This is a special conversation with Head of Pune Atari Dr. S. K. Roy:
पुणे अटारी अंतर्गत किती केव्हीके आहेत?
पुणे अटारीच्या कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या राज्यांचा समावेश होतो. तीन राज्यांत मिळून एकूण ८२ केव्हीकेंचे जाळे आहे. गुजरातमध्ये ३०, गोव्यात दोन आणि महाराष्ट्रात ५० केव्हीके आहेत. सुरुवातीच्या काळात अशासकीय संस्था केव्हीके चालवत होत्या. मात्र २०१६ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी या धोरणात बदल केला. आता केवळ शासकीय संस्थांनाच केव्हीके दिले जातात.
केव्हीकेकडून सध्या काय काम सुरू आहे?
कृषी विद्यापीठे तसेच विविध संशोधन संस्थांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्याचे काम केव्हीके करतात. त्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. नजीकच्या काळात काही केव्हीकेंनी कम्युनिटी रेडिओ या संकल्पनेचा चांगला वापर केला आहे. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या गरजांवर आधारित कार्यक्रमांचे प्रसारण होते. तसेच फोन इन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट तज्ज्ञांचा सल्ला मिळतो. बडनेरा (अमरावती), शिर्डी (अहिल्यानगर) या केव्हीकेंद्वारे एफएम केंद्र चालवले जातात.
काही केव्हीके कार्यशाळांच्या आयोजनावर भर देतात तर काहींनी खास मोबाईल ॲप विकसित केले आहेत. यात बारामती केव्हीकेच्या ॲपला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद आहे. अनेक केव्हीकेंनी यू-ट्यूब चॅनेल्स सुरू केले आहेत. पिकांवर रोग-किडींच्या व्यवस्थापनासाठी कीटकनाशकांची फवारणी केली जाते. त्या वेळी रसायनांचे अंश हवेत उडतात आणि त्यातून विषबाधा होण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून सुरक्षित फवारणीला प्रोत्साहन दिले जात असून, त्यासाठी ड्रोन वापरावर भर दिला जात आहे.
त्यानुसार राज्यातील दोन केव्हीकेंना ड्रोन वितरित करण्यात आले आहेत. पुण्यात ड्रोन हाताळणीविषयक पायलट प्रशिक्षण देण्यात आले. येत्या काळात ड्रोन वापर वाढविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जाणार आहेत. पुणे अटारी अंतर्गत १३० फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनायजेशन्स (एफपीओ) तयार करण्यात आल्या आहेत.
त्यांना भागभांडवल उभारणी, सदस्य संख्या वाढवणे, भागधारकांचे हित जपणे, जमाखर्चाचा हिशेब ठेवणे, उद्योग उभारणी अशा विविध बाबींवर मार्गदर्शन करण्यात आले. केव्हीकेतील तज्ज्ञ कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये सातत्याने भेटी देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधतात. त्यातून शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर तोडगे शोधले जातात. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील २४ केव्हीकेंच्या माध्यमातून विशेष प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत आहे. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेमार्फत कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी अतिसघन कापूस लागवड प्रकल्प राबवला जात आहे. त्यातही केव्हीकेचा सहभाग आहे.
केंद्र सरकार नैसर्गिक शेतीवर भर देत आहे. त्याविषयी आपले मत काय?
केंद्र शासनाने नैसर्गिक शेती धोरण जाहीर केले आहे. केव्हीकेंच्या माध्यमातून देखील नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील ५० केव्हीकेंना ‘आत्मा’च्या माध्यमातून प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्याचे वितरण अटारीद्वारे करण्यात आले. नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग हा स्वतंत्र प्रकल्प केंद्र सरकार राबवीत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून केव्हीकेमध्ये नैसर्गिक शेती विषयक युनिट उभे केले जातील. शेतकऱ्यांना ते पाहता येतील आणि नैसर्गिक शेतीबद्दलची तांत्रिक माहिती मिळवता येईल.
आपण नवीन कोणते उपक्रम हाती घेतले आहेत?
शेतकरी विविध योजनांचे तसेच नुकसानभरपाईचे अर्ज भरण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर (सीएससी) सातत्याने जात असतात. या वेळी ते सीएससी चालकांकडे पीक व्यवस्थापनाबद्दलही चौकशी करतात, प्रश्‍न विचारतात. परंतु सीएससी चालक हे अतांत्रिक असल्याने त्यांना शेतकऱ्यांचे समाधान करणे शक्‍य होत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन केव्हीकेच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या सीएससी सेंटरवर आठवड्यातील एक-दोन दिवस केव्हीकतील विविध विषयतज्ज्ञ सेवा देतील, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या स्तरावर विचाराधीन आहे.
सीएससी केंद्र या सेवेकरिता शेतकऱ्यांकडून शुल्क आकारतील. त्यातील अर्धी रक्कम सीएससीला आणि अर्धी केव्हीकेला मिळेल. अशा स्वरूपाची ही योजना लवकरच राबवली जाणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे केव्हीकेही यात सहभागी होतील. देशाला खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अंतर्गत येत्या काळात तेलबिया ग्राम ही संकल्पना राबवली जाणार आहे. त्यामध्ये ५०० एकरांच्या क्लस्टरवर तेलबियांची लागवड करण्याचे नियोजन आहे.
तेलबिया पिकांची लागवड आणि उत्पादकता वाढविण्याचा उद्देश आहे. त्यासाठी केव्हीकेचे तज्ज्ञ शास्त्रोक्‍त मार्गदर्शन करणार आहेत. पीएम कुसुम अंतर्गत सौर ऊर्जेवरील पंप बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने या कामाचे कौतुक केले. शेतकऱ्यांसाठी अपारंपरिक ऊर्जा या विषयावर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले. पुणे अटारी झोनमध्ये १५ केव्हीकेंमध्ये सौरऊर्जा युनिट बसविण्यात आले आहेत.
वातावरण बदलाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांत केव्हीकेचे योगदान काय?
वातावरणातील बदल हे शेतीपुढचे मोठे आव्हान आहे. या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून यासंदर्भात The National Innovation on Climate Resilient Agriculture (NICRA) हा प्रकल्प राबवला जात आहे. त्याची प्रत्यक्ष फिल्डवर अंमलबजावणी करण्याचे काम केव्हीके करतात. वातावरणातील बदलाला अनुकूल तंत्रज्ञान, पीक व्यवस्थापनाच्या पद्धती, मृदा- जलसंधारणांच्या विविध कामांतून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे, शेतीकामे वेळेत आणि परिणामकारक होण्यासाठी विविध अवजारांचा वापर, महिला स्वयंसाह्यता समूहांच्या माध्यमातून ग्राम उद्योगांची उभारणी, शेती पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन आदी बाबींवर प्रकल्पात भर देण्यात आला आहे.
केव्हीकेंच्या कामाचे मूल्यांकन होते का?
केव्हीकेची व्यवस्था अस्तित्वात आल्यानंतर भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून (आयसीएआर) सुरुवातीच्या काळात केव्हीकेंच्या कामाचे मूल्यांकन करून त्यांना रॅंकिंग दिले जात असे. तसेच वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या केव्हीकेंना गौरवण्याचा प्रघात होता. परंतु निधीची उपलब्धता आणि इतर कारणांमुळे केव्हीकेंना गौरविण्याचे काम नंतर थांबले. मात्र सध्या धानुकासह काही खासगी कंपन्या शेतकरी व उत्कृष्ट केव्हीकेंचा सन्मान करतात. देशातील इतर केव्हीकेंच्या तुलनेत पुणे अटारी अंतर्गत असलेल्या केव्हीकेंचे तंत्रज्ञान विस्तार कार्य चांगले आहे.
आयसीएआरकडून केव्हीकेंच्या कामकाजाचे नियमित मूल्यमापन केले जाते. त्यानुसार रेडझोनमध्ये गेलेल्या केव्हीकेंना कामकाजात सुधारणा करण्यास सांगितले जाते. राज्यात सध्या दोन ते तीन केव्हीके रेडझोनमध्ये आहेत. त्यांच्या कामकाजावर लक्ष दिले जात आहे. प्रत्येक केव्हीकेसाठी सहा शास्त्रज्ञ, एक केव्हीके प्रमुख व इतर कर्मचारी याप्रमाणे १६ जणांचे संख्याबळ निश्‍चित करण्यात आले आहे. सध्या कार्यक्षेत्रातील केव्हीकेंमध्ये एकूण १८० पदे रिक्‍त आहेत. ती भरण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.
केव्हीकेत संशोधन होते काय?
पुणे अटारीच्या कार्यक्षेत्रातील तीन राज्यांत सध्या एकूण १७ संशोधन प्रकल्प राबवले जात आहेत. त्यामध्ये पिकांच्या लागवड अंतरात बदल, पीक व्यवस्थापनात बदल यासह अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून निधी मिळतो. महाराष्ट्रात नाबार्डच्या माध्यमातून २० ते २२ प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन आहे. राज्यातील शेतीमाल, उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन (जीआय) मिळावे याकरिता देखील नव्याने एक प्रकल्प राबवण्याचे प्रस्तावित आहे. लातूर केव्हीकेला जिल्हा नियोजन व विकास समितीतून (डिपीडीसी) मोठा निधी मिळाला आहे. त्यातून बीज प्रक्रिया, बीज परीक्षण अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
केव्हीकेत शेतकऱ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध आहे का?
केव्हीकेला भेट देणाऱ्या शेतकऱ्यांची राहण्याची सोय झाली तर त्यांची मोठी अडचण दूर होते. केव्हीकेंच्या माध्यमातून गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी निवास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तिथे शेतकऱ्यांच्या राहण्याची चांगली सोय होते. महाराष्ट्रात भंडारा, जालना येथे शेतकरी निवास सुविधा उपलब्ध आहे. इतर केव्हीकेंमध्येही अशा सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी पुणे अटारीने पुढाकार घेतला आहे. एकूण ४२ केव्हीकेंना नव्याने वाहने उपलब्ध करून दिली आहेत. कोल्हापूर केव्हीकेला कर्मचारी निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.