HDPS Technology: २०१३-१४ नंतर कापसाचे उत्पादन आणि उत्पादकता यामध्ये सतत घसरण होत गेली आहे. या वर्षी त्याचा नीचांक पाहावयास मिळाला आहे. शेतकरी या वर्षी कापसाला दुसऱ्या पिकांचा पर्याय शोधत आहेत. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतीमध्ये तुरीला प्राधान्य मिळेल असे वाटते. जिथे थोडी फार पाण्याची सोय आहे, तिथे मका हे पीक शेतकऱ्यांना फायद्याचे वाटते. कापसाच्या तुलनेत या दोन्ही पिकांचा उत्पादन खर्च कमी असल्याने शेतकरी या पिकांकडे वळताहेत. त्यामुळे राज्यातील कापसाचे क्षेत्र १५ ते २० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

एचटीबीटीला दाखवा हिरवा कंदील

आता पुढे काय, असा प्रश्‍न पडला आहे. जनुकीय तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या एचटीबीटी कापसाच्या सर्व चाचण्या पूर्ण करून, शास्त्रीयदृष्ट्या त्याला हिरवा कंदील दाखवायला हवा. सरकारच्या जीएम बद्दलच्या दोलायमान पॉलिसीमुळे हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत येऊ दिले जात नाही. परिणामतः मागील चार-पाच वर्षांपासून एचटीबीटी कापसाच्या बियाणाची अनधिकृत विक्री तसेच लागवड सर्रास सुरू आहे. मुख्य म्हणजे एचटीबीटीच्या लागवडीसाठी काही शेतकरी संघटनांनी ‘तंत्रज्ञान स्वतंत्र आंदोलनाचा’ मार्ग देखील स्वीकारला आहे. याची कल्पना सरकारला नाही, असे म्हणता येणार नाही. कापसातील तण नियंत्रणाचा शेतकऱ्यांना दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही कारण एकतर मजूर मिळत नाहीत, आणि मजुरीही परवडत नाही.

जनुकीय तंत्रज्ञानाविषयी जी उदासीनता दिसत आहे त्याचे मूळ यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात रुजले आहे. त्यांनी जीएम बीटी वांग्यावर ‘स्थगिती’ जाहीर केली आणि लागवडीसाठी अनुवंशिक अभियांत्रिकी मान्य समितीच्या मंजुरीला रद्दबातल ठरवले. या देशात प्रथमच वैज्ञानिक प्रमाणीकरण आणि मूल्यांकनावर ‘सार्वजनिक सल्लामसलत’, असा नवा मार्ग शोधला. त्यात बहुतेक पर्यावरण कार्यकर्ते आणि तथाकथित स्वदेशी उपस्थित होते, यांना वैज्ञानिकांपेक्षा जास्त मान्यता देण्यात आली. पुढे एनडीए सरकार अशा पर्यावरणवाद्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी इतके शरण गेले आहेत की त्यांनी जीएम पिकाच्या संशोधित केलेल्या वाणांच्या चाचण्यांवरही बंदी आणली. केवळ परदेशी जीएम तंत्रज्ञान म्हणून अस्वीकार समजू शकतो, परंतु देशांतर्गत, देशातील देशप्रेमी शास्त्रज्ञांनी तयार केलेले बीटी वांगे, जीएम मोहरी यांना नाकारणे, हे अनाकलनीयच म्हणावे लागेल.

कापसाची वाढते आयात

गुलाबी बोंड अळीला पर्याप्त उत्तर जीएम तंत्रज्ञानात आहे आणि आनंदाची बाब म्हणजे हे तंत्रज्ञान भारतात विकसित केल्या गेले आहे. बोलगार्ड पेक्षा जास्त प्रभावी बीटी जनुकीय प्रथिने असलेल्या कापूस बियाण्याचे प्रयोग, लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पती संशोधन संस्थेने यशस्वी केले आहे. हे तंत्रज्ञान अलीकडेच नागपूर स्थित अंकुर सीड्स कंपनीने घेतले आहे. तसेच देशातील सर्वांत मोठी बियाणे उत्पादन करणाऱ्या ‘राशी’ कंपनीच्या गुलाबी बोंड अळी प्रतिरोधक जीएम कापसाला मान्यता आणि चाचण्यांसाठी परवानगी देखील मिळाली आहे.

बायोसिड कंपनीने देखील स्वतःचे जनुकीय तंत्रज्ञान या किडीसाठी विकसित केले आहे. आता राज्य सरकारने चाचण्यांसाठी परवानगी देण्याबाबत त्यांना अडवून ठेवू नये. यात उशीर झाला तर हे ही तंत्रज्ञान शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणार नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे हा वैज्ञानिक विषय, जो तांत्रिक तज्ज्ञ आणि क्षेत्रीय ज्ञान असलेल्या शास्त्रज्ञांकडून न्यायालयाकडे निर्णयासाठी आता सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाला नियामक गतिरोध पूर्णपणे कायम आहे. सन २०१०-११ पासून बीटी वांगे, जीएम मोहरी याच्या सुरक्षिततेच्या अनेक चाचण्या होऊनही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही.

कापसाचेही तसेच आहे. मे २००६ मध्ये बोलगार्ड-२ नंतर कोणत्याही नवीन तंत्रज्ञानाला मान्यता मिळाली नाही. याचा परिणाम स्पष्ट दिसत आहे. एप्रिल-जानेवारी २०२४-२५ या काळात कापसाची आयात गेल्या वर्षीपेक्षा दुप्पट म्हणजे ५१८.४ दशलक्ष डॉलर्सवरून १०४०.४ दशलक्ष डॉलर्स वर गेली आहे. त्याचबरोबर निर्यात ७२९.४ दशलक्ष डॉलर्स वरून ६६०.५ दशलक्ष डॉलर्स इतकी कमी झाली आहे. अमेरिकेने पुकारलेले व्यापारयुद्धाचा भाग म्हणून भारताला पूर्ववत कापूस आयात करणारा देश बनविण्याची ही कृती तर नाही ना? असा संशय बरेचवेळा येतो. या वर्षी ११ टक्के आयातशुल्क पूर्णपणे मुक्त करून अमेरिकन व ब्राझीलच्या कापूस गाठी मागवाव्या, यासाठी बरेच कारखानदार सरकारचा पाठपुरवठा करीत आहेत.

कापसाची सद्यःस्थिती आणि पुढील दिशा आजतरी अंधूक आहे. भारतातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवण्यात देशाचे नुकसान होणार आहे. तंत्रज्ञानाशिवाय आत्मनिर्भर भारत हे केवळ एक पोकळ आश्‍वासन ठरणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या जोरावरच आपण कापसात एक एक मोठी भरारी मारत गेलो. त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाला खीळ बसू देऊ नये. उशिरा का होई ना, या वर्षीच्या कापूस लागवडीसाठी एक मोठे तंत्रज्ञान मिशन तयार करण्यात आले आहे.

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेकडून कापसाच्या उत्पादकता वाढीसाठी अतिघन लागवड (एचडीपीएस) तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे मागील वर्षी देशातील आठ राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर या तंत्रज्ञानानुसार कापूस लागवड प्रकल्प राबविण्यात आला आणि सर्वसाधारण ३० टक्के उत्पादकतेत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या वर्षी ११ राज्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. कोरडवाहू, हलक्या आणि मध्यम प्रतीच्या जमिनीवर हे तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे.

परंतु अतिघन लागवड सोबत जर गुलाबी बोंड अळी-प्रतिकारक आणि तण विरोधी एचटी- बीटी कापसाचे बियाणे शेतकऱ्यांना देता आले असते, तर निश्‍चित कापसामध्ये पूर्ववत धवलक्रांती करता आली असती. अन्यथा, हेही तंत्रज्ञान जास्त काळ टिकणार नाही. ‘देर आये दुरुस्त आये’ या युक्तीप्रमाणे निदान एका नवीन अजैविक तंत्रज्ञानाकडे का होईना परंतु सरकार ने लक्ष घातले ही बाब आनंदाची आहे. अपेक्षा आहे की याच्या जोडीला जेनेटिक इंजिनिअरिंगने निर्माण केलेले कापसाचे वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून तिसऱ्या धवलक्रांतीची वाट सुकर करावी, हीच देशातील कापूस उत्पादकांसह अनेकांची अपेक्षा आहे.