे. ज्या महामार्गाची कुणीच मागणी केली नाही. तसेच ज्या मार्गाला नागपूर-रत्नागिरी मार्ग समांतर आहे तो महामार्ग हवाच कशाला अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.

शेती बळकावून त्याचे चरितार्थाचे साधन काढून घेऊन त्यांना व त्यांच्या मुलाबाळांना भांडवलदारांच्या दावणीला मजूर म्हणून बांधण्याची ही चाणक्यनीती असल्याचा आरोपही केला जात आहे.