Cotton Production: पांढऱ्या सोन्याला शेतकरी शोधताहेत पर्याय

Farmer Issues: गेल्या दशकात भारतीय कापसाच्या बाबतीत जे काही घडत आहे त्याची कल्पना सरकार दरबारी नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु वाढता खर्च, कमी झालेली उत्पादकता आणि मिळणारा भाव ह्या सोबतच देशांतर्गत धोरणात्मक पांगळेपणा आणि अकार्यक्षमतेमुळे आज कापसाची जी दशा झाली आहे त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. गेल्या दशकामध्ये कापूस लागवडीचा खर्च (C2) रुपये ५१ हजार वरून रुपये ९३ हजार प्रतिहेक्टर पर्यंत पोहोचला आहे. एक क्विंटल कापूस उत्पादनाला २०१०-११ मध्ये जर रुपये २४५० लागत असतील ते आता दुप्पट झाले आहे.

त्यात मजुरीचा खर्च जो उत्पादन खर्चाच्या फक्त २२ टक्के होता तो आता ४५ टक्क्यावर गेला आहे. कापूस शेतीत यांत्रिकीकरणाचा अभावी आहे. लागवड ते वेचणीसाठी मजूर मिळत नाहीत, ही बाब त्रासदायक आहे. ज्याप्रमाणात कापसाच्या किमान मूल्यामध्ये वाढ अपेक्षित होती ती न झाल्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही शिल्लक राहत नाही. त्यासोबत आपण जर उत्पादन आणि उत्पादकता ह्यांची आकडेवारी पाहिली तर कापसाच्या आजच्या स्थितीचे चित्रण लक्षात येईल.

सन २००२-०३ आणि २०१३-१४ दरम्यान; भारतीय कापसाचे उत्पादन जवळपास तिप्पट होऊन ११६ लाख गाठींवरून (१ गाठ १७० किलो रुई) ३९८ लाख गाठी अशी मजल केवळ एका बीटी तंत्रज्ञानामुळे गाठता आली. तसेच दहा वर्षांपूर्वी भारत एक मुख्य कापूस निर्यात करणारा देश म्हणून जगामध्ये प्रसिद्ध झाला. सर्वसाधारण त्यावेळी आपण १३० लाख गाठी निर्यात केल्या गेल्या. ह्याच काळात आपली प्रतिहेक्टरी उत्पादकता जवळपास ५६६ किलो रुई पर्यंत वाढली.

याचा परिणाम हळूहळू कापसाचे क्षेत्र जे साधारण ८० लाख हेक्टरवर असे ते बीटी कापसाच्या तंत्रज्ञानामुळे वाढून १३५ लाख हेक्टरपर्यंत वाढल्या गेले. भारतीय कापसाच्या समस्या सन २०१७-१८ पासून वाढत गेल्या, याचे प्रमुख कारण म्हणजे बीटी कापसामधे लागवडीचे सूत्र पाळल्या गेले नाही. त्याचा परिणाम कापसातील गुलाबी बोंडअळीला असलेली प्रतिकारशक्ती कमी झाली. त्यामुळे ह्या बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत गेला. गुलाबी बोंडअळी मुळे महाराष्ट्र, गुजरात व तेलंगणा ह्या प्रमुख राज्यांमध्ये कापसाचे उत्पादन घटले.

पुढे २०२१-२०२२ नंतर ह्या बोंडअळीने उत्तर भारतात प्रवेश केला आणि सोबत ‘लिफकर्ल व्हायरस’सह कापसाची उत्पादकता, पाण्याची सोय असताना सुद्धा नीच्चांकावर आणली. आकडेवारीवर नजर टाकली असता असे दिसले की २०२४ मध्ये पंजाबमध्ये कापूस लागवडी खालील क्षेत्र ८ लाख हेक्टरवरून एक लाख हेक्टरपर्यंत घटले आहे. जिनिंग उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे.

पंजाबमध्ये मागील वर्षात ४२२ जिनिंग युनिट्स पैकी फक्त २२ जिनिंग उद्योग कार्यरत आहेत. हीच परिस्थिती महाराष्ट्र व गुजरात मध्ये येण्यास वेळ लागणार नाही. मागील वर्षी भारताचे कापूस उत्पादन २९५ लाख गाठी होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. हे गेल्या दशकातले सर्वात कमी उत्पादन आहे. दशकभरापूर्वी मोठा निर्यातदार असणारा भारत आज अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्राझीलियन कापसाच्या वर्चस्वाने दबून गेला आहे.

आपण २०१३-१४ मध्ये वर्चस्व कसे गाठले व आता आपण एक आयातदार देश कसा बनलो याचे उत्तर तंत्रज्ञानामध्ये आहे. याचा अभ्यास केला असता असे दिसून आले आहे की, स्वातंत्र प्राप्तीनंतर ज्या ज्या वेळी तंत्रज्ञानाची जोड कापूस उत्पादनाला दिल्या गेली त्या त्या वेळी उत्पादनामध्ये भरीव वाढ झाली आहे. स्वातंत्र प्राप्तीनंतर शास्त्रज्ञांनी देशी कापूस सोबत अमेरिकन कापसाची लागवड सुरू केली, नंतर डॉ. सी. टी. पटेल यांनी १९७० मध्ये व्यावसायिक लागवडीसाठी जगातला पहिला संकरित कापूस ‘एच-4’ विकसित केला.

ह्याचा परिणाम कापूस उत्पादकता वाढली. पुढे ह्याच तंत्रज्ञानाने भारतामध्ये वरलक्ष्मी, डीसीएच-३२ ह्यासारखे आंतरजातीय वाणे विकसित करून कापसाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधार केला, ही भारतातील कापसाची पहिली धवलक्रांती म्हणता येईल. नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रजनन विज्ञानातील उपक्रमांसाठी खुलेपणाच्या या परंपरेमुळे भारतात आनुवंशिकरीत्या सुधारित (जीएम) बीटी संकरित कापसाचे व्यापारीकरण शक्य झाले आहे.

२००२ मध्ये भारतात प्रथमच, स्व. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना बीटी कापसाला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर चार वर्षांनी दुसऱ्या पिढीच्या बोलगार्ड-२ तंत्रज्ञानावर आधारित जीएम हायब्रीड्सने कापसाचे अमेरिकन बोंडअळी पासून संरक्षण देण्यासाठी दोन बीटी जनुकाचा वापर केला. पुढच्या दशकामध्ये ९५ टक्के कापसाचे क्षेत्र ह्या बोलगार्ड-२ कापसाने व्यापले गेले. जर हायब्रीड तंत्रज्ञानाने राष्ट्रीय सरासरी उत्पादकता १२७ किलो वरून ३०२ किलो प्रतिहेक्टर पर्यंत दुप्पट गेले तर, बोलगार्ड तंत्रज्ञानाने २०१३-१४ पर्यंत ते जास्त वाढवून ५६६ किलो रुई प्रतिहेक्टर पर्यंत नेले (पाहा तक्ता पहा). ही भारतीय कापसाची दुसरी धवलक्रांती होय.

त्यानंतर मात्र उत्पादन आणि उत्पादकता ह्यामध्ये सतत घसरण होत गेली. ह्यावर्षी त्याचा नीच्चांक पाहावयास मिळाला. शेतकरी ह्या वर्षी कापसाला दुसऱ्या पिकांचा पर्याय शोधत आहेत. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतीमध्ये तुरीला प्राधान्य मिळेल असे वाटते. जिथे पाण्याची सोय आहे तेथे मका हे पीक शेतकऱ्यांना फायद्याचे वाटते. कापसाच्या तुलनेत ह्या दोन्ही पिकांचा उत्पादन खर्च कमी असल्याने शेतकरी या पिकांकडे वळतील असे वाटते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कापसाचे क्षेत्र १५ ते २० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जाते.

९९७०६१८०६६

(लेखक शेती शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)