Nashik News : गोदावरी नदीला विशेष महत्त्व आहे.मात्र गोदापात्रात सोडले जाणारे सांडपाणी व नाशिक शहरातील औद्योगिक वसाहतींच्या रसायनयुक्त पाण्यामुळे गोदावरी नदीतील प्रदूषण वाढले आहे.परिणामी शेती नापिकी होत असून मानवी व जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे.

त्यामुळे सक्षम संस्थेकडून जलप्रदूषण रोखण्यासह नदी स्वच्छतेबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना करा. गोदावरी नदीस गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणामार्फत कायम उपयोजना करावी, अशी मागणी गोदावरी काठच्या गावातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याकडे केली आहे.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की त्र्यंबकेश्वर येथून उगम पावणाऱ्या गोदावरी नदी नांदूर मधमेश्वर (ता.निफाड) पर्यंत वाहते.या दरम्यान नाशिकपासून नांदूर, मानूर, दसक, पंचक, माडसांगवी, गंगावाडी, एकलहरे, ओढा, लाखलगाव, गंगापाडळी, कालवी,चेहडी, लालपाडी, दारणासांगवी, सायखेडा, चाटोरी, चादोरी, करंजगाव, कोठुरे, नांदूरमधमेश्वर अशी गावे तीरावर आहेत. या गावांमध्ये पूर्वी नदीच्या पाण्याचा वापर केला जात होता.

नदीकाठावर पुरातन मंदिरे असून जगप्रसिद्ध कुंभमेळा येथे भरतो. अनेक aसंत महंत भाविक येथे स्नानासाठी येत असतात, असे असताना नाशिक शहरातील सांडपाणी तसेच औद्योगिक वसाहती व एकलहरे विद्युतनिर्मिती केंद्राचे रासायनयूक्त पाणी नदीपात्रात सोडले जात आहे. परिणामी पाणी खराब होऊन जलप्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.हे पाणी वापरण्यायोग्य राहिलेले नाही. नदीपात्रात वाढलेल्या पानवेलीमुळे डासांचे प्रमाण वाढले असून दुर्गंधी पसरली आहे. परिणामी पाण्याचा वापर होत नसल्याने नागरिकांना टॅंकरने पाणी आणावे लागत असल्याचे नमूद केले आहे.

शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यासह जिल्हाधिकारी जलद शर्मा व महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे. यावेळी भारत माता आश्रमाचे श्री १०८ महंत जनेश्वरानंदगिरी महाराज,नाशिक पंचायत समितीचे माजी सभापती निवृत्ती कांडेकर, गणेश वलवे, किसन कांडेकर, मोतीराम चिखले,साहेबराव पेखळे, शांताराम कांडेकर, अरुण दुशिंग, नीलेश पेखळे, निवृत्ती कापसे सामाजिक कार्यकर्ते रामदास डुकरे आदी उपस्थित होते.

तर प्रशासन, ग्रामस्थांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता

कायमस्वरूपी उपाययोजना न झाल्यास परिसरातील ग्रामस्थांचा प्रशासनावरील रोष वाढत जाऊन प्रशासन व ग्रामस्थ यांचे मधील संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी प्रशासनामार्फत योग्य ती कारवाई करावी, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.