Rural Development : सुशासन हाच ग्रामविकाचा पाया

डॉ. सुमंत पांडे

मागील एका शतकातील सर्वांत मोठी आपत्ती संपूर्ण देशांवर आलेली होती ती म्हणजे कोविड (Covid 19). ज्या देशांच्या आरोग्य सेवा अत्यंत चांगल्या गणल्या जात होत्या, त्या देशांना देखील यामध्ये अडचण आली. यावरून निरोगी असणे हे किती व्यापक परिणाम करणारे क्षेत्र आहे हे आपल्या लक्षात येते. म्हणून आरोग्याची सुविधा (Health Services) उपलब्ध असणे हा प्राधान्यक्रम असावा.

सामाजिक न्याय आणि सुशासन असलेले गाव

-ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होते, त्याचा काही संस्थांनी अभ्यास केला आहे. सामाजिक न्याय, सामाजिक असुरक्षितता हे एक अनेक कारणांपैकी एक आहे, असे स्पष्ट होते.

- आपल्या घटनेने या सर्व बाबींना संरक्षणही दिले आहे. सर्व समाज एका विशिष्ट दिशेने एकाच व्यासपीठावर येऊन संकल्प केल्यास हे कठीण नाही हे निश्‍चित. यासाठी खूप सामाजिक अभिसरण होणे गरजेचे आहे. आपल्या देशामध्ये विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये असमानता अधिक असल्याचे जाणवते.

- सामाजिक आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, जमाती, महिला इत्यादी व्यक्तींना लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी संधी मिळाली आहे. त्यातून सर्जनशील बाबी आणि नेतृत्व उदयास आल्याचे लक्षात येते. म्हणून सामाजिक न्याय हा एक महत्त्वाचा पैलू निश्‍चित आहे.

सुशासन असलेले गाव

- सुशासन हा सर्वांचा पाया आहे. सुसूत्रता आणण्यात सुशासनाची भूमिका अग्रभागी आहे. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील बदलानुसार सरपंचाच्या कालावधी हा संपूर्ण पाच वर्षांचा असून, तो लोकनियुक्त सरपंच असेल, असा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे एक अभ्यासू आणि समर्पित अशा व्यक्तीला सरपंच म्हणून निवडून दिल्यास तो पाच वर्षे पूर्ण कालावधीमध्ये समर्पित आणि कार्यप्रवण भावनेने काम करेल.

- गावचा अभ्यास करून सुशासन खऱ्या अर्थाने आणल्यास गावाचा सर्वार्थाने विशेषत: ग्रामपंचायतीची सर्वार्थाने विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल.

- सरपंचाला पाच वर्ष हा पुरेसा कालावधी आहे, सुरुवातीचा एक वर्षाचा कालावधी हा अभ्यास आणि नियोजनाचा केल्यास शेवटचे चार वर्षेही अंमलबजावणीसाठी जातील. दोन वर्षानंतर कुठल्याही कामाची फलश्रुती दिसण्यास सुरवात होते. या लोकनियुक्त सरपंचाला सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांची साथ असते. याशिवाय ग्रामपंचायतीचा सचिव जो ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी असेल त्याचेही मार्गदर्शन किंवा सहकार्य यामध्ये अपेक्षित आहे.

- लोककेंद्रित नियोजन आणि अंमलबजावणी असेल तर त्याला खऱ्या अर्थाने सुशासन म्हणता येऊ शकेल.

- शाश्‍वत विकासाची स्थानिक ध्येयावर आपण चर्चा केली आहे. हे खऱ्या अर्थाने बदलाची नांदी ठरतील. आता हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्याकडे निश्‍चित प्रणाली दिशा आणि निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यासाठी पूर्ण पाच वर्षांचा कालावधी आपल्याकडे असेल.

- २०२५-२६ पर्यंत वित्त आयोगाच्या माध्यमातून आपणास निधी असेल आणि ग्रामविकास आराखडा तयार करण्याचे स्वातंत्र्य असेल तर या वर्षी आपण निर्धार केला तर उर्वरित तीन वर्षासाठीचा आराखडा तयार करून तो ई ग्रामस्वराज या पोर्टलवर प्रक्षेपित केल्यास सर्व ग्रामस्थांना नागरिकांना तो पाहण्यासाठी उपलब्ध होईल. त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये स्थानिकांचेही सहकार्य मोठ्या प्रमाणावर मिळू शकेल.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रशिक्षण

- यशदा, पुणे यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यात येते.जिल्हा तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर त्या अनुषंगाने व्यापक जनजागृती आणि क्षमता बांधणीचे प्रशिक्षणाचे कालबद्ध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत.

- ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व लोकप्रतिनिधींना विनंती आहे, की ज्या वेळेस प्रशिक्षणासाठी आमंत्रित करण्यात येईल त्यावेळेस न चुकता प्रशिक्षणासाठी जाऊन ही पद्धती समजून घ्यावी. त्यानुसार नियोजन करणे खूप सोपे जाईल.

महिला अनुकूल गाव

- नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक असमानता अहवाल २०२२ मध्ये आणि जागतिक बालिका अहवाल २०२१ मध्ये काही बाबी ठळकपणे समोर आलेल्या आहेत. ज्या आपल्यासाठी निश्‍चितच आनंददायी नाहीत. महिलांबाबत अनेक धोरणे झाली, त्यांची सुरक्षा, त्यांचे आरोग्य, उपजीविकेबाबत अनेक कायदे धोरणे अस्तित्वात आहेत. तथापि, त्याची अंमलबजावणी आणि समाजाचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आमूलाग्र बदलणे गरजेचे आहे.

- महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिलांचे आरक्षण लागू आहे. आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये सुमारे ५० टक्यांपेक्षा अधिक महिला या लोकप्रतिनिधी म्हणून उपस्थित आहेत. एकंदरीत २८ हजार ग्रामपंचायतीमध्ये १४,००० ग्रामपंचायतीमध्ये महिला या सरपंच म्हणून आहेत. खरे तर ही एक इष्टापत्ती आहे, असे मानले तर याचा उपयोग करून आपल्याला महिला केंद्रित अर्थ नियोजन करता येईल.

- आपल्याकडे जो उपलब्ध निधी आहे त्यापैकी ५० टक्के निधी महिला अनुकूल गावासाठी नियोजन करणे सहज शक्य आहे. त्यांच्या समस्यांकडे आपण दुर्लक्ष केले तर निम्म्या समाजाकडे दुर्लक्ष केले असे समजले जाते. यासाठी ग्रामविकास आराखडा आणि बचत गटांच्या माध्यमातून जो दारिद्र्य निर्मूलन आराखडा तयार करण्यात येत आहे, त्यामध्ये सुस्पष्ट बाबी नमूद केलेले आहेत.

- महाराष्ट्रामधील ग्रामपंचायतीमधून ग्रामपंचायत विकास आराखडा करण्याचे काम चालू आहे. ही आपल्यासाठी संधी आहे असे मानून सर्व महिला सदस्य आणि सरपंचांनी पुढाकार घेऊन याचा आराखडा तयार करावा. याचा अंतर्भाव जीपीडीपीमध्ये करावा, अंमलबजावणीसाठी तो उपयुक्त राहील.

बालस्नेही गाव

- आपला देश तरुणांचा आहे, ही आपली शक्ती आहे. पुढील दशकामध्ये भारताचे प्राबल्य संपूर्ण जगामध्ये राहील, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे, त्याला कारण म्हणजे भारताची तरुण लोकसंख्या. ही क्रयशक्ती आपल्या देशाचे बलस्थान ठरते.

- देशाची क्रयशक्ती ठरण्यासाठी ती गावापासून सुरुवात झाली तर देशापर्यंत ती आपसूक जाईल. जेथे बालकांचे आरोग्य, त्यांचे शिक्षण आणि संस्कारावर विशेष भर देण्यात येतो. तेथे, सकस आणि दर्जेदार पिढी देशाच्या विकासासाठी पुढे येते हे निश्‍चित.

- कुपोषण हा गंभीर विषय आहे. विशेषतः आदिवासी भागात याचे प्रमाण अधिक जाणवते. महाराष्ट्रात जवळपास प्रत्येक पाडा,वस्ती आणि गावात अंगणवाडी आहे. तथापि, ग्रामपंचायत क्षेत्रात याचे योग्य नियोजन केल्यास कुपोषण निश्‍चित कमी होते. म्हणून बालस्नेही गाव या बाबींवर खोलवर विचार करून काम करावे.

------------

माजी कार्यकारी संचालक,

जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे

९७६४००६६८३