शेती क्षेत्रामध्ये अनेक प्रकारची अरिष्टे आहेत. शेतकऱ्याची वेदना मोठी आहे. आपण हमीभाव, कर्जमुक्ती, पीकविमा या प्रश्‍नांवर बोलून प्रश्‍न समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु हे सर्व असूनही शेतकऱ्यांच्या अडचणींची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशात हरितक्रांतीनंतर विक्रमी उत्पादन होऊ लागलं. त्यामुळे काही काळ शेतीमध्ये आश्‍वासक वातावरण निर्माण झालं. पुढे शहरीकरणाचा वेग वाढला. परंतु त्या तुलनेत आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आदी पातळीवर खेडी मागे पडली.
त्यामुळे प्रत्येकाला असं वाटू लागलं, की आपल्या म्हत्त्वाकांक्षा शहरातच पूर्ण होऊ शकतील. शेतीत भवितव्य नाही, अशी जाणीव झाल्यामुळे शहरांकडे ओढा वाढला. ही प्रक्रिया सुरू असताना हवामान बदलाचं संकट आलं. म्हणजे उत्पादन मिळेल की नाही, याची हमी नाही. दुसऱ्या बाजूला उत्पादन चांगलं झालं तर त्याला भाव चांगला मिळेल की नाही, याची हमी नाही. त्यामुळे पेच निर्माण झाला.
यातला सहसंबंध असा, की १५ जुलैपर्यंत पाऊस पडला नाही, तर मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुतांश खेड्यांतून हंगामी स्थलांतर होतं. शहरात आल्यावर या लोकांना असंघटित क्षेत्रात काम करावं लागतं. त्यामुळे शहरातही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. म्हणजे शहरात देखील राहण्यापासून ते काम करण्यापर्यंतचे प्रश्‍न पिच्छा सोडत नाहीत. खरं म्हणजे शहरांच्या प्रश्‍नांचं मूळ खेड्यातील प्रश्‍नांत आहे. त्यामुळे खेड्यातील प्रश्‍न सुटल्याशिवाय शहरांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, असं दिसतं.
शेतीचे प्रश्‍न मुळातून समजून घेतल्याशिवाय हा पेच सुटणार नाहीत. सरकार शेतीवर खर्च करतं. परंतु तो अपेक्षेएवढा नाही. जो खर्च होतो तोही परिणामकारक ठरत नाही. कारण प्रश्‍न नीट समजून घेतले जात नाहीत. एक सर्व्हेक्षण असं आहे, की एकूण शेतकऱ्यांपैकी ८० ते ८५ टक्के शेतकऱ्यांना संधी मिळताच शेती सोडून द्यायची आहे. एखादा बागायत भागातील शेतकरी असेल आणि त्याला चतुर्थ श्रेणीतील सरकारी नोकरी मिळाली तर तो शेती सोडायला तयार आहे. तसेच एखादा कोरडवाहू शेतकरी असेल आणि त्याला असंघटित क्षेत्रात काम मिळालं, तर त्यालाही शेती सोडायची आहे.
उदा. पुण्यातील अनेक रिक्षाचालक हे बीड, परभणी भागांतील आहेत. त्यांची गावाकडं शेती आहे. परंतु ती शेती करण्यापेक्षा त्यांना रिक्षा चालवणं हा चांगला पर्याय वाटतो. कारण शेतीत उत्पन्नाची शाश्‍वती नाही. शेतीतलं अरिष्ट हा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे त्यावर मलमपट्टीचे तात्पुरते उपाय करून प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी उपाययोजनांची सुरुवात खोलात जाऊन करावी लागेल.
ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था सुधारावी लागेल. ग्रामीण भागात बिगर शेती क्षेत्रांत नोकऱ्या उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. शेतीपूरक उद्योगधंद्यांचा विकास करावा लागेल. ग्रामीण भागातील छुपी बेकारी संपवावी लागेल. छुपी बेकारी म्हणजे काय, तर गरज शेतीला दोन लोकांची आहे; पण पर्याय नसल्यामुळे तिथं चार जण राबत आहेत. त्यामुळे चारही जणांचं पोट पुरेसं भरत नाही. याचा धोरणकर्त्यांनी कधी विचार केला आहे? थोडक्यात, या समस्यांची व्याप्ती लक्षात घेऊन उपाययोजना आखायला हव्यात.
ग्रामीण भागात शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणारे तरुण आहेत. सरकारी नोकऱ्यांची अवस्था लक्षात घेता त्यांना नोकरी मिळण्याची शक्यता नाही. कारण जागा शेकड्यांत आणि अर्ज लाखांत असतात. या मुलांचा मोठा काळ सरकारी नोकरी मिळवण्याच्या प्रयत्नात एक प्रकारे वाया गेला आहे. परंतु नोकरी मिळत नाही आणि नवीन कौशल्य शिकण्याची उमेद नाही. कारण वय वाढलं आहे. आणि खूप काळ सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न केल्यामुळे शेती करणं प्रतिष्ठेचं वाटत नाही. त्यामुळे सरकारने एक विशेष योजना आखून या मुलांकडून शेती करून घ्यावी.
त्यासाठी या मुलांना गौरववृत्ती सुरू करून पगार द्यावा. जेणेकरून या मुलांना स्थिर उत्पन्नाचं साधन मिळेल. तसंच शेतकरी म्हणून त्यांची प्रतिष्ठा कायम राहील. उदाहरण द्यायचं तर आता केंद्र सरकारनं बजेटमध्ये कडधान्यात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी घोषणा केली. तर या तरुण मुलांना वर्षभरात दोन हंगामांत पाच प्रकारची कडधान्यं शेतात पिकविण्याचं उद्दिष्ट द्यावं. त्यासाठी निकष ठरवून पगार द्यावा. ही पिकं घेताना तंत्रज्ञानाचा नीट वापर करावा. जेणेकरून जमिनीचं आरोग्य टिकेल, पोषण सुरक्षा मिळेल आणि तरुणांना पगारही मिळेल.
कारण तसंही देशातील कडधान्य आयातीवर भरमसाठ खर्च केला जात आहे. दुसरीकडे लाभार्थी योजना राबवून त्यावरही खर्च केला जातो. परंतु त्यातून हाती काहीच लागत नाही. त्यापेक्षा अशी नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवावी. अनेक देशांत या पद्धतीने संकल्पपना राबवली जाते. आपल्याकडेही रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवड ही योजना यशस्वी झालेली आहे. त्यामुळे लाभार्थी योजनांपेक्षा अशा कल्पक योजना राबवून बदल घडवून आणता येतो, हे सिद्ध झालं आहे.
शेती विकासाच्या मर्यादा आहेत, त्या ओळखण्याची गरज आहे. या मर्यादा दोन गटात सांगता येतील. उदा. मी बागायत शेतकरी आहे. मी तंत्रज्ञान स्वीकारलं. त्यामुळे माझी टोमॅटोची उत्पादकता एकरी ८ टनांवरून २० टनांवर गेली. परंतु ८ टनाला जो नफा मिळत होता, तो आता २० टनालाही मिळत नाही. म्हणजे माझं विक्रमी उत्पादन मला विक्रमी उत्पन्न देत नाही. दुसरं कोरडवाहू शेतीतलं दुखणं यापेक्षा गंभीर आहे. उदा. हवामान बदलामुळे पूरक पाऊस पडत नाही.
त्यामुळं माझी शेती पिकत नाही. पिकली तर भाव मिळत नाही. म्हणजे दोन्ही शेतकरी तोट्यातच आहेत. आता कृषी विशेष क्षेत्र म्हणजे काय तर शेती, शिक्षण, पर्यावरण, ग्रामविकास, रोजगार या सर्वांचा विचार करून विकास घडवून आणणं. उदा. एका ठिकाणी सोयाबीन पिकते तेथेच त्यावर प्रक्रिया उद्योग, त्या उद्योगातून रोजगार निर्मिती अशी ही साखळी आहे. जेणेकरून गावाचा विकास होईल आणि स्थलांतर होणार नाही.
महाराष्ट्रातील २० टक्के सुद्धा महिला शेतकरी खातेदार नाहीत. सातबारा उताऱ्यांवर त्यांचं नाव नाही. त्यामुळे शेतकरी महिला धोरण राबवायला पाहिजे. परसबाग, पशुसखी, बियाणे संवर्धनातील महिलांचं योगदान मान्य करून त्यासाठी विशेष योजना आखायला हव्यात. कारण या कामातून महिला पोषण निश्‍चिती करत आहेत.
कोरडवाहू शेतीच्या एक एकरातून जेवढं उत्पन्न मिळतं, त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न एक शेळी पाळली तर मिळू शकतं, असे अभ्यास उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या महिलांसाठी एकात्मिक शेती प्रारूप विकसित करावं लागेल. त्यातून कुक्कुटपालन, शेळीपालन, पशुपालन यासारख्या योजना विशेषतः शेतकरी महिला आणि शेतमजूर महिलांसाठी राबवता येऊ शकतात. कारण महिला एकात्मिक शेती पद्धतीचं व्यवस्थापन चांगलं करतात, हे वास्तव आहे. हरितक्रांतीमुळे चित्र बदललं. परंतु आता शेतीचे जे प्रश्‍न तयार झाले आहेत,
नैसर्गिक संसाधनांच्या बेसुमार वापरामुळे हरितक्रांतीवर टीका होत असते. त्यात तथ्य निश्‍चितच आहे. आपण सत्तरच्या दशकात रासायनिक खतांचा जितका वापर करायचो, त्या तुलनेत आज १३ पट अधिक वापर केला जात आहे. त्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम आहेत. परंतु त्यामुळे हरितक्रांतीवर टीकाच करावी, ही टोकाची भूमिका आहे. कारण आपण हरितक्रांतीमुळेच अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालो. एवढंच नाही, तर आज ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देऊ शकतो, याचं श्रेय हरितक्रांतीला आहे.
परंतु कुठलंही तंत्रज्ञान अंतिम नसतं. त्यामुळे हरितक्रांतीचा दुसरा टप्पा म्हणजे अत्याधुनिक किंवा काटेकोर शेती करणं हा असायला हवा. म्हणजे शेतीचं शास्त्र समजून घेऊन सूर्यप्रकाश, माती, पाणी या नैसर्गिक संसाधनाचं सुयोग्य आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन करणं. कारण व्यवस्थापनात शेतीचा खर्च ४०-५० टक्के कमी करण्याची सूत्रं दडलेली आहेत. त्यामुळे हरितक्रांतीचा हा दुसरा टप्पा सुरू करावा लागेल. परंतु याउलट हरितक्रांतीवर टीका करून पारंपरिक शेतीचा आग्रह धरला जातो. घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणे हा धोका ठरू शकतो. त्यामुळे हरितक्रांतीचा दुसरा टप्पा सुरू करून तरुण मुलांना त्यासाठी तयार करणं, हीच काळाची गरज आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.