Pune News : राज्यातील तीन ते अठरा वयोगटांतील शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी १ ते १५ जुलै या कालावधीत विशेष शोधमोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने पुढाकार घेतला आहे. सर्व्हेक्षणासाठी स्टॅँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तयार केली असून, त्याची अंमलबजावणी बंधनकारक केली जाणार आहे.

राज्यातील बहुसंख्य जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे विविध व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थलांतर करतात. त्यामुळे मुलांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणात खंड पडतो, त्यातही मुलींचे प्रमाण जास्त असते. रोजगाराची अनिश्‍चितता, सामाजिक असुरक्षितता, पालकांच्या मनातील भीती यामुळे बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण वाढत असून, ते रोखण्याचे एक आव्हान आहे. मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात,

तर शेजारी असणाऱ्या कर्नाटक व गुजरात राज्यांत स्थलांतर करतात. वीटभट्टी, दगडखाण मजूर, कोळसा खाणी, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामांसाठी विविध कामगार स्थलांतर करतात. तमाशा कलावंत व गावोगावी फिरणारे भटक्या विमुक्तांची मुले, दिव्यांग बालके या सर्व गटांतील शाळाबाह्य बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची आवश्यकता आहे.

‘आरटीई’ (शिक्षण हक्क कायदा) नुसार बालकांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, बालकांचे पालकांसोबत होणारे स्थलांतर थांबविणे, त्यांना त्याच परिसरात शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवणे,

सर्व्हेक्षणाची ठिकाणे

सर्व खेडी, वाड्या-वस्त्या, ताडे, पाडे, शेतमळे व जंगले, बस स्थानक, रेल्वे स्थानक, सिग्नल्स, हॉटेल्स- खाणावळी, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, साखर कारखाने, वंचित गटातील वस्त्या, स्थलांतरित कुटुंबे, महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत बालगृहे, विशेष दत्तक संस्था, निरीक्षणगृहे आदी. शिक्षणहमी कार्ड देणे ही सर्वेक्षणाची उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागाबरोबरच महसूल विभागाचाही सहभाग अपेक्षित असल्याने प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी संबंधित विभागांना पत्रव्यवहार केला आहे.

सर्व्हेक्षणाची ठिकाणे

सर्व खेडी, वाड्या-वस्त्या, ताडे, पाडे, शेतमळे व जंगले, बस स्थानक, रेल्वे स्थानक, सिग्नल्स, हॉटेल्स- खाणावळी, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, साखर कारखाने, वंचित गटातील वस्त्या, स्थलांतरित कुटुंबे, महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत बालगृहे, विशेष दत्तक संस्था, निरीक्षणगृहे आदी.