Amaravati News : प्रक्रियेअभावी राज्यात फळपिकांच्या दरात होणारी पडझड लक्षात घेता फळपिक क्‍लस्टर योजनेच्या माध्यमातून त्या- त्या पिकांवरील प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संबंधीचा प्रस्ताव मांडला जाणार असून विदर्भाचे मुख्य फळपीक असलेल्या संत्र्यावरील प्रक्रिया उद्योगाचा मार्गही याव्दारे मोकळा होणार आहे.

याबाबतची माहिती आमदार देवेंद्र भुयार यांनी दिली. नागपुरी संत्र्याखालील सर्वाधिक एक लाख हेक्‍टर क्षेत्र अमरावती जिल्ह्यात आहे. मात्र या भागात त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाची वाणवा असल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नाही. त्यातच बांग्लादेशकडून सातत्याने आयात शुल्कात वाढ होत असल्याने निर्यातीवरही निर्बंध आले आहेत. परिणामी गेल्या काही वर्षांत संत्रा दर दबावात आल्याची स्थिती आहे.

संत्र्यावर आधारित एकही प्रक्रिया उद्योग या भागात नाही. त्याचाही फटका संत्रा बागायतदारांना बसला आहे. त्यामुळेच या भागात संत्र्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी व्हावी, अशी गेल्या अनेक वर्षांची मागणी आहे.

फळपीक क्‍लस्टरच्या माध्यमातून ती येत्या काळात पूर्णत्वास येण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्या भागातील फळपिकांवर आधारित प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी या क्‍लस्टरच्या माध्यमातून केली जाईल, अशी माहिती देखील आमदार भुयार यांनी दिली.

या संबंधीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यास मान्यता देऊन निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. ६० टक्‍के शासकीय अनुदान, ३० टक्‍के बॅंक हमी व १० टक्‍के शेतकरी कंपनीचा हिस्सा याप्रमाणे निधी उपलब्धता होईल. शेतकरी कंपनीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प चालविण्यात येणार असून याला कृषी विभागाच्या सूत्रांनी देखील दुजोरा दिला आहे.

विशेष म्हणजे यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ठानाठूनी येथे जैन व कोकाकोला यांच्या संयुक्त सहकार्यातून उभारण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगाच्या जागेचे भूमिपूजन झाले होते.

मात्र हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेला नाही. त्यानंतर अनेकदा या भागासाठी प्रक्रिया उद्योगांची घोषणा झाली. निदान यावेळी तरी शासकीय स्तरावरील घोषणेतून प्रक्रिया उद्योग उभा राहत संत्रा उत्पादकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.