Nagpur News: ‘‘औद्योगिक क्षेत्रातून बाहेर पडणारे त्यासह गाव, शहरातील सांडपाण्यामुळे भूगर्भातील पाणी दूषित झाले आहे. त्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या सिंचनाच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. ही बाब लक्षात घेता पाण्याचा वापरच नाही तर वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर होणे आवश्‍यक आहे,’’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता.७) व्यक्‍त केले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, राष्ट्रीय सेवा योजना, जनकल्याणकारी समिती यांच्या संयुक्‍त सहकार्याने ‘वनामती’मध्ये (वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था) आयोजित विदर्भ पाणी परिषदेचे उद्‌घाटक म्हणून ते बोलत होते. या वेळी विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, ‘माफसू’चे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, राजेश सोनटक्‍के, अतुल वैद्य, चंद्रकांत भोयर, सुभाष कोंडावार, वसुमना पंत, राजू हिवसे, दीपक देशपांडे, राज मदनकर, समय बनसोड, विजय इलोरकर, सोपान देव पिसे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, की भारताचे इतर देशांसोबत नव्हे तर देशांतर्गत जिल्ह्याजिल्ह्यांत पाण्यासाठी युद्ध होत आहेत. नाशिक, अहिल्यानगर, मराठवाडा यांच्यातील पाण्यासाठीचे वाद आपण अनुभवत आहोत. त्यामुळेच पाण्याच्या क्षेत्रात जगभरात सुरू असलेले संशोधन व इतर बाबींचा विचार होण्याची गरज आहे. यातून पाण्याच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्णता गाठता येईल. या सिंचन परिषदेच्या माध्यमातून तयार झालेल्या अहवालाच्या आधारे काही उपाय विदर्भ किंवा राज्यासाठी उपयोगी ठरतील ते राज्य सरकार म्हणून अंगीकारले जातील.

राज्य सरकारने पाच नदीजोड प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यातून संपूर्ण राज्य दुष्काळमुक्‍त होईल, असा विश्‍वास आहे. तापी जलपुनर्भरण प्रकल्पासाठी मध्य प्रदेशसोबत करार केला आहे. यातून २२ टीएमसी पाणी मिळेल. खारपाणपट्ट्याचाही पाण्याचा प्रश्‍न यातून सुटेल. सिंचन परिषदेतून विदर्भातील सिंचन आणि पाणी समस्येवर उपायासाठी आश्‍वासक काहीतरी मिळेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्‍त केला.