River Pollution : जीवनवाहिन्या की गटारगंगा?

Indrayani River Pollution : इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या ३६ बंगल्यांवर पिंपरी- चिंचवड महानगर पालिकेने निष्कासनाची कारवाई करीत त्यांना जमीनदोस्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हरित लवादाचा निर्णय कायम ठेवल्याने महानगर पालिकेकडून ही कारवाई झाली, त्याचे स्वागत करायला हवे.

एकीकडे अशी ही कारवाई होत असताना जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे राज्यातील अनेक नद्या तसेच धरणेही मृत होत असल्याचे स्पष्ट करून नद्यांतील प्रदूषण, अतिक्रमणे कमी करण्यासाठी सरकारवर अवलंबून न राहता व्यापक जन आंदोलन उभे करण्याची गरज बोलून दाखविली.

गेल्या काही वर्षांपासून प्रदूषित नद्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. देशातील २८ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांतील ६०३ पैकी ३११ नद्या प्रदूषित झाल्याचे २०२३ मधील एक अहवाल सांगतो. धक्कादायक बाब म्हणजे सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांच्या यादीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे.

राज्यातील ५५ नद्यांची खोरी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याची माहिती तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये विधानसभेत लेखी उत्तरादाखल दिली. याबाबत पुढे मात्र कुणी ‘ब्र’ देखील काढायला तयार नाही. नद्यांचे प्रदूषण वाढत असून, त्याचे अत्यंत भीषण परिणाम परिसरातील सर्व सजीव सृष्टीला भोगावे लागत आहेत.

नदीतून वाळू-पाण्याचा अति उपसा, शहरातील मैलापाण्यासह कारखान्यांचे रसायनमिश्रित पाणी थेट नदीत सोडल्याने आणि सर्वत्र वेगाने पसरणाऱ्या प्लॅस्टिक कचऱ्याने वाढलेले प्रदूषण, नदीपात्रात वाढते अतिक्रमण, तिथे होणारी वृक्षतोड, ‘जलयुक्त’मध्ये राबविण्यात आलेले अनेक अशास्त्रीय उपाय, नको तिथे बांधलेली धरणे, नद्यांना पडलेला जलपर्णीचा विळखा अशा अनेक कारणांनी राज्यातील नद्या मृतप्राय होत आहेत. केवळ भोगवादी दृष्टिकोनामुळे नद्यांना आपण गटारगंगा बनवून टाकले आहे.

नद्यांतील हे प्रदूषण आता धरणे, समुद्रापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. नदी नष्ट होणे म्हणजे केवळ पाण्याचा एक वाहत जाणारा प्रवाहच नष्ट होणे नव्हे, तर त्या अनुषंगाने उत्क्रांत झालेली एक सभ्यता व संस्कृती नष्ट होत आहे. मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी आवश्यक आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे घोषित केले आहे, की शुद्ध पाण्याचा अधिकार हा कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या जीवनाच्या हक्काचा भाग आहे. जल प्रदूषण हे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ मध्ये नमूद केलेल्या जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. असे असले तरी याचे गांभीर्य मात्र कोणलाही दिसत नाही.

उगमापासून ते संगमापर्यंत त्या नदीचा पालक रक्षणकर्ता कोण हेच मुळी संदिग्ध असल्यामुळे सर्वांचेच फावते आहे. धरण असल्यास त्या भागाचा पालक जलसंपदा विभाग, शहरे असल्यास तेथे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था याचबरोबर इतर ठिकाणचा रक्षणकर्त्याबाबतचा संभ्रम आधी दूर होणे गरजेचे आहे.

आपापल्या भागातील नद्या, धरणे किंवा इतर जलस्रोतांच्या प्रदूषणाच्या समस्या या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासन-प्रशासनाच्या लक्षात आणून देऊन त्यावर योग्य ती कारवाई होईल, हे त्यांनी पाहायला हवे. परंतु राज्यातील बहुतांश लोकप्रतिनिधींचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने जन आंदोलनाचा रेटा आवश्यक आहे.

नदी स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त करायची असेल तर नदीच्या उगमापासून ते संगमापर्यंत तिच्या पात्रात कुठलेही अतिक्रमण होणार नाही, ही काळजी घेतली पाहिजे हवी. आतापर्यंत झालेले अतिक्रमणे पिंपरी- चिंचवड महानगर पालिकेप्रमाणे धाडसाने हटवावी लागतील. नदी-पाणी प्रदूषण करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारल्याशिवाय याला आळा बसणार नाही.