डॉ.सुमंत पांडे

मागील काही लेखामधून आपण जैवविविधता (Biodiversity) आणि त्यांचे नोंदी आणि व्यवस्थापन (Biodiversity Management) या बाबत विस्ताराने चर्चा केलेली आहे.गावस्तरावरील जैवविविधता अबाधित राहिल्यास राज्याची आणि पर्यायाने देशाची जैवविविधता अबाधित राहील.

आज ज्या देशाकडे नैसर्गिक संपदा,आणि जलस्रोत विपुल आहेत तेच देश संपन्न आणि समृद्ध असणार आहेत.म्हणून आपल्या गावाची जैवविविधता अबाधित राखणे हे आपले कर्तव्य आहे.याच अनुषंगाने आपण आदिवासींच्या स्वयंशासनाबाबत असलेल्या घटनेतील तरतुदी आणि त्याच्या अंमलबजावणीची पद्धतीबाबत माहिती घेऊयात.

१९९३ मध्ये ७३ व्या घटना दुरुस्तीच्या नंतर घटनेच्या कलम २४३ च्या बदलाने ग्रामसभेला घटनात्मक तरतूद देण्यात आलेली आहे. तथापि अनुसूची पाच मधील क्षेत्रांना या तरतुदी करण्याबाबत स्पष्टता नव्हती. घटनेच्या अनुसूची पाच मध्ये देशातील १० राज्यातील आदिवासी भाग येतो. या दहा राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, राजस्थान आणि तेलंगाणा ही राज्ये येतात. या राज्यांना पाचव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. हा भाग आदिवासीबहुल भाग आहे. या भागांना देखील नवव्या भागातील तरतुदी लागू करण्यात आलेल्या आहेत.

अनुसूचित क्षेत्रातील भागांना या बाबी लागू व्हाव्यात या साठी मागणी १९९४ पासून आदिवासी क्षेत्रातील लोकांनी सुरवात केलेली होती. यामध्ये तत्कालीन खासदार दिलीपसिंग भुरिया यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती गठित करण्यात आली आणि समितीने अभ्यासांती १९९४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. १९९५ मध्ये तो स्वीकृत करण्याबाबत भारतीय शासनाने स्वीकृती दिली.आदिवासींच्या स्वयंशासनाच्या दृष्टीने उचललेले हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल होय या पाचव्या अनुसूची मध्ये समाविष्ट असणाऱ्या भागातील आदिवासी गावांना या तरतुदीत लागू होतात आणि त्यामुळे त्यांचे हक्क अबाधित राहण्यास मदत होते. या पार्श्वभूमीवर २४ डिसेंबर १९९६ साली पेसा या कायद्याची निर्मिती झाली.

पेसा कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्याला Panchayat Extension in scheduled area (PESA) असे नामकरण करण्यात आलेले आहे . या कायद्याची व्याप्ती आणि तिची अंमलबजावणी करण्याची कायद्याची व्याप्ती व्यापक आहे. घटनेच्या नवव्या भागामध्ये ज्या तरतुदी पंचायतीबाबत उल्लेख केल्या त्या तरतुदी या भागात लागू होतात. या कायद्याने तथापि त्यामध्ये काही विशेष तरतुदी करण्यात आलेले आहेत.

घटनेचा नववा भाग :

१) घटनेच्या नवव्या भागात खालील कलम २४३ मधील अनेक तरतुदी आहेत, ज्यात ग्रामसभा,पंचायतीची स्थापना ( त्रिस्तरीय पंचायत रचना ),पंचायतीची रचना आहे.पंचायतींचे आरक्षण यात अनुसूचित जाती,जमाती महिला इ चे आरक्षण या बाबत तरतुदी आहेत,पंचायतीचा कालावधी,सदस्यांची अनहर्तता, अधिकार इत्यादी कराची रचना, कर लावण्याचे अधिकार,वित्त आयोगाची स्थापना,लेखा परीक्षण,पंचायतीच्या निवडणुका,इत्यादी बाबी समाविष्ट आहेत. तसेच याच्या भाग A मध्ये नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचा तरतुदीचा समावेश आहे.

२) पेसा कायद्यांतर्गत या तरतुदी तर लागू आहेतच तथापि काही विशेष बाबी त्यात आहेत. या कायद्यांमध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आलेले आहेत त्याबाबत आपण बघूयात. आदिवासींच्या ज्या परंपरा, चालीरीती आहेत त्यांचे जतन करणे आणि त्यांना स्वशासनाचे अधिकार देणे हे या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यामध्ये ग्रामपंचायती अंतर्गत प्रत्येक गावाला ग्रामसभा असे संबोधण्यात आलेले आहे. ग्रामसभा घेण्याचा अधिकार आहे. ज्यांचे नावे मतदार यादीत आहे, तो ग्रामसभेचा सदस्य असतो. अशांना मतदानाचा अधिकार आहे.

- प्रत्येक ग्रामसभा ही आपली पारंपारिक त्यांच्या सांस्कृतिक वारसा जपू शकते.

- प्रत्येक ग्रामसभा आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या संदर्भात नियोजन कार्यक्रम आणि प्रकल्प घेऊ शकते.

- कार्यक्रम आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत स्तरावर करू शकते गाव स्तरावर करू शकते.

- विशेष तरतूद अशी गावातील दारिद्र्य कमी करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम ठरवू शकते आणि त्याची अंमलबजावणी करू शकते.

थोडक्यात आदिवासी भागातील नागरिकांना त्यांच्या स्वयंशासनाचे अधिकार यामध्ये गावाच्या सामाजिक आर्थिक विकासाची स्वतः नियोजन करता येऊ शकेल अशी तरतूद आहे. याशिवाय गौण खनिजाचे नियोजन तेथील जलस्रोतांचे नियोजन या कायद्याच्या मार्फत आदिवासी समाजाला करता येऊ शकेल.

प्रत्येक गाव अथवा पाडा ही येथे ग्रामसभा ही संबोधण्यात आलेली आहे आणि या ग्रामसभेला आपल्या विकासाचे आणि नियोजनाचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. एका दृष्टीने यामध्ये खूप मोठा बदल करण्याचा निर्णय या कायद्यान्वये घेतलेला आहे. वर उल्लेख केलेल्या दहा राज्यांमध्ये जो अनुसूचित भाग आहे तो सर्व आदिवासी बहुलपट्टा येतो आणि डोंगरदऱ्यांनी व्यापलेला आहे. त्यामुळे वाड्या इत्यादी भागात लोक याची अंमलबजावणी करू शकतात.

प्रत्येक वस्तीच्या समस्या या वेगळ्या असतात आणि त्याचप्रमाणे आदिवासीचे परंपरागत चालीरीती भिन्न असतात याचा बारकाईने अभ्यास करून त्याबाबत त्यांना स्वायत्तता दिलेली आहे. त्या ग्रामसभेने तो निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणे ही पंचायतीवर बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्रातील स्थिती ः

महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये एक कायद्यांवर नियम करण्यात आले आणि त्या नियमाबरोबर राज्यामध्ये पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली आहे. राज्यपालांनी राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधील अनुसूचित भाग जाहीर केलेला असून तेथील ग्रामपंचायतीमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यातील ५९ तालुके या कायद्यांतर्गत समाविष्ट आहेत २८०३ ग्रामपंचायती आणि ६३०४ पेसा गावे समाविष्ट आहेत.

जिल्ह्यांची नावे ः पुणे, ठाणे, पालघर, नाशिक, नगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार,नांदेड, अमरावती,यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली. यामध्ये ५९ तालुके आहेत. त्यातील काही जिल्ह्यातील सर्व तालुके समाविष्ट आहेत तर काही तालुक्यातील विशिष्ट पंचायती समाविष्ट आहेत.

पेसा कायद्याचे नियम : २०१४ साली या कायद्याचे नियम तयार करण्यात आलेले आहेत.

निधीची उपलब्धता ः आदिवासी विभागाच्या एकूण नियोजित निधीपैकी ५ टक्के अबंध निधी पेसा पंचायतीसाठी देण्यात आलेला आहे.

आदिवासी संस्कृतीतून पर्यावरण संवर्धन ः

तसे पाहता आदिवासी भागात महाराष्ट्रामध्ये जंगल अबाधित आहेत आणि जी काही शिल्लक आहेत ती सर्व या आदिवासी भागातच आहेत याचे कारण आदिवासी संस्कृतीमध्ये दडलेले आहे हे स्पष्टपणे लक्षात येते. खरंतर आदिवासींची उपजीविका ही तेथील नैसर्गिक साधन संपत्तीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांना पूर्ण ज्ञात आहे की, येथील नैसर्गिक साधन संपदा ही अबाधित ठेवल्यास आपले जीवनही सुकर होते. त्यामुळे ते ओरबाडून घेणे ही मुळात त्यांचे संस्कृती नाही. आवश्यक तेवढे गरजेपुरते वनाकडून घेणे आणि पुन्हा अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत राहणे ही त्यांच्या संस्कृतीचा भाग बनलेली आहे. अशी व्यापक विचारधारा आदिवासी समाजामध्ये आहेत.

सर्व शासकीय यंत्रणांना असे वाटायचे की, आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणूयात. त्यांना आपण विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाऊयात. परंतु त्यांच्या चालीरीती त्यांच्यासोबत जाऊन राहून आपण जर शिकलो तर लक्षात येतं की मुख्य प्रवाहात ते आहेत आपण नाही. संचयी वृत्ती नाही, गुन्हेगारी प्रवृत्ती नाही, निसर्गाकडून ओरबाडून घेणे ही प्रवृत्ती नाही आणि निसर्गाच्या अनुरूप त्यांची जीवनशैली आहेत. या प्रमुख गोष्टी त्यांच्याकडून शिकण्यासारख्या आहेत आणि म्हणून या सर्व चालीरीती जतन होणे गरजेचे आहे अन्यथा पुढील पिढीला या हस्तांतरित होणे अशक्य ठरणार आहे आणि म्हणून या पेसा कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.