Pune News: केंद्र सरकारच्या मूल्य स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफकडून तीन लाख टन कांदा खरेदी सुरू आहे. मात्र ही खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक नाही. कोणत्या एजन्सींना परवाने मिळाले, खरेदी केंद्र कुठे आहेत, आणि दर किती आहेत, याची कोणतीच माहिती उघड करण्यात आलेली नाही. कांदा खरेदीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू आहे, असा गंभीर आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केला आहे.

घनवट म्हणाले की, ही योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी नसून काही ठराविक व्यापारी, सहकारी संस्था आणि नाफेड-एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी राबवली जात आहे. कांदा खरेदीस यंदा उशीर झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपला कांदा बाजारात कमी दराने विकला.

सध्या बाजारात कांद्याचा दर सरासरी २० रुपये किलो आहे, पण सरकारने फक्त १४.३५ रुपये दराने खरेदी सुरू केली. आता दर १६ रुपये होण्याची शक्यता आहे, तरीही शेतकऱ्यांचा खर्चही निघणार नाही. वरून सरकारचा प्लान असा की, साठवलेला कांदा नंतर बाजारात आणून दर पाडायचा.

काही व्यापाऱ्यांनी याआधीच ८-१० रुपये किलो दराने कांदा खरेदी करून ठेवला आहे. तोच कांदा आता सरकारला १६ रुपये दराने विकला जातोय. म्हणजेच, व्यापाऱ्यांना कोट्यवधींचा नफा, आणि शेतकऱ्यांना तोटाच. यासंबंधी यापूर्वीही पाच हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. गोवा मार्केटिंग फेडरेशनमधील एक अधिकारी निलंबित झाले आहेत, आणि इतर राज्यांतही कांदा पाठवताना असेच प्रकार घडल्याचे उघड झाले आहे. पण त्याची चौकशीही टाळली जात आहे.

घनवट यांच्या मते, ही खरेदी शेतकऱ्यांना फायदा न होता काही एजन्सी, सहकारी संस्था, नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी आणि राजकीय पुढारी यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर, अनिल घनवट यांनी केंद्र सरकारला ही खरेदी तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. तसेच या घोटाळ्याची संसदीय चौकशी व्हावी, आणि शेतकरी व ग्राहक यांची फसवणूक थांबावी, यासाठी स्वतंत्र भारत पक्ष या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.