Sadabhau Khot : रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी आरबीआयच्या २ हजारच्या नोट चलनातून मागे घेण्याच्या निर्णयांचं जोरदार स्वागत करून पुन्हा एकदा आपली स्वामीनिष्ठा सिद्ध केली आहे. एवढचं नाहीतर १०० आणि ५०० रुपयांच्या नोटाबंदी करून सरकारने प्रस्थापित आणि लूटारूंच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजेत, असा अजब 'अर्थ' सल्लाही केंद्र सरकारला दिला आहे.

एवढ्यावरच थांबतील ते सदाभाऊ कसले? म्हणून मग त्यांनी केंद्र सरकारला १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटाच चलनात ठेवण्याची हात जोडून विंनती केली. त्याचं कारण काय तर ग्रामीण भागातील शेतकरी १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटांचे व्यवहार करतात.

त्यामुळे या नोटा चलनात ठेवून बाकीच्या नोटा बाद कराव्यात. ही बंधनं घालून प्रस्थापित लुटारूंना आळा घालता येईल, अशी नसलेली अर्थ अक्कल सदाभाऊंनी पाजळली आहे. केंद्र सरकारकडून मिळेल ते पदारातून पाडून घेण्याचा चंग बांधलेल्या सदाभाऊंची अशी विधानं मात्र शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणारेच आहेत.  

ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेती आधारित आहे. सध्या खरीप पेरणीची लगबग सुरू आहे. शेतकऱ्यांना पैशाची गरज असते. या दरम्यान रोख रक्कम देऊन व्यवहार केले जातात. त्यासाठी नोटांचा वापर केला जातो. अशावेळी आरबीआयनं २ हजाराची नोट मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण केला आहे.

२०१६ मध्ये नोटाबंदीची सर्वाधिक झळ लागलेल्या शेतकऱ्यांनी या निर्णयाची अधिकच धास्ती घेतली आहे. नोटाबंदी की नोटा बदली यामध्ये शेतकरी चिंतेत आहेत. २ हजाराची नोट बदलून घेण्यासाठी बँक वारी करावी लागतेय. त्यामुळे व्यवहार अडकून पडल्याचं शेतकरी सांगतायत.

परंतु शेतकऱ्यांच्या संभ्रमापेक्षाही स्वामीनिष्ठा महत्त्वाची वाटणाऱ्या सदाभाऊंची अशी विधानं अनपेक्षित नाहीत. लोकसभा निवडणुका अवघ्या वर्षभरावर आलेल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारची घासूनपुसून प्रतिमा स्वच्छ करण्याची तयारी सुरू आहे. तीच पालखी सदाभाऊंनी वाहायला घेतली आहे. 

सोयाबीन, कापूस, हरभरा, मका, कांदा, टोमॅटो शेतीमालाचे दर दबावात आहेत. तूर दरातील तेजी जड जाईल, असा अंदाज येताच केंद्र सरकार स्टॉक लिमिट लावून शेवटी आयातीचा बाण सोडण्याचा तयारीत आहे.

म्हणजे कुठल्याही थराला जाऊन शेतकऱ्यांच्या ताटात मातीच कालवण्याचा तुघलकी कारभार केंद्र सरकार करतंय. परंतु या प्रश्नांबद्दल सोयीस्कर मूग गिळून सत्ताधाऱ्यांकडून उरलासुरला मलिदा पदरात पाडून घेण्यासाठी सदभाऊंची तारेवरीची कसरत सुरू असल्याचं दिसतं. 

पश्चिम महाराष्ट्रातील एक दोन जिल्ह्याच्या पलीकडे आपली आरोळी पोहचत नसल्याची जाणीव होताच सदाभाऊंनी स्वामीनिष्ठ सेवक होण्याचा मार्ग निवडलेला. ते त्याची झलकही दाखवण्यात जराही कसर ठेवत नाहीत.

एकेकाळी शेतकरी चळवळीतील सेनापती अशी प्रतिमा असणाऱ्या सदाभाऊंनी भाजपशी सलगी केल्यानंतर प्रत्येक वेळी स्वामीनिष्ठा जपत तत्व वगैरेला तिलांजली देऊन तारे तोडण्याची शक्ती तेवढी वाढीस लावली आहे. 

देवेंद्र फडणवीसांशी घरोबा केल्यानंतर सदाभाऊंच्या गळ्यात राज्यमंत्री पदाची माळ पडली होती. त्यावेळीही खाल्ल्या मिठाला जागत नोटाबंदीमुळे शेतमालाचे भाव पडले नसून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढल्यामुळे भाव पडल्याचं अत्यंत हस्यास्पद विधान सदाभाऊंनी केलं होतं.

त्यामुळे सदाभाऊ कुणाच्या बाजूचे शेतकऱ्यांच्या की फडणवीसांच्या? असा प्रश्नही पारावरच्या चर्चेत चर्चिला जातो तो सदाभाऊंच्या संधीसाधू वृत्तीमुळेच!  

गेल्यावर्षी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप-शिंदे शिवसेना सरकारमध्ये एखादा तुकडा आपल्याही वाटेला मिळेल या भाबड्या आशेवर सदाभाऊ सरकारच्या कौतुकाचे ढोल बडवत असतात.

परंतु सत्तेच्या साठेमारीत सदाभाऊंच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम फडणवीसांनी केलं आहे. त्यामुळे स्वामीनिष्ठा कमी पडल्याचं लक्षात घेऊन सदाभाऊंनी पुन्हा तारे तोडण्यात अव्वल येण्याचं ठरवल्याचं दिसतंय.